स्थानीय तहमा मौलायो बहुमत-अल्पमतको खेल

स्थानीय तहमा आफूसित बहुमत भएको दम्भ गर्दै कतिपय दलले पालिका उपप्रमुखहरुलाई बजेट नै ल्याउन नदिने गरी अवरोध र नाराबाजी गरेका छन्। तर, संविधानविद् भने स्थानीय तहमा बहुमत छ भन्दै कुनै पनि दलले बजेट रोक्न नमिल्ने बताउँछन्।

कतिपय स्थानीय तहको बजेट ल्याउन राजनीतिक दलहरु नै बाधक बनेका छन्। १० असारमा ७५१ वटा स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए तर, निर्धारित समयमा ७ सय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन्।

दुईवटा उपमहानगरसहित बाँकी ५१ पालिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।

कतिपय पालिकामा नेकपा एमालेले बहुमत वडाध्यक्ष जितेको स्थानमा अवरोध गरेको छ। यस्तै पाँचदलीय गठबन्धनले अवरोध गर्दा भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाको पनि बजेट रोकिएको छ।

कहाँ कहाँ रोकियो बजेट?
विवादकै कारण शुक्रबार काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यस्तै प्रदेश १ मा ३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

डोल्पाको ठूलो भेरी र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन्।

अछामको पञ्चदेवल प्रमुखविरुद्ध उजुरी परेकाले बजेट प्रस्तुत हुन सकेन। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भने निर्वाचन नै भएको छैन। त्यहाँ असार २३ गते निर्वाचन तोकिएको छ।

विवादकै कारण १९ गाउँपालिकाको अधिवेशन नै भएको छैन। केही पालिकाले आइतबार बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बजेट सार्वजनिक हुन रोकिएको हो।

बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङले कांग्रेसले बजेटमा बार्गेनिङ गरेर अवरोध गरेपछि रोकिएको बजेट आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताए।

शुक्रबार बजेट ल्याउन हामीलाई कांग्रेसले अवरोध गर्‍यो, कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले बजेटमा बार्गेनिङ गरे,’ पालिका अध्यक्ष तामाङले नेपालखबरसँग भने, ‘आज (१२ असार) बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ, बेलुकासम्म प्रस्तुत हुन्छ होला।’

सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बजेट रोकिएको छ। पालिका अध्यक्ष शंकरराज बरालका अनुसार खरिद ऐनसँग बाझिने गरी सम्झौता भएको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको विरोधमा कांग्रेसले अवरोध गरेपछि नगरसभा बैठक स्थगित भएको हो।

‘नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि शुक्रबार नगरसभाको बैठक बस्न सकेन, हामीले कार्यपालिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेका छौँ,’ बरालले नेपालखबरसँग भने, ‘अब भोलि नगर सभामा बजेट पेश गर्ने तयारी छ। कांग्रेसले अवरोध जारी राखे पनि अब बजेट प्रस्तुत गर्छौँ।’

मधेस प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहले विवादकै कारण बजेट सकेका छैनन्।

दुई उपमहानगरमा एमालेको अवरोध
बाराको जितपुर सिमरामा एमालेको बहुमत वडाध्यक्षले अवरोध गरेपछि बजेट ल्याउन रोकिएको छ। शुक्रबारको नगरसभा बैठकमै एमालेले अवरोध गरेको थियो।

सोमबार (१३ असार) फेरि नगरसभाको बैठक बोलाइएको छ।

स्रोतका अनुसार एमालेले अवरोध कायम राखे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरसभा बैठक राख्ने तयारी छ।

तर, एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले भने जनताकोमा गएर मात्र नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

एकीकृत समाजवादीले प्रमुख जितेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजेट पनि एमालेले रोकिएको छ। एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्षसहित ५४ जना नगर सदस्यले बहिस्कार गरेपछि शुक्रबार (१० असार) को बजेट ल्याउन नसकिएको उपप्रमुख राजेश बानियाँले जानकारी दिए।

उपमेयर बानियाँका अनुसार हेटौँडामा आइतबार बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ७० करोड भन्दा बढीको बजेट ल्याउँदैछ।

