राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक अब के हुन्छ? संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवासमा पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म रोकेर अन्ततः संसदमै फिर्ता पठाएपछि यसबारे अब के होला प्रश्न उठेको छ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।  यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

संसदबाट १५ साउनमा प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले २९ साउनमा फिर्ता गरेकी हुन्।

‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ।

संविधानको यही बुँदालाई टेकेर राष्ट्रपतिले आइतबार विधेयक संसदमै फिर्ता गरेकी हुन्।

संविधानले अधिकार प्रदान गरे पनि संसदीय अभ्यासअनुसार सभामुखले प्रमाणित गरेको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको अभ्यास थिएन। तर, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै विधेयक फिर्ता गरेकी छन्।

अब के होला प्रक्रिया ?
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि यसबारे अनेक खालका टिकाटिप्पणी सुरु भइसकेका छन्।  तर, संसदले विधेयक फेरि पठाउने उच्च स्रोतले बतायो।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने सुविधा प्रदान गरेको छ। सोही बुँदालाई टेकेर संसदले फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ,‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ ।’

हेर्नुहोस् संविधानको प्रावधान-

‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले संविधानमा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुसार फेरि प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ संसद सचिवालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब बस्ने संसद बैठकमा त्यो अघि बढ्छ।’

अब मंगलबार संसद बैठक बस्दैछ।

संसदका दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक ‘पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।