एससीओमा लियो रुसले नेपालसँग बदला, वाङ यीले भनेको नसुन्दा नेपाल ‘अब्जर्भर’ हुन पाएन

उज्वेकिस्तानको राजधानी समरकन्दमा ३०–३१ भदौमा सम्पन्न सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (एससीओ) का राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरुको बैठकमा आखिर त्यही भयो, जुन नहोस् भनेर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले २५ साउन (२०७९) मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई सचेत गराएका थिए।

तीन दिने (२४–२६ साउन) चीन भ्रमणमा रहेका खड्का र वाङबीच २५ साउनमा चीनको सान्दाओ प्रोभिन्सको छिन्दाओमा भेटवार्ता भएको थियो। सो भेटवार्तामा नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय मामिलाका अलावा विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुपनि दुई परराष्ट्रमन्त्रीहरुले कुराकानी गरेका थिए।

कुराकानीका क्रममा खड्काले सांघाई कोअपरेशन संगठन (एससीओ) मा नेपाललाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गरिदिन चिनियाँ समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए। यो आग्रहको जवाफमा विदेशमन्त्री वाङले चीनको तर्फबाट पूर्ण सहयोगको वचन दिँदै नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको रुसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सुझाव दिएका थिए।

खासमा १३ साउनमा सम्पन्न ‘एससीओ’ सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले नेपाललाई ‘अब्जर्भर’ को हैसियतमा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरिसकेको हो। तर, यो निर्णयलाई राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै थियो।  

चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापित संगठन भएपनि यसको निर्णय प्रक्रियामा रुसपनि निर्णायक छ। रुसको समर्थन विना यो महत्वपूर्ण संस्थामा कसैको हैसियत ‘अपग्रेड’ हुनसक्ने स्थिति छैन। नेपालप्रति रुसी असन्तुष्टि देखेकाले वाङले खड्कालाई रुसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न मिहिनेतका लागि सुझाव दिएका थिए।

यति महत्वपूर्ण जानकारी र सुझाव दिएपनि यसको कार्यान्वयनमा रुची नदेखाउँदा ‘एससीओ’ को पर्यवेक्षक ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति हुने अवसर नेपालले यसपटक गुमाइसकेको छ।

‘एससीओ’ शीर्ष बैठक नेपालबारे मौन
‘एससीओ’ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको २० औँ बैठक उज्वेकिस्तानको राजधानी समरकन्दमा ३०–३१ भदौमा सम्पन्न भइसकेको छ। सो बैठकपछि जारी २९ बुँदे विज्ञप्ती नेपालको हैसियत ‘अपग्रेड’ बारे मौन छ।

जबकि, १३ साउनमा समरकन्दमै भएको विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले नेपाललाई ‘डायलग पार्टनर’ बाट ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले इरानलाई ‘अब्जर्भर’ बाट स्तरोन्नति गर्दै ‘एससीओ’ को ‘सदस्य राष्ट्र’ बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी माल्दिभ्स, बहराइन, युएई, म्यानमार र कुवेतलाई नयाँ ‘डायलग पार्टनर’ को हैसियत दिने निर्णयपनि भएको थियो।

विदेशमन्त्रीहरुको सो बैठक (१३ साउन) मा चीनको तर्फबाट विदेशमन्त्री वाङ, रुसको तर्फबाट विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभारोभ लगायत अन्य सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरु सहभागी थिए। 

चीनका विदेशमन्त्री वाङले भनेका थिए– भारतको सहयोग पाइहाल्नुहुन्छ, रुसको समर्थन लिन विशेष प्रयास गर्नुस्

विदेशमन्त्री बैठकको उपरोक्त निर्णय अनुसार इरानले यसैपटक ‘एससीओ’ मा सदस्य राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेको छ भने माल्दिभ्स, बहराइन, युएई, म्यानमार र कुवेतले ‘डायलग पार्टनर’ का रुपमा यसमा प्रवेश पाएका छन्। 

विदेशमन्त्री बैठकका अरु निर्णय कार्यान्वयन भएपनि नेपालसम्बन्धी निर्णय भने यसपटक कार्यान्वयन गरिएन। त्यहीकारण ‘डायलग पार्टनर’ बाट ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति हुने नेपालको चाहना पुरा भएन। 

खासमा नेपाल सरकारकै कमजोरीका कारण ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति हुने अवसरबाट नेपाल चुक्न पुगेको हो।  

विदेशमन्त्रीको बैठकको निर्णयलाई राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको बैठकले अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो। यसैका लागि समरकन्द (अजरबैजान) मा  ३०–३१ भदौमा भएको राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको बैठक आयोजना गरिएको थियो। र, यो बैठकको कार्यसूचीमा नेपाललाई ‘अब्जर्भर’ को सूचीमा ‘अपग्रेड’ गर्ने विषयपनि समावेश थियो।

बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सेहवाज सरिफ, ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रेहमान, उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति साभकात मिर्जियोयेभ, कजाकस्थानका राष्ट्रपति कासिम–जोमर्ट तोकायेभ र किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सादायर जापारोभ सहभागी थिए।

नेपालको सहभागिता नरहेकाले सो बैठकमा नेपालबारे के–कस्तो छलफल भयो, त्यसबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुनसक्ने स्थिति छैन।

तर, रुसी असन्तुष्टिकै कारण नेपालको हैसियत स्तरोन्नति हुन नसकेको हो। रुस नेपालसँग कति असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा २५ साउनमा परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भएको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले संकेत गरेका थिए। 

युक्रेनलाई साथः असन्तुष्ट रुस  
भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रको हिसावले ‘एससीओ’ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र असंलग्न आन्दोलनपछिको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संस्थाको रुपमा मानिन्छ। सीमा जोडिएका नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतका अलावा दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण मुलुक पाकिस्तान पनि यो संस्थाको सदस्य छ।

यसबाहेक मध्य–एसियाका महत्वपूर्ण मुलुकहरु ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, कजाकस्थान र किर्गिस्तानसमेत यो संस्थामा छन्। विश्वशक्तिकै रुपमा चिनिने रुससमेत यो संगठनको एक महत्वपूर्ण सदस्यको रुपमा रहेको छ।

रुस, चीन, भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरु सदस्यका रुपमा रहेकाