वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटमा निर्माणाधीन नलगाड जलविद्युत परियोजनाको काममा सहयोगी हुन जिल्लाबासीलाई अपिल गरेका छन्।
सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना नलगाडबाट ४ सय १७ मेघावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) बारे छलफल गर्न राजधानीमा आयोजित सरोकारवाला सहभागी गोष्ठीमा मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइने बताए।
मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका जायज आकांक्षा र गुनासा सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे। तर, आयोजनाको काममा भाँजो हाल्ने नियतका साथ गरिने गतिविधि भने सह्य नहुने उनको भनाइ थियो। सरकारलाई गुमराहमा राखेर मुआब्जा लिनका लागि बाहिरबाट गएर केही अवाञ्छित व्यक्तिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा गरिद गरेको सूचना आएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसबारे छानबिन हुने बताए। ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जायज मागलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तयार छ र हुनुपर्छ, त्यसमा मेरो तर्फबाट सबै प्रयत्न हुनेछ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘तर, विकासका काममा अवरोध हुने गरी अनुचित फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन।’
मन्त्री बस्नेतले चलखेल गर्न बाहिरबाट गएर जग्गा खरिद गर्नेहरुबारे छानबिन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिए। मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन पेश भएको ४५ दिनभित्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने पनि स्पष्ट पारे।
गोष्ठीका सहभागीले आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित मुआब्जा, पुनर्बास, रोजगारी, आयआर्जन तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिन सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस्तै उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रमा फलाम र तामाखानी तथा शिलाजित जस्ता अमूल्य जडिबुटीका साथै कस्तुरी, रेडपाण्डा, सुनगिद्ध र पानीओतजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु रहेकाले उनीहरुको प्राकृतिका बासस्थान खल्बलिने गतिविधि नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए।
निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको नलगाडका लागि जापानी र चिनियाँ कम्पनीले चासो राखेका छन्। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको तयारीमा छ।

प्रतिक्रिया