‘नगर सभाको बैठक आज बस्छ,’ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले नेपालखबरसँग भने, ‘सबैले उपस्थित जनाएर नगर सभाको बैठक आजै बस्छ।’

उपमहानगर स्रोतले बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए पनि एमालेबाट निर्वाचित हेटौडा उपमहानगरका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले भने कुनै सहमति नभएको दाबी गरे।

‘अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन, अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ,’ सिग्देलले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यपालिकाको अधिकार हस्तक्षेप नगर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र मेयर हावी हुन नखोज्ने हो भने कुरा मिल्न सक्छ तर, मेयरले त्यसलाई मान्नुभएको छैन।’

उनले मेयर मीनाकुमारी लामा कार्यपालिकामा हावी हुन खोजेको आरोप लगाए।

‘जुन अधिकार ऐनमा गरेको छ, त्यो भन्दा बढी मेयरले खोज्नुभयो, उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक कुरामा वडाअध्यक्षसँग छलफल परामर्श नगरी एकलौटी गर्न थाल्नुभयो,’ सिग्देलले भने, ‘कार्यपालिकाबाट पास नगरी नीति, कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा ल्याउन खोज्नुभयो हामीले विरोध गर्यौं।’

आफूहरुसँग १० जना वडाअध्यक्षसहित बहुमत नगरसभा सदस्य रहेको उनले खुलाए। हेटौंडा उपमहानगरका उपप्रमुख बानियाँले भने यसअघि जुन प्रावधान र व्यवस्था थियो, त्यही अनुसार नगरसभाको बैठक बसेको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पारेर प्रस्तुत गर्न खोज्दा एमालेका वडाअध्यक्षबाट अवरोध भएको बताए।

‘हाम्रो उपमहानगरमा यसअघि जसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएर प्रस्तुत भएको थियो त्यही अनुसार गरेका हौं,’ बानियाँले नेपालखबरसँग भने, ‘एमालेबाट निर्वाचित साथीहरु मेयरको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ अनि कहाँबाट कुरा मिल्छ।’

तर, सहमतिको प्रयासमा निरन्तर लागिरहेको उनले बताए। शुक्रबार बैठक स्थगित गरेदेखि सहमतिको प्रयास जारी छ, उनले भने, ‘आज जसरी पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।’

स्थानीय तह बहुमतको सरकार होइन : संविधानविद्
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पालिकाहरुले बजेट पास नगरी केही पनि काम गर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार पालिकाले मेलमिलापको नीति अनुसार बजेट ल्याउने, ल्याएका बजेट संशोधन गरेर पारित गराउनुपर्नेछ।

बजेट पास नगरी स्थानीय सरकारले एक पैसा पनि खर्च गर्न नपाउने भएकोले जनप्रतिनिधिलाई स्वीकार्य हुने बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए।

संघ र प्रदेश सरकार स्वतः बहुमतमा हुने भएकाले ती सरकारका बजेट हुबहु पास हुन्छन्,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहलाई च्वाइस हुँदैन, बजेट बहुमतले पारित गर्नैपर्ने बाध्यता छ।’

‘पार्टीहरूबीच कुरा नमिले मेलमिलापका आधारमा स्वीकार्य बजेट बनाउनुपर्यो,’ अधिकारीले थपे, ‘स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग  बहुमत नभए पनि मेलमिलापको आधारमा विपक्षी जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिएर बजेट पास गर्नैपर्छ।’

नगरसभामा प्रस्तुत बजेट संशोधन वा हेरफेर गर्न समेत तयार हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

‘प्रतिपक्षी दल, विपक्षी सांसदले जति विरोध गरेपनि संघीय सरकारले बजेटको एक अक्षर पनि हेरफेर नगर्ने अभ्यास छ, संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘तर स्थानीय सरकारलाई त्यो सुविधा छैन, मेयर जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएपनि  एकल वा पार्टीगत आधारमा बजेट ल्याउन र पास गर्न सक्तैन। जहाँ खर्च भएको छ, त्यसको जिम्मेवारसमेत ऊ नै हुन्छ।’

दलहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्नु दुःखद भएको अधिकारीको भनाइ छ।