युनिकोड
चुनाव घोषणा भइसकेको छैन । त्यसैले समर्थन र विरोधमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुको सामाजिक सञ्जाल गर्माएका छैनन्। बर्खायाम नसकिएकाले पार्टीको झण्डा बोकेर कार्यकर्ताहरु भोट माग्दै घरदैलोमा निस्किएका पनि छैनन्।
तर, यसको मतलब मंसिरमा हुने चुनावले ‘राजनीतिक दलहरुलाई छोइसकेको छैन’ भन्ने होइन। राजनीतिक दलहरुलाई भित्रभित्रै चुनाव लागिसकेको छ। र, चुनावमा विजयका लागि उनीहरु तयारीमा लागिसकेका छन्।
गठबन्धन निर्माणमार्फत राजनीतिक दलहरुले चुनावको तयारी थालेका हुन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको बहुमत आउन सक्ने स्थिति नरहेकाले ‘आफू अनुकूलको गठबन्धन निर्माण’ लाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनाव तयारीको प्रस्थानबिन्दु बनाएका छन्।
गठबन्धन निर्माणका आआफ्नै उद्देश्य छन्। मुख्य तीन राजनीतिक शक्तिमध्ये कसैका लागि गठबन्धनको उद्देश्य संसदमा बहुमतसहित ठूलो दल बन्ने हो भने कसैको उद्देश्य ०७४ को सिट र हैसियत कायम राख्ने वा सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनिरहने हो।
कांग्रेसको लक्ष : चुनावपछि ‘वाम सरकार’ को सम्भावना रोक्ने
सत्तारुढ कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुसँग ‘संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय’ गरिसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक (२७ असार–२ साउन) ले सर्वसम्मत रुपमा उक्त निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयबाट आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउन औपचारिक निर्णय गर्ने पहिलो दल नेपाली कांग्रेस बन्न पुगेको छ।
२०६२–०६३ को चुनावयता आम निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचन गरी पाँचवटा निर्वाचन भएका छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेस २०७० को आम निर्वाचन र २०७९ को स्थानीय तह गरी दुईवटा निर्वाचनमा मात्र पहिलो दल बन्न सफल भएको छ।
दुईपटक ठूलो दल बन्न सफल भए पनि उसले कुनै निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सकेको छैन। समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले एक्लै बहुमत हासिल गर्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन।
बरु, स्थानीय तह निर्वाचन– ०७९ को सिटसंख्या र मतपरिणाम हेर्दा के देखिन्छ भने, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका वामपन्थी दलबीच फेरि गठबन्धन भइदियो भने ०७४ मा जस्तै कांग्रेस दोस्रो स्थानमा सीमित हुनेछ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग नै गठबन्धन गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यी दुई दलसँग गठबन्धन हुनसके कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पछ्याउनेछ, प्रतिनिधि सभामा पनि ऊ नै सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ।
तर, कांग्रेसको उद्देश्य ठूलो दल बन्ने मात्र होइन, बरु निर्वाचनपछि वामपन्थीहरुको सरकार बन्ने स्थिति नै सिर्जना हुन नदिने हो। यसैका लागि उसले यो निर्वाचनमार्फत ‘एकल बहुमत’ को महत्वाकांक्षा बाेकेको छ।
यसअघिका चुनावमा जस्तै आगामी निर्वाचनमा कसैको बहुमत हासिल हुन सकेन भने प्रतिनिधि सभामा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन हुने र वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ।
नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनको परिणामबाटै यो सम्भावना रोक्न चाहन्छ।
त्यसैले उसले आगामी निर्वाचनबाटै आफ्नो एकल बहुमतको महत्वाकांक्षा राखेको छ। र, यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलबीच गठबन्धनको योजना बनाएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयले पनि यो कुरा देखाउँछ।
जस्तो : केन्द्रीय समितिको निर्णयमा कांग्रेसले ‘वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको’ उल्लेख गर्दै ‘आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउने’ उल्लेख गरेको छ।
बहुमत प्राप्तिका लागि ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उसले प्रस्टसँगै उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले कांग्रेसको प्रयास आफ्नो एकल बहुमत सुरक्षित हुनेगरी गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग सिट बाँडफाँट गर्नु हुनेछ। कांग्रेस यो निर्णयमा अडिग रह्यो भने सम्भवतः वर्तमान सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा निरन्तरता पाउने छैन।
एमालेको लक्ष : सौदावाजी क्षमता नघटाउने, ०७४ को हैसियत जोगाउने
