कार्यदलको भित्रीकुरा : एक महिनासम्म कहाँ अड्कियो हलो?

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँटफाँटका लागि साउन २० गते ११ सदस्यीय कार्यदल बनाए । एक महिनासम्म बैठक बसेको बस्यै गरे पनि कार्यदलले भागवण्डा मिलाउन सकेन ।

अब असोज २ र ३ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने समानुपातिक सूचीको गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै एक साताका लागि कार्यदलको बैठक रोकिएको छ ।

तीन दिनअघि उपेन्द्र यादवले गठबन्धन छाड्ने चेतावनी नै दिएका थिए तर आइतबारको बैठकपछि भने यादव केही नरम बनेका छन् ।

आखिर एक महिनासम्म कार्यदलले के–के काम गर्यो त ? सिट बाँडफाँटको काम कति भयो र कति काम टुंगिन बाँकी छ? के–केमा कुरो मिलिसक्यो र केमा मिल्न बाँकी छ? यसबारे कार्यदलका सदस्यहरु खुलेर बताउन चाहँदैनन् ।

साउनको तेस्रो साता बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला संयोजक छन् भने ज्ञानेन्द्रहादुर कार्की र गगन थापा सदस्य छन् ।

विगतमा राजनीतिक संकटका बेला सबैलाई मिलाउने भूमिका खेलेको भन्दै सिटौलालाई सर्वसम्मत संयोजक तोकिएको कार्यदलका एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताए ।

कार्यदलमा माओवादीका तर्फबाट महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन सदस्य छन् । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल सदस्य छन् भने जनता समाजवादीका तर्फबाट रकम चेम्जोङ र रामसहाय यादव सदस्य छन् । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलमा छन् ।

कार्यदलले भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि बेलाबखत शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच पनि बेग्लै बैठक हुने गरेको छ । कुनैबेला शीर्ष नेता र कार्यदलको संयुक्त बैठक पनि बस्दै आएको छ ।

तर, जति नै बैठक गरे पनि एक महिनासम्म गाँठो फुक्न सकेको छैन । भागवण्डाको सिद्धान्त कस्तो बनाउने भन्नेमै कार्यदल एक महिनासम्म अल्मलिएको छ ।

शायद यही भएर होला, शीर्ष नेतासहितको बैठकमा प्रचण्डले भने,‘यस्सो हेर्दा मिले–मिले जस्तो पनि हुन्छ, फेरि हेर्दा अहिलेसम्म केही नै काम नभएजस्तो पनि देखिन्छ।’

मिलेको नाटक
कार्यदलका सदस्यहरु धेरै ठाउँमा भागवण्डा मिलिसकेको बताउँछन् । तर, प्रचण्डले भनेजस्तै मिलेजस्तो देखिए पनि भएको चाहिँ केही पनि छैन ।

जस्तो– शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरा कांग्रेसलाई दिने, चितवन ३ नम्बर प्रचण्डलाई दिने विषय मिलेको छ । तर, यसलाई भागवण्डा मिलेको भन्न किन सकिँदैन भने कांग्रेसले यसअघि जितेका प्रत्यक्षतर्फका २३ सिट उसैले लिने भन्नुु कुनै सहमति नै होइन ।

त्यस्तै, माओवादीले यसअघि जितेका सिट उसैलाई दिनेबारे एक महिनाको छलफलबाट सहमति जुटेको भन्न सकिएला । तर, मोरङ ४ र ५ मा यसअघि माओवादीले जिते पनि कांग्रेसले दाबी छाडेको छैन । झापा १ मा पनि माओवादीले पहिले जितेको ठाउँमा कांग्रेसको दाबी छ ।

पहिले एमालेले जितेका र हाल एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु रहेका तेह्रथुम, धनकुटा, काठमाडौं २ जस्ता क्षेत्रहरु कांग्रेसले माधव नेपालको पार्टीलाई दिन मानेको छैन ।

मधेसमा जनता समाजवादी र कांग्रेसवीच विवाद जारी छ ।

तथापि ०७४ मा माओवादी वा कांग्रेसले जितेका ३६ र २३ गरी ५९ सिटको नक्सा देखाएर कतिपयले गठबन्धनमा सहमति जुटेको प्रचार गरिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलहरुले उम्मेदवारी चयन ढीलो गर्दा प्रचार–प्रसार फितलो हुने भन्दै भदौभित्रै सिट बाँटफाँट टुंगो लगाउने भनेका थिए । तर, एक महिना कटेर एक साता बित्दा पनि सहमति जुटाउन नसक्नु कार्यदलको असफलता जस्तै देखिएको छ । 

