पाल्पाको उत्खनन त्रासदी भिडिओ: पालिका अध्यक्ष नै भन्छन्– खनिज नबेचे कसरी आउँछ समृद्धि?

स्थानीय सरकारले कतिसम्मको विकृत स्वरुप धारण गर्न सक्दोरहेछ भनी हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं पाल्पा आउनुहोस्। पाल्पामा खोलिएका एघार वटा चुनढुंगाखानीबाट निकालिएका चुनढुंगा र दुई वटा कोइलाखानीबाट निकालिएका खनिज ओसार्न दिनहुँ पाल्पा–बुटवल ओहोरदोहोर गरिरहेका दुई हजारभन्दा बढी टिपरको अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँभित्र स्थानीय सरकारको अवधारणामाथि नै घृणा जगाउने दुःखदायी कथाका भारी भेटिनेछन्।

केही पैसाको लोभमा सयौँ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका रैथाने समुदायको बिल्लीबाठ बनाउन कसरी प्रशासन, स्थानीय सत्ताका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलिभगत हुन्छ, पाल्पा राम्रो सन्दर्भसामग्री बन्न सक्छ।

संघीय सरकारको अवधारणा अभ्यास गरिने भएपछि त्यसले स्थानीय जनताको स्वशासनको अधिकार तल्लो तहसम्मै प्रवाह हुने हुनाले त्यस्तो अभ्यासले जनहित गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो। तर पाल्पाका पहाडपखेराबाट खनिज निकाल्न जसरी रैथाने बस्तीबाट छलकपट गरी सोझासाझा जनताको उठिबास लगाइएको छ, त्यसले विगतका निर्वाचनमा नेताले गरेका बाचा र सर्वसाधारणको आशमाथि बज्रपात परेको छ।

पाल्पाका नागरिक अगुवा गमबहादुर थापाका भनाइमा यी खानी उद्योग सञ्चालन गर्न गराउन सुरुमा सबै दलका नेता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र स्थानीय टाठाबाठाहरुको साथ लिइयो। आफ्नै संसारमा मग्न सोझासाझा गाउँलेलाई रक्सी खुवाएर, सम्बन्ध र साइनो प्रयोग गरेर, त्यति गर्दा पनि नमाने प्रहरी र गुण्डा परिचालन गरेर तिनको थातथलोबाट बेदखल गरियो। परिबन्दमा पारेर या धम्क्याएर तिनलाई आफ्नो लालपुर्जाबाट च्यूत पार्न जग्गा नामसारीको कागजातमा ल्याप्चे लगाइयो।

‘अहिले त्यसको असर देखिन सुरु भसक्यो,’ थापा भन्छन्।

यसरी ल्याप्चे ठोकेर मुआब्जाको नाममा पाएको नाममात्रको रकम बोकी धेरैले पहाड छाडे। तीमध्ये अधिकांशले पाएको नगद मद्यपानमा खर्च गरे र पहाडपखेरामा भइरहेका ‘विकास निर्माण’ परियोजनामा श्रम बेचेर गुजारा गर्न थाले। अलिअलि टाठाबाठाले चाहिँ जग्गा खरिद गरी त्यसमा झुप्रा खडा गरिवरी पेट पाल्न मुग्लान पसे।

पाल्पाका ज्यामिरे, रहवास, हात्तीलुङ, मस्याम, मरेक, कोलडाँडा, श्रीडाँडा, कचल, सिद्धेश्वरलगायतका स्थानमा भइरहेका चुनढुंगा उत्खननका कारण दर्जनौँ परिवारले विस्थापन भोग्नुपर्यो। गाउँ चटक्क छाड्न नसकेका वा ‘लखेटिन’ नपरेकाहरुको जीवन पनि सहज छैन। धुलोधुँवा र मेसिनको आवाजले निकाल्ने प्रदुषणका कारण ती दुष्कर जीवनयापन गर्न अभिशप्त छन्।

५० घर भएको भुटुके डाँडाको बस्तीकै अस्तित्व नामेट भएको छ। पहाडपखेरा सोत्तर बनाउँदै खनिज तत्व जति तराईका सिमेन्ट उद्योगहरुमा ओसार्न थालेपछि
कुनैबेला हराभरा सांस्कृतिक विरासत बोकेको त्यो गाउँ अहिले बन्जर र विद्रुप थलोमा रुपान्तरित भएको छ।

यसरी विस्थापन भोग्नेहरुमा पाल्पाका सदियौँदेखि साँस्कृतिक विरासत निर्माण गरी बसोवास गरिरहेका मगर समुदायका थिए भने तिनलाई विस्थापित गराउन भूमिका खेल्ने पनि उनीहरुले आफ्नै ठानेर राजकाज गर्न पठाएका सगोत्री जनप्रतिनिधि थिए।

त्यसो त गाउँ नै बिल्लीबाठ हुने यी परियोजनाको विरोधमा स्थानीयहरु नउठेका होइनन्। सबै ठाउँमा विरोध भए। तर जनताका ती विरोध शान्त पार्न स्थानीय नेता, प्रशासक र जनप्रतिनिधिहरु एक भई लागे। अहिले विस्थापित ती मान्छे कहाँ गए, के गरिरहेका छन् कसैलाई थाहा छैन। तिनका पक्षमा बोलिदिने कोही भएनन्, छैनन्। ती कतै ‘विलुप्त’ भए।