स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ को परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो ठूलो दलको हैसियत प्रदान गरिसकेको छ। त्यसैले २०७४ मा एमालेलाई जति गठबन्धनको आवश्यकता जति थियो, अहिले त्यो भन्दा बढी छ।
किनकि अहिले कांग्रेस पहिलो ठूलो दल बनिसकेको अवस्था छ, एमाले दोस्रो स्थानमा झरिसकेको छ। एमालेको प्रतिस्पर्धी वामपन्थी दल माओवादी केन्द्रसँग स्थानीय तहको सिटमा पहिलेजस्तो ठूलो अन्तर पनि यतिबेला छैन।
यो कुरा एमालेले नबुझेको होइन। सो पार्टीका नेताहरु भने आगामी निर्वाचनमा एमाले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गरिरहेका छन्।
खासमा यतिबेला एमालेले चाहँदैमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुने स्थिति छैन। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने भए वर्तमान सत्ता गठबन्धन छाड्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको केही दिनअघिको अभिव्यक्ति यहाँनिर स्मरणीय छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्भव भएसम्म सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने मुडमा देखिन्छन्। त्यही कारण एमाले नेताहरुले आफ्नो पार्टी आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउने गरेका हुन्।
एमाले आफैँले गठबन्धनको पहल गर्यो भने प्रयासको परिणाम नकारात्मक निस्कने सम्भावना उत्तिकै छ। एमालेले वाम गठबन्धनको प्रयास गर्नासाथ कांग्रेस थप सतर्क हुनेछ र सिट बाँडफाँडमा उदार बन्नेछ। २०७४ कै जस्तो परिणाम आउने गरी वाम गठबन्धन हुन नदिन देउवा प्रस्ट छन्।
आफैँले गठबन्धनको पहल गर्दा सिर्जना हुने अर्काे अप्ठेरो पनि एमालेसामु छ। त्यो हो - माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सौदाबाजी (बार्गेनिङ) को सम्भावना बढ्नु।
वाम गठबन्धनको प्रस्ताव आफैँ राख्ने, तर सिट तिमीहरुले कम लिनुपर्छ भन्नु व्यावहारिक हुने छैन।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा अविभाजित एमालेले २ सय ९६ र माओवादी केन्द्रले १ सय ६ पालिकाका प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेका थिए। पहिलो ठूलो दल एमालेसँगको माओवादी केन्द्रको सिटअन्तर १ सय ९० थियो।
एमाले स्थानीय तह निर्वाचन– ०७९ मा एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। २०७४ मा भन्दा यसपटक उसले ९० कम अर्थात् २ सय ६ पालिका प्रमुखमा मात्र विजय हासिल गरेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले २०७४ मा भन्दा १५ बढी पालिकामा विजय हासिल गरेको छ। यसपटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पालिका प्रमुखमा १ सय ५ सिटको मात्र अन्तर छ।
२०७४ मा पालिका प्रमुखमा ठूलो अन्तर भए पनि एमाले–माओवादी केन्द्रबीच ६०/४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड भएको थियो। २०७४ मा भन्दा ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा माओवादी केन्द्र केही बलियो र एमाले कमजोर देखिएको छ।
यसअघि २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको मतसंख्या जम्मा १२ लाख हाराहारी भएको दाबी गरिएकोमा निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले उसले प्राप्त गरेको मतसंख्या १५ लाखभन्दा बढी रहेको देखाएको छ, जुन २०७४ को आम निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको भन्दा ३ लाख बढी हो।
यस हिसाबले पनि माओवादी केन्द्र पहिलेभन्दा बढी दाबी गर्नसक्ने स्थितिमा छ। वाम गठबन्धनका लागि एमाले आफैँ अघि नसर्नुको दोस्रो कारण माओवादी केन्द्र बढी सौदाबाजी गर्न सक्ने स्थितिमा रहनु हो। आफैँ अघि सरेर गठबन्धन निर्माणको प्रयास गर्नासाथ माओवादी केन्द्रले बढी सिट दाबी गरिहाल्छ।
एकातिर आफैँले वाम गठबन्धनको प्रयास गर्दा सत्ता गठबन्धन झन् बलियो बन्नसक्ने सम्भावना रहन्छ। अर्कातिर आफ्नो सौदाबाजी शक्ति (बार्गेनिङ पावर) कमजोर हुन पुग्छ।
त्यसैले वाम गठबन्धनको सम्बन्धमा एमाले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छ। गठबन्धन त ऊ पनि चाहन्छ। तर कांग्रेससँग एमाले–माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध बिग्रेर सत्ता गठबन्धन टुट्यो वा टुट्ने पक्का देखियो भने मात्र एमालेले वाम गठबन्धनका लागि अग्रसरता लिनेछ।
तर सिट बाँडफाँड गर्दा उसको जोड ०७४ मा जस्तै पहिलो ठूलो दलको हैसियत कायम राख्नु हुनेछ। आफ्ना लागि ‘दुईतिहाइ’ को अपेक्षासाथ अध्यक्ष ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरे पनि यतिबेला भने एमाले एक्लै बहुमत हासिल गर्न सकिने ‘भ्रम’ मा समेत देखिँदैन।
माओवादी केन्द्रको लक्ष : ‘किङ मेकर’ को हैसियत कायम राख्ने
