‘तीन सिट जितेर देखाऊ’ भन्दाभन्दै माधव नेपालबाट किन हच्किए ओली?

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली दुवैले एकै नियति भोगे। दुवैजना माओवादीका सामान्य उम्मेदवारबाट काठमाडौँ–रौतहट र झापामा पराजित भएका थिए। नेपाललाई काठमाडौँ–२ मा माओवादीका झक्कुप्रसाद सुवेदी र रौतहट–६ मा देवेन्द्र पटेलले पराजित गरेका थिए भने ओलीलाई झापा–४ मा माओवादीकै विश्वदीप लिङ्देनले।

‘भावी प्रधानमन्त्री’ को रुपमा प्रचार गरिएकाले ओलीले २०७४ को निर्वाचनमा झापा–५ बाट जसोतसो चुनाव त जित्थे होलान्। तर, ‘वामगठबन्धन’ मा सामेल माओवादी केन्द्र र राप्रपाको साथ नपाएको भए सबैभन्दा ठूलो मतान्तर र सबैभन्दा धेरै मत पाउने विजेताको रुपमा ओलीको नाम पक्कैपनि दर्ता हुने थिएन।

देशभर राप्रपासँग कतै नभएको चुनावी तालमेल गृहजिल्ला झापामा गरेर आफ्नो विजय सुनिश्चित गरेका ओलीले हालसालै माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीलाई आगामी निर्वाचनमा ‘तीन सिट जितेर देखाउन’ चुनौति दिएका छन्। २५ चैत्रमा एमाले सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले प्रतिनिधि सभामा रहेको एकीकृत समाजवादीको २३ स्थानलाई अस्वाभाविक बताएका बताएका छन्।

ओली निकै बाठा छन्। त्यसैले, एकीकृत समाजवादी आगामी निर्वाचनमा ३ भन्दा बढी स्थानमा विजयी भयो भने उनी के सजायँ भोग्न तयार हुन्छन्, यससम्बन्धी कुनै बाचा गरेनन्। (अक्सर हुस्सु राजनीतिक प्राणीहरु चाहिँ टुँडिखेलमा झुण्डिन वा राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार भएको घोषणा गर्न पुग्छन्) उनले एकीकृत समाजवादीलाई २०५६ को ‘माले’ जस्तो बनाइदिने धम्की पनि दिएनन्।

किनभने, ओलीलाई थाहा छ– आफ्ना यस्ता चुनौति सामना गर्ने परिस्थिति एकीकृत समाजवादीले निर्माण गरिसकेको छ। नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले २०५६ को ‘माले’ बन्ने खतराको चरणबाट पार पाइसकेको छ भन्ने कुरा सम्भवतः ओलीले पनि बुझिसकेका छन्।

त्यो माले, ती वामदेव 
१५ फागुन (२०७८) मा अनुमोदन हुनुअघि आम जनतामा एमसीसीप्रति जस्तो नकारात्मक भावना थियो, त्यस्तै नकारात्मक भावना २०५४ असोजमा अनुमोदन भएको महाकाली सन्धिप्रति थियो। बरु, एमसीसीप्रति रहेको असन्तुष्टिको आगो सबै दलभित्र निभिसकेको छ। तर, महाकाली सन्धि अनुमोदनपछि पनि एमालेभित्रको असन्तुष्टिको आगो साम्य भएन, बरु अरु बढ्यो।

परिणाम, २०५४ फागुनमा एमाले विभाजित भयो, नेकपा (माले) बन्यो।

२०४६ को जनआन्दोलनको एक प्रमुख शक्ति संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष साहना प्रधान एमालेबाट विभाजित भई बनेको मालेको अध्यक्ष थिइन्। तर, डिफ्याक्टोका रुपमा महासचिव वामदेव गौतम थिए। अध्यक्ष प्रधान र महासचिव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, अशोक राई, सलिम मियाँ अन्सारी, देवीप्रसाद ओझा जस्ता अनुभवी प्रौढ र सवल नेताहरुले भरिभराउ थियो, नेकपा (माले) को नेतृत्व।

