नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको चारबुँदे स्पष्टीकरण

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संसदमा प्रस्तुत विवादित नागरिकता विधेयकबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। 

यही असार ८ गते पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे भएको छलफलसम्बन्धी सार्वजनिक समाचारले आफ्नाबारे भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै जनमोर्चाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी खण्डन गरेको हो। 

‘असार ८ गते हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकमा विविध विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो बैठकमा हाल संसदमा प्रस्तुत विवादित नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई सहमतिको नागरिकता विधेयक तयार पारेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो’, जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबारे प्रकाशित समाचारले हाम्रो विषयमा केही भ्रम पनि सिर्जना गरेको छ।’

लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाले धारणा स्पष्ट पार्न भन्दै चारबुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको ​हाे। 

जनमोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख ४ बुँदा :

१. राष्ट्रिय जनमोर्चाले लचिलो नागरिकता नीतिले जनसाङ्खिक अतिक्रमण हुने र त्यसको परिणाम देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर आघात पुगी राष्ट्र नै विखण्डनको खतरा हुने भएकोले राष्ट्रिय हित अनुरुपको नागरिकता नीतिमा जोड दिँदै फितलो नागरिकता नीतिका विरुद्ध लगातार संघर्ष गर्दैै आएको सर्वविदितै छ। विगतमा विभिन्न सरकारले पटकपटक ल्याएका राष्ट्रिय हितविपरीतका नागरिकता कानुन, अध्यादेश र विभागीय निर्णयका विरुद्ध लगातार हामीले एकल र संयुक्त रुपमा गरेको संघर्ष त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। संघर्षका परिणाम सरकार राष्ट्रिय हितविपरीत प्रावधान भएका कानुन, अध्यादेश र सरकारी निर्णयलाई फिर्ता लिन बाध्य पनि हुने गरेको छ।

२. राष्ट्रिय जनमोर्चाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने तात्कालीन सात दल तथा माओवादीको सरकारले जारी गरेको कानुनी व्यवस्थाका विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर कडा संघर्ष गर्दै आएको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुको परिणाम लाखौँ गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। २०६३ मा सात दल र माओवादीले संसदद्वारा पारित नगरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा जारी गरेको नागरिकता कानुनले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाको हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौँ। २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संवैधानिक रुप दिने र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्याे। उक्त व्यवस्थाका विरुद्ध हामीले लगातार संघर्ष गर्दै आएका छौँ। 

अहिले पनि हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ- संविधानको नागरिकतासम्बन्धी त्यो प्रावधानमा संशोधन नभै खारेज हुनु पर्दछ। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानलाई संविधानको आडमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सामेल गर्ने कुरामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने नीतिलाई कायम राखेको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपालीहरुको नागरिकता खारेज नगरी उनीहरुको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा आएमा जनमोर्चा त्यसका विरुद्ध उभिने छ।  

३. वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सवालमा नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिला नागरिकसँगै विवाह गर्नेबित्तिकै र उक्त विदेशी महिलाले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग नगरी नेपाली नगारिकता प्राप्त गर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थाको हामीले दृढ विरोध गर्दै आएका छौँ। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला नागरिकले विवाह गरेमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्यागेको सात वर्षपछि मात्र निजलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता राज्यले दिनु पर्दछ। तर सात वर्षको दौरानमा निज महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अन्य अधिकार प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ।

४‍. अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको हकमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजहरुबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिइनु पर्दछ भन्नेमा पनि हामी प्रस्ट छौँ।