एक महिनासम्म किन मिलेन हिसाब ? 
आखिर सत्ता गठबन्धनबीच किन हुन सकिरहेको छैन त सहमति? यसबारे नेपालखबरले कार्यदलका केही सदस्यसँग कुराकानी गरेको छ । आफ्नो नाम ‘कोट’ नगर्ने गरी कार्यदलका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार एक महिनासम्म छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसक्नुका पछाडिका केही तथ्य यस्ता छन्–

पहिलो– मिलाउन गाह्रो छ, तर विकल्प छैन । पाँचदलबीच प्रतिनिधिसिभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० सीटमा सहमति जुटाउनु र तालमेल गर्नु सजिलो विषय होइन । यो गाह्रो काम भएकाले एक महिना बढी समय लिनु स्वाभाविकै हो । तथापि कार्यदलमा सबै नेताहरुबीच हार्दिकता नै देखिएको छ । र, पाँच दल आपसमा मिल्नुको विकल्प पनि नभएकाले एमालेलाई हराउन आपसमा मिल्नैपर्ने बाध्यता रहेको सबै दलले महसुस गरेका छन् ।

दोस्रो– तालमेलको सिद्धान्तमै अलमल देखियो । एक महिनासम्म कार्यदलले गठबन्धन र तालमेलको सिद्धान्त बनाउने गृहकार्य गर्यो । तर, गठबन्धनको सिद्धान्त नै बन्न सकेन ।

उदाहरणका लागि, माओवादीले ०७४ को आम चुनावलाई तालमेलको आधार बनाउन प्रस्ताव गर्यो । जबकि ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले ३६ र कांग्रेसले २३ सिट जितेको थियो । त्यसैले, कांग्रेसले ०७४ को चुनावलाई हैन, ०७९ को स्थानीय चुनावलाई सिट बाँडफाँटको सिद्धान्त बनाउनुपर्ने अडान लियो ।

तर, स्थानीय चुनावलाई तालमेलको आधार मान्न माओवादी तयार भएन । उसले ०७४ लाई नै आधार मान्नुपर्ने अडान लिइरह्यो । किनभने, स्थानीय चुनावलाई आधार मान्दा माओवादीको भागमा ०७४ को भन्दा कम पर्थ्यो ।

चुनावी तालमेलको आधार वा सिद्धान्त केलाई बनाउने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादीका बीचमा मात्र होइन, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि फरक अडान राखेका कारण एक महिनासम्म समाधान निस्कन नसकेको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् ।

कार्यदलका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘माधव नेपालहरुमा एमालेमै छु जस्तो धङधङी देखियो । उहाँहरु ४० सिटमा दाबी गर्नुुहुन्छ, जबकि एक्लै जित्ने स्थिति १० वटा पनि छैन ।’

उता माधव नेपालको पार्टीका नेताहरु चाहिँ कांग्रेसमा दम्भ देखिएको आरोप लगाउँछन् । पहिले आफूहरुले जितेका सिटमा समेत कांग्रेसले दाबी नछाडेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको आरोप छ । यस्तो आरोपको कारण उही हो– तालमेलको सिद्धान्त वा साझा मापदण्ड बनाउन नसक्नुु ।

तेस्रो– २३२ सीटमा दाबी । सत्ता गठबन्धन दलहरुले १६५ सीटमा गठबन्धन गर्ने मिटिङमा गरेको दाबीलाई जोड्दा २३२ सीट पुग्ने कार्यदलका सदस्य बताउँछन् ।

ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘एक महिनासम्म कांग्रेसले १ सय सिट हुनैपर्छ भनिराख्यो । माओवादीले ६० सीट भन्यो । एकीकृतले ४० र जसपाले ३२ सीट चाहिन्छ भन्यो । सबै जोड्दा २३२ सीट पुग्यो।’