घनश्याम भुसाल, हरि रोक्का, टंक कार्की, उदयराज पाण्डे, केशव स्थापित, योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री जस्ता युवा–विद्यार्थी नेताहरु पनि मालेमै थिए। पद्मरत्न तुलाधर जस्ता चर्चित, निष्कलंक स्वतन्त्र वामपन्थी नेताको समर्थन पनि मालेलाई नै थियो। 

एकातिर एमालेकै हाराहारीमा केन्द्रीय नेताहरु, अर्कोतिर महाकाली सन्धि विरोधी लोकप्रिय नारा– विभाजनपछि भएको पहिलो आम निर्वाचन– २०५६ मा मालेले एमालेलाई कडा टक्कर दिने ठानिन्थ्यो। तर, विभाजनलगत्तै एमालेका नेताहरुले मालेले एक सिटमा पनि नजित्ने प्रचार गर्न थाले।

‘देशभर मालेले शानदार रुपमा सून्य सिटमा विजय हासिल गर्ने’ भन्दै एमाले नेताहरुले मालेलाई हियाउन थाले। 

२०५६ को निर्वाचनमा मालेले देशभरबाट ६ लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो। मतसंख्याका दृष्टिले ऊ तेस्रो ठूलो दल बन्यो। तर, अध्यक्ष प्रधान, महासचिव गौतम, मैनाली दाजुभाई, राई, ओझा, तुलाधर लगायतका सबै नेताहरु पराजित भए। र, मालेले त्यो निर्वाचनमा एक सिटमा पनि जित निकाल्न सकेन। उतिबेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन। त्यसैले, एमाले नेताहरुले दावी गरेजस्तै प्रतिनिधि सभामा उसको स्थान शून्य रह्यो।

२०५४ मा एमाले विभाजनपछि २०५८ को अवधिसम्म राष्ट्रिय सभाका दुई वटा निर्वाचन भएका थिए। ती निर्वाचनमा पनि मालेका उम्मेदवारहरुले सफतला प्राप्त गर्न सकेनन्, जबकि उसले नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो। ०५४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई स्थानमा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो। यस्तोमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कसरी कांग्रेस–माले गठबन्धनले सफलता प्राप्त गरोस्।

एकपछि अर्को असफलताका कारण पार्टी पंक्तिमा निराशा बढ्दै गयो। मध्यम तहका नेता–कार्यकर्ता धमाधम एमालेमै फर्कन थाले। माओवादीतर्फ लाग्नेको लहर पनि त्यत्तिकै चल्यो। तल्लो तहका यति धेरै नेता–कार्यकर्ता माओवादीमा लागे कि, माओवादीका लागि माले पार्टी कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने स्थल जस्तै बन्यो। 

पार्टीको अनिश्चित भविष्यको संकटबाट पार्टीलाई जोगाउन महासचिव गौतमले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गरे। यदि अहिलेजस्तो मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली भइदिएको भए ६ लाख मत पाएको पार्टीको स्थिति प्रतिनिधि सभामा सून्य हुने थिएन। तर, गौतमको मागको सुनुवाई कसैले गरेनन्।

सर्वत्र असफलताका बीच महासचिव गौतम आफैले पनि मालेको भविष्य देख्न छाडे। र, एमालेमै फर्कने अवसरको खोजीमा लागे। अन्ततः २०५८ मा ‘एकता’ को माध्यमबाट गौतम एमालेमा फर्के। एमालेसँग एकताको विपक्षमा रहेपनि गौतम नै एमालेमा फर्कन हतार गर्न थालेपछि अध्यक्ष प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली लगायतका नेताहरु पनि एमालेमै फर्के। अधिकांश नेता एमालेमा फर्केपनि सीपी मैनाली भने फर्केनन्। उनले मालेलाई पुनर्जीवित गराए। अहिलेसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। 

महाकाली सन्धिपछि २०५६ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै हलचल मच्चाएको तत्कालिन नेकपा (माले०) को भने गौतमहरुको एमाले फिर्तीसँगै अवसान हुन पुग्यो। खासमा २०५६ को प्रतिनिधि सभा र त्यस अघि–पछिका दुई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बेहोरेको हारपछि मालेको अवस्था ठिटलाग्दो बन्न थालेको थियो। निर्वाचनमा प्राप्त असफलता नै गौतमको एमाले पलायन र मालेको अवसानको मुख्य कारण बन्यो। 

