‘दुईदलीय व्यवस्था’को बहस : स्थानीय चुनावमा खारेज भयो, आम निर्वाचनमा के होला?

निर्वाचन आयोगले ४ साउन ०७९ मा अध्यावधिक गरेको राजनीतिक दलहरुको विवरणमा ११४ राजनीतिक दल दर्ता छन्। आयोगमा दर्ता भएका मध्ये ५ वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्।

साना–ठूला गरेर यतिका धेरै राजनीतिक दलको अभ्यास भइरहेको मुलुकमा बेला–बेलामा बहुदलको साटो ‘दुईदलीय प्रणाली’ को बहस हुने गरेको छ। खासगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यसमा जोड दिने गरेका छन्।

साउन ४ गते राजधानीमा आयोजित अनलाइनका सम्पादकसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले देशको विकास र राजनीति स्थायित्वका लागि दुई दलीय वा तीन दलीय प्रणालीतिर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

महासचिव पोखरेलले भने, ‘मुलुकमा जति धेरै राजनीतिक शक्ति हुन्छन्, त्यति धेरै अराजकता बढ्छ । देशको विकास र परिवर्तनका लागि बलियो राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ, मुलुकमा दुई वा तीन दलमात्र भयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ ।’ 

एमाले नेताहरुबाट छेडिएको दुईदलीय व्यवस्थाको बहसलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा दिएका छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ ले बहुदलीय प्रणाली रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ उल्लेख भएका बेला जिम्मेवार नेताहरुले नै साना राजनीतिक दललाई झस्को पस्ने गरी ‘दुईदलीय प्रणाली’ को बहस छेडेका हुन्।

स्थानीय चुनावले दिएको सन्देश
राजनीतिको शीर्षतहमा बसेका नेताहरु बेला बेलामा देशलाई ‘दुई दलीय प्रणाली’ मा लानुपर्ने तर्क गरिरहेका हुन्छन्। गत ३० वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि यो विषयले चर्चा पाएको थियो। तर, स्थानीय चुनावले मुलुक दुई दलीय हैन, बहुदलीय प्रणालीतर्फ नै जाने स्पष्ट सन्देश दियो ।

यद्यपि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अहिलेसम्म पनि दुई दलीय ब्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको सा¥यै छन्। स्थानीय चुनावअघि २१ वैशाखमा नेपालखबरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि पोखरेलले ‘दुई दलीय व्यवस्था’को दिशातर्फ जान लागेको दाबी गरेका थिए।

त्यसअघिदेखि नै निरन्तर दुई दलीय शासन व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका पोखरेल ‘दुई दलीय प्रणाली एमालेको अबको बाटो’ भन्दै कार्यकर्तामाझ प्रशिक्षण दिइरहेका छन्।

पोखरेलको यो भनाईलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आक्रामक छन्। स्थानीय चुनावअघि यो बहस सतहमा आउन थालेपछि २९ फागुनमाा विराटनगर पुगेर प्रचण्डले यसको चर्को विरोध गरेका थिए। उनले यसको विरोधमा उत्रन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका थिए।

प्रदेश नम्बर १ स्तरीय प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन विदेशी शक्ति लागेकोसमेत बताएका थिए।

‘आउँदो संघ, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीलाई सिध्याउन र  दुईदलीय सिष्टम स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रिय शक्ति लागेको छ’ प्रचण्डको भनाइ थियो।

विश्लेषक भन्छन्– बेमौसमी बाजा हो, सम्भव छैन
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले दुई दलीय व्यवस्थाका नाममा हुने गरेको बहसलाई ‘बेमौसमी बाजा’को संज्ञा दिए।

‘यो बेमौसमी बाजा हो। यसको कुनै तात्विक अर्थ पनि छैन र आवश्यकता पनि छैन,’ लाभले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालको संविधानले नै बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ।’

दुईदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्दा नेपालजस्तो मुलुकमा समस्या आउने लाभ बताउँछन्। जनजीविकाको प्रश्नमा हुनुपर्ने बहस नगरेर अनावश्यक तर्क/वितर्क हुने गरेको भन्दै उनले यसमा आक्रोश पोखे।

‘अन्य देशमा जस्तो परिवेश हाम्रोमा छैन। यो निरर्थक संवाद हो,’ लाभले भने, ‘जनजीविकाको प्रश्नमा बहस हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन्, अनावश्यक बहसहरू निकालेर नेपालको राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गर्ने कोसिस भइरहेको छ। तत्काललाई यो सम्भव पनि देखिँदैन।’

त्यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पनि यसलाई ‘अनावश्यक बहस’ कै रुपमा अर्थ्याउँछन्। ‘यो हुने कुरै होइन,’ बरालले भने, ‘किनभने, यी दलहरु आफैं फुटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दुईदलीय भनेर मात्र हुने हो र?’

चीनमा भएजस्तो एक पार्टी सिस्टम चलाउन नेपालमा सम्भव नभएको बरालको बुझाइ छ।

‘दुईदलीय व्यवस्था ब्रिटेनमा त छैन, नेपालजस्तो टुक्रा–टुक्रामा विभाजित दलहरु भएको ठाउँमा अहिले यो बहस आवश्यक नै छैन,’ बरालले नेपालखबरसँग भने।

नेपालमा नेकपा नफुटेको अवस्थामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुई धार बनाउन सकिने उनको तर्क

 छ। ‘यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नफुटेको भए सम्भव थियो। तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरु फुटेको फुट्यै गर्ने,’ बरालले भने, ‘पुष्पलालजीले पार्टी खडा गरेको बेलादेखि अहिले पनि २०/२५ वटा टुक्रा अहिले पनि गन्न पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा यो (दुईदलीय) सम्भव नै छैन।’

यहाँ टिक्न सक्नेहरु टिक्ने र नसक्ने हराएर जाने उनको विश्लेषण छ।