प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्धको रिट फेरि पनि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको छ।
सोमबार प्रतिवादीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीसहितका सरकारी वकिलहरूले बहस गरिसकेपछि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा बढुवा गरेपछि परेको रिटमा सोमबार चारजना सरकारी वकिलले बहस गरे।
सोमबार बहसमा सहभागी हुँदै महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदका लागि धीरजप्रताप सिंह नै उपयुक्त पात्र भएको बताएका थिए।
'आईजीपीका लागि उपयुक्त धीरजप्रताप सिंह नै हुन्', उनले भनेका थिए, 'विश्वराज पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धी त हुन् तर प्रहरीको नेतृत्व दिने उपयुक्त होइनन्।'
उनले आईजीपीका लागि उपयुक्त हुन सरकारले काम कर्तव्य तोकेको पनि स्मरण गराए।
'उपयुक्त हुनका लागि काम कर्तव्य तोकिएको छ। त्यस आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हो', उनले भने, 'सबै विषय यहाँ छरपस्ट नपारौँ।'
खातीले डीआईजी र एआईजीबाट आईजीपी बनाउँदा फरक फरक व्यवस्था रहेको पनि बताएका छन्।
'आईजीपी बनाउने कुरा सरकारको विशेषाधिकार हो', उनले भने, 'विश्वराजलाई सरकारले उपयुक्त देखेन। उपयुक्त नदेखेको व्यक्तिलाई जेष्ठताकै आधारमा आईजीपी बनाउनु पर्छ भन्ने छैन।'
सोमबार उनीसहित सह-न्यायाधिवक्ता शोभकान्त भण्डारी, अर्का सह-न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली र नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्ण जीबी घिमिरेले पनि आईजीपी नियुक्तिको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गरे।
अब असार १९ गते हुने सुनुवाइका क्रममा आईजीपी सिंहको पक्षबाट उनका निजी वकिलहरूले बहस गर्ने भएका छन्।
बहस निरन्तर लम्बिँदै जाँदा एआईजी पोखरेलको संकट बढ्दै गएको छ। बहस लम्बिएर असारभित्रै आदेश नआएमा उनी साउनबाट घर जानेछन्।
Shares
प्रतिक्रिया