मालेको त्यही हविगतका कारण त्यसयता नेपाली राजनीतिमा ‘मूल पार्टीबाट विभाजित भएर बनेका नयाँ पार्टीको भविष्य हुँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण हुन पुग्यो। ओली अहिले यही भाष्यलाई आधार बनाएर अध्यक्ष नेपाललाई ‘तीन सिट जितेर देखाउन’ चुनौति दिन थालेका छन्।  

यथार्थ कस्तो छ भने, साँच्चिकै सत्तागठबन्धनभित्र निर्वाचनका बेला इमान्दारिता कायम भयो भने एमालेले चाहिँ कुन–कुन तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय हासिल गर्छ, ती निर्वाचन क्षेत्र देखाउन सक्ने स्थितिमा ओली आफै छैनन्। 

निर्वाचनअघि नै एमालेलाई माथ 
एकीकृत समाजवादी चाहिँ सुरुदेखि नै मालेकै नियति भोग्नुपर्ने खतराप्रति सचेत देखिन्छ। त्यसैले, मालेको नेतृत्वमा रहँदा गौतमले गरेका भूलहरुबाट नेपालले एकीकृत समाजवादीलाई जोगाएका छन्। 

२०५४ मा एमालेको विभाजनपछि हुने लाभ–हानीको हिसावकिताव गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए। सरकारमा रहेर निर्वाचनमा जाँदा मालेलाई संगठन विस्तार र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनमा सघाउपनि पुग्थ्यो।

तर, गौतमले सरकारमा मालेको निरन्तरता कायम राख्न सकेनन्। उनले सरकारमा मालेको निरन्तरताका लागि कालापानीबाट सेना हटाउनुपर्ने शर्त प्रधानमन्त्री कोइराला समक्ष राखे। कालापानीबाट भारतीय सेना नहटे माले आफै सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिए। 

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा कोइरालाको बुताभित्र थिएन। ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नसकेको’ भन्ने आरोप लगाएर गौतमले माले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरे। माले सरकारबाट हटेको हप्तादिन नबित्दै तत्काल एमाले कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। एमाले समेत सहभागी कोइराला नेतृत्वको त्यही सरकारले २०५६ को निर्वाचन गरायो। 

सरकारबाट हटेर आफै सडकमा पुगेको मालेलाई सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर एमालेले कमजोर पार्न खोज्ने नै भयो, आफै निहुँ खोजेर सरकारबाट हटेको माले कांग्रेसको पनि आक्रमणको निशाना बन्यो। तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार भइनसकेको पार्टीसँग दुई ठूला पार्टीहरुको प्रहार थेग्न सक्ने क्षमता नहुनु स्वभाविक थियो। 

माले आफै सरकारमा रहेर प्रतिस्पर्धा गरेको भए २०५६ को निर्वाचन परिणाम पक्कै मालेका लागि प्रतिकूल हुने थिएन। सरकारमा रहेको कांग्रेस पनि मालेविरुद्ध त्यो निर्वाचनमा निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने थिएन। तर, संगठन नै बनिनसकेको स्थितिमा सरकारबाट समेत हटेर निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचनमा उसको दुर्गति भयो।

गौतमको त्यो ‘अव्यवहारिक राष्ट्रवाद’ बाट अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीलाई जोगाएका छन्। अमेरिकी परियोजना एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए माओवादीका साथ एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट पक्कै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपदस्थ गर्ने थिए, त्यसपछि एमालेको सत्तारोहण हुने थियो। कांग्रेसको सहयोग लिएर हिजो एमालेले मालेलाई कमजोर पारेझैँ एकीकृत समाजवादीलाई पनि उसले सिध्याउन भूमिका खेल्ने थियो। 

व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदनपछि एकीकृत समाजवादीको सरकारबाट बहिर्गमन र एमालेको सत्तारोहणको सम्भावना रोकियो। एमसीसीका कारण टुट्नै आँटको सत्तागठबन्धनले एमसीसी अनुमोदनपछि निरन्तरता पायो। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सत्तागठबन्धनबीच एकपछि अर्को गर्दै भएका सहमतिले एमालेको नौ–नाडी गलाउन थालिसकेको छ।

सत्तागठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी कति लाभान्वित हुँदैछ भने कुरा मंगलबार (२९ चैत) सत्ता गठबन्धनबीच भएको एउटा सहमतिले प्रष्ट पार्छ। मंगलबार उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा सिट बाँटफाँटका लागि ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखमा विजय भएकालाई पहिलो आधार मान्ने र एकीकृत समाजवादीको पक्षमा कायम रहेका प्रमुखहरुलाई पनि यसै अन्तर्गत राख्ने सहमति पनि गरेका छन्। यो सहमति अनुसार हाल एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुलेका मेयर–प्रमुखहरु रहेको पालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकै उम्मेदवार हुनेछन्।

सम्भव छ– यही मोडालिटीले संसदीय निर्वाचनमा समेत निरन्तरता पाउने देखिन्छ। यसो हुँदा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुलेका २३ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु आगामी आम निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनका उम्मेदवार हुनेछन्।

गठबन्धनमा सामेल दलका नेता–कार्यकर्ताले मतदानका बेला इमान्दारिता प्रदर्शन गरे भने अधिकांश स्थानमा सत्तागठबन्धनका उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नेछन्। यस हिसावले एकीकृत समाजवादीले झण्डै दुई दर्जन संसदीय सिटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच हुने सम्भावित अन्तर्घातको जोखिम एकीकृत समाजवादीको हकमा कम देखिन्छ। किनभने, उसको चुनाव चिन्ह ‘कलम’ नयाँ छ। माओवादी कार्यकर्तालाई ‘रुख’ र कांग्रेस कार्यकर्तालाई ‘गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा’ मा मत दिन भावनात्मक रुपले जति कठिन छ, त्यति कठिन ‘कलम’ मा मत दिन यी दुबै दलका नेता–कार्यकर्तालाई हुनेछैन।

आगामी निर्वाचनमा ‘तीन सिट जितेर देखाउन’ चुनौति दिँदै गर्दा ओलीले के हेक्का राखेनन् भने पार्टी स्थापना भएको नौ महिनापनि नपुग्दै एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभामा ओलीले दिएको चुनौति भन्दा दोब्बर अर्थात् ६ सिटमा जित हासिल गरिसकेको छ। उसले राष्ट्रिय सभामा जितेका ६ मध्ये पाँच सिट यसअघि एमालेले जितेका सिटहरु हुन्। नेकपा विभाजनयता राष्ट्रिय सभाका २१ सिटमा भएको निर्वाचनमा एमालेले सिर्फ १ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ। 

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहँदा एकीकृत समाजवादीको स्थिति र एमालेको हालत कस्तो रहन्छ भन्ने सानो झल्को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको यो परिणामले दिइसकेको छ।

त्यसबाहेक अहिलेसम्मको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन प्रणाली पनि एकीकृत समाजवादीका लागि प्रतिकूल छैन। एमालेले सिध्याउन खोेजेपनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्तो दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको साथ उसले पाएको छ। 

६–६ लाख मत प्राप्त गर्दापनि उतिबेला माले प्रतिनिधि सभामा सून्य भएको थियो। तर, एकातिर सत्तागठबन्धनका कारण एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ नै उल्लेख्य सिटमा विजय हासिल गर्ने स्थिति छ। अर्कोतिर समानुपातिकतर्फबाट पनि प्रतिनिधि सभामा यो पार्टीले उपस्थिति जनाउनेछ। 

हो, निर्वाचनपछि ओलीले तर्क गर्न सक्छन्– एकीकृत समाजवादीले यो सफलता कांग्रेस र माओवादीको बैशाखी टेकेर प्राप्त गरेको हो। तर, नेपालपनि जवाफविहीन हुनेछैनन्। किनभने, २०७४ मा ओलीले प्राप्त गरेको सफलता पनि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपासँगको गठबन्धनका कारण सम्भव भएको थियो। 

अर्थात्, सरकारबाट हट्ने र गठबन्धन तोड्ने मुर्खतापूर्ण कदमबाट जोगिएर नेपालले एकीकृत समाजवादीलाई माले बन्ने खतराबाट जोगाइसकेका छन्। र, ओलीपनि सम्भवतः यही कारण एकीकृत समाजवादीलाई मालेसँग र नेपाललाई गौतमसँग तुलना गर्न हच्किरहेका छन्।