छलफलमा क्रममा दाबी गरिएका सीटहरु कुन कुन हुन् लेखौं भन्ने प्रस्ताव जनमोर्चाका नेताहरुले राखेको ती कार्यदलका सदस्यले बताए । उनले भने, ‘लेख्न लगाउँदा १ सय चाहिन्छ भनेको कांग्रेसले १२५ पुर्यायो । माओवादीले ६० भनेको ७५ सिट पुर्यायो ।’

पछि माओवादीमा ७५ लाई घटाएर ६० झरेको तर कांग्रेस नेताहरु लामो समयसम्म १०० सीटमै अल्झिइरहेकाले सहमति नजुटेको सानो पार्टीका नेताहरुको भनाइ छ । माओवादीले कांग्रेसलाई ८० देखि ८५ सीटमा झर्न दबाव दिँदा दिँदै महिनादिन बितेको ती नेता बताउँछन् ।

चौथो– आ–आफ्नै दाऊपेच । सत्ता गठबन्धनबीच महिना दिनसम्म सहमति नजुट्नुमा मुख्यतः कांग्रेस र माओवादीका आआफ्नै रणनीति  दाउपेचले पनि काम गरेको कार्यदलमा रहेका नेताहरु बताउँछन् ।

‘कांग्रेसको दाउ माओवादीविनै साना दललाई मिलाएर बहुमत पुर्याउन सक्ने गरी सिट लिने देखियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘माओवादीको दाऊ आफू विना कसैको पनि बहुमत नपुगोस् भन्ने रणनीति देखियो । दुुई दलको यही दाउपेचका कारण गठबन्धनका अन्य घटकहरु बैठठकमा रमिते बन्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

त्यसैगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि मधेसमा बढी सीट मागेको र पहाडमा पनि कम्तिमा पाँच सीट चाहिने अडान राखेकाले सहित जुट्न ढीलो भएको नेताहरु बताउँछन् । यसका अतिरिक्त प्रदेशतर्फ मधेस सरकार गठनमा बहुमत पुग्ने गरी सिट पाउनुपर्ने जसपाको अडान रहेको कार्यदलमा रहेका एक नेताले नेपालखबरलाई बताए ।

पाँचौं– एमालेको मुभ हेर्ने । गठबन्धनले उम्मदेवारी घोषणामा ढिलाइ गर्नुको अर्को कारण नेकपा एमालेको ‘मुभ’ लाई पनि विचार गर्नु रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् । उसले कस्ता उम्मेदवार उठाउँछ, त्यसलाई हेरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने नेताहरुको बनाइ छ ।

गठबन्धनका नेताहरुले यसो भनिरहँदा एमालेले पनि कतिपय क्षेत्रमा गठबन्धन उम्मेदवारलाई पर्खेर निर्णय लिन रणनीति बनाएको बुझिएको छ ।

र, छैठौं– दलभित्रको आन्तरिक समस्या । सत्ता गठबन्धनले  एक महिना गृहकार्य गर्दा पनि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसक्नुको अर्को कारण हो– गठबन्धन दलभित्रैको आन्तरिक संकट । जस्तो– कति सिटमा सहमति जुटाउने भन्नेमा कांग्रेसको देउवा पक्ष र शेखर कोइराला पक्षबीच विवाद छ । देउवा पक्ष केही उदार देखिएको छ भने कोइराला पक्षले सय सिटभन्दा तल ओर्लिए कांग्रेसमा विद्रोह हुने चेतावनी दिएको छ ।

दलभित्रै भागवण्डा मिलाउन नसकेका कारणले पनि तालमेल हुन नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

उसोभए  एक महिनासम्म माथापच्ची गर्दा जुटेको सहमतिचाहिँ के हो त?

नेपालखबरको प्रश्नमा कार्यदलमा रहेका नेता भन्छन्, ‘सहमति जुटाएएरै चुनावमा जाने सहमति भएको छ । सबैले हार्दिकतापूर्वक उदार एवं लचक हुने सहमति भएको छ । शीर्षनेताहरुलाई रोजेको निर्वाचन क्षेत्र दिने र जिताउने सहमति बनेको छ । एक्लै जित्ने ठाउँ सोही दललाई छाडिदिने सहमति भएको छ । र, संघ अनि प्रदेशका सिटहरुमा प्याकेजमै सहमति जुटाउने सहमति भएको छ । अहिलेसम्म भएको प्रगति यत्ति हो ।’