यी उद्योगहरुबाट मनोमानी किसिमले भइरहेका उत्खननबाट परेको पर्यावरणीय जोखिममा ध्यान दिइएको छैन। टिपरको चापले भत्किएका बुटवल–पाल्पा खण्ड सडक मरम्मतमा ध्यान नदिँदा त्यसै बढी दुर्घटना हुने यो राजमार्ग झन् बढी डरलाग्दो हुँदै गइरहेको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्र काठमाडौँले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनमा सुनौली–पोखरा जोड्ने यो राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटनाले वर्षमा ४० जनासम्मको ज्यान लिने गरेको देखिएको थियो।

भारतको सहयोगमा वि.सं २०१३ सालमा सुरु गरी २०२८ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको सुनौली–पोखरा जोड्ने १८० किमि लामो यो राजमार्गको मर्मतका निम्ति हरेक साल करोडौँ बजेट विनियोजन गरिन्छ। तैपनि यो राजमार्गको स्तरोन्नति कहिल्यै हुनसकेको छैन। त्यसमाथि टिपरहरुको बेलगाम चाप थपिएको छ। यी खानी उद्योगले रैथाने समुदायको बिल्लीबाठसँगै सडकको समेत दुर्दशा बनाइदिएपछि बढ्न थालेका सवारी दुर्घटना र जाम घटाउन बुटवल–पाल्पा वैकल्पिक राजमार्गमाथि काम भइरहेका छन्।

बुटवल–पाल्पा जोड्ने दुई वटा वैकल्पिक बाटा बुटवल–नुवाकोट–झुम्सा खण्ड र दुम्किबास–झडेवा–बाँसटाँडी खण्डमा काम भइरहे पनि ती सडक बन्न अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ। बुटवल–पाल्पा जोड्ने महत्वाकांक्षी परियोजना सुरुङमार्गको त काम नै सुरु भएको छैन।

गाउँ नै विस्थापन गराउने र वातावरण बिगार्ने पाल्पाका उद्योगहरुले खानीबाट बिनानापतौल मनपरी चुनढुंगा निकाली राजश्व छलिरहेको भन्दै उजुरी परेका छन्। जसमा सुनुवाइको प्रक्रिया जारी छ। जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि छुटाउनै नहुने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नै गरिएन।

उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले समस्या देखिएको हो।’

गाउँ नै विस्थापन, वातावरण प्रदुषित र राजमार्ग नै बिग्रिनेगरी सञ्चालन भइरहेका यी उद्योगहरुबाट संघीय सरकार मातहत रहेको खानी विभागले राजश्व असुल्छ। १ टन खनिज बराबर ६० रुपैयाँ कर लिइन्छ र त्यसको १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको कोषमा जान्छ।

त्यसबाहेक स्थानीय सरकारले उद्योग सञ्चालन अनुमति लिन सम्बन्धित पालिकाले क्षमता हेरिकन पैसा लिन्छ। तिनाउ गाउँपालिकामा सञ्चालन भैरहेका ६ वटा उद्योगमध्ये ४ वटासँग जनही २५ लाख, एउटासँग ३५ र सानो उद्योगसँग १५ लाख असुलेको बताउने तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगर बताउँछन्।

‘अझै दुई वटा उद्योग अनुमति लिई सञ्चालन हुने प्रक्रियामा छन्,’ उनी भन्छन्।

स्थानीय सरकारहरुले यसैलाई विकास भन्दै आफ्नो ‘उपलब्धि कार्ड’मा सगौरव घोषणा गरेका छन्। पालिकाका पदाधिकारीहरु आउँदो निर्वाचनमा जिताइदिन अनुरोध गर्दै घरघरमा भोट माग्न पुगिरहेका छन्।

एकजना नागरिक समाजका अगुवाका भनाइमा यसरी मत माग्न आउनेहरुमा हिजो केही पैसाको लोभमा आफ्नै गाउँठाउँ उजाड बनाइ भूकम्प र पहिरोको जोखिम निम्त्याउने यी उद्योग सञ्चालन गर्न सघाउने मान्छेहरु नै छन्।

‘हिजो टिपर चलाउन पाइने र उद्योगीहरुसँग चुनावखर्च लिन पाइने लोभमा आफ्नै जनता धपाउन भूमिका खेल्नेहरु अहिले फेरि मत माग्न घरदैलो चहारिरहेका छन्,’ उनले भने।

हामीले सबैभन्दा धेरै उद्योग सञ्चालन भइरहेको तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष घर्ती मगरलाई यसबारे प्रश्न राख्दा उनको जवाफ सिधा थियो, जसले खासमा हाम्रा स्थानीय सरकारले विकास र समृद्धि कसरी बुझेका छन् भन्ने देखाउँछ।

‘नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न देशले खनिज उत्खनन गरि त्यसलाई बेचेरै समृद्धि ल्याउने हो। बरु कर बाँडफाँटमा संघ मात्र होइन स्थानीय सरकारले पनि गतिलो भागबन्डा पाउनुपर्छ’, अध्यक्ष घर्ती भन्छन्, ‘भएका खनिज नबेचे कसरी आउँछ समृद्धि?’

भिडिओः