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन (०७०) मा शर्मनाक हार भएयताका हरेक निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले आफूलाई सधैँ गठबन्धनका पक्षमा उभ्याएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि समेत गठबन्धनका पक्षमा सबैभन्दा प्रखर ढंगले उभिएको दल माओवादी केन्द्र नै हो।
गत भदौमा स्थापना भएको ‘एकीकृत समाजवादी’का अध्यक्ष माधव नेपालले बरु गठबन्धन सम्भव नभए आफ्नो पार्टी एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भने गठबन्धनबिना प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच्नसक्ने स्थितिमा समेत छैनन्।
गठबन्धनबिना निर्वाचनको कल्पनासमेत गर्न छाडेको माओवादी केन्द्रले पहिलो ठूलो दल बन्ने सपना देख्नु त परको कुरा भयो।
मतसंख्यामा घटाेस् वा बढाेस्– आगामी निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रको तेस्रो स्थान सुरक्षित छ। २०७० देखि नै सुरक्षित यो ‘तेस्रो स्थान’ का अलावा कसैको पनि बहुमत आउन नदिने र सत्ता-समीकरणमा आफ्नो स्थान निर्णायक (किङ मेकर) बनाउनु नै प्रचण्डको उद्देश्य हो।
एक्लै लड्दा माओवादी केन्द्रको ‘तेस्रो स्थान’ सुरक्षित हुने पक्का भए पनि प्रचण्डले निरन्तर गठबन्धनमा जोड दिनुको कारण सत्ता-समीकरणमा आफू ‘किङ मेकर’ बन्नका लागि नै हो।
कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गए भने प्रत्यक्षतर्फका सिटमा माओवादी केन्द्रलाई घाटा लाग्न सक्छ। स्थिर सरकारको अपेक्षाले अधिकतर मतदाताले कांग्रेस वा एमाले एउटाका पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहन्छ।
वाम गठबन्धनमार्फत २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा समानुपातिकतर्फ १८ सिट मात्र प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिटमा विजय हासिल गरेको कुरा यहाँनिर स्मरणीय छ।
त्यसैले माओवादी केन्द्रलगायत एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दल आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा ‘कांग्रेस भर्सेज एमाले’ वा ‘एमाले भर्सेज कांग्रेस’ का रुपमा होस् भन्ने चाहँदैनन्।
२०७० मा माओवादीको शर्मनाक पराजय र २०७४ मा तेस्रो स्थानका बाबजुद सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस–एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा माओवादीको साथ निर्णायक हुने गरेको छ। माओवादीको निर्णायक सिट संख्याका कारण सत्ता-समीकरणमा प्रचण्ड ‘किङ मेकर’ बन्ने गरेका हुन्।
यही स्थिति आगामी निर्वाचनमा पनि कायम होस् भन्ने चाहन्छन् प्रचण्ड। २०७४ पछि पनि माओवादी निर्णायक हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसरी ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखितम गर्न बाध्य भएका थिए, त्यसरी नै आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमार्फत प्रत्यक्षतर्फ सिट बढाएर प्रचण्ड त्यही स्थिति सिर्जना गर्न चाहन्छन्।
सरकार गठनका लागि माओवादीको सिट संख्या निर्णायक हुनसक्यो भने उनी प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने स्थिति पनि रहन्छ। त्यसैले प्रचण्ड सकभर कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै निरन्तरता दिने, त्यो सम्भव नभए एमालेबाहेकको वाम गठबन्धन बनाउने अभियानमा छन्।
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को डा. बाबुराम भट्टराई पक्षसहित ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणको प्रयास यसैको उपज हो।
‘समाजवादी केन्द्र’ बन्न सक्यो भने प्रचण्डलाई दुई राजनीतिक लाभ हुनेछ।
एक - ‘समाजवादी केन्द्र’ का घटकमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्र हुने भएकाले त्यसको अध्यक्ष सम्भवतः प्रचण्ड नै हुनेछन्। ‘समाजवादी केन्द्र’ को शक्ति र आकार माओवादी केन्द्रको भन्दा ठूलो हुने भएकाले कांग्रेस वा एमालेसँग अझ बढी सिटका लागि सौदाबाजी गर्न उनलाई सहज हुनेछ।
दुई - कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नभएको स्थितिमा ‘माओवादी केन्द्र’ ले भन्दा ‘समाजवादी केन्द्र’ ले बढी सिटमा विजय हासिल गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ। ‘समाजवादी केन्द्र’मार्फत अहिलेकै सिट संख्या र हैसियत कायम राख्न सके भने पनि आगामी प्रतिनिधि सभामा पनि उनी निर्णायक रहिरहनेछन्।
आगामी निर्वाचनका लागि कस्तो प्रकारको गठबन्धन बन्ला, चित्र प्रस्ट भइसकेको छैन। तर, दलहरुलाई चुनाव लागिसकेको छ र त्यसको प्रारम्भिक तयारी उनीहरु गठबन्धन निर्माणको प्रयासमार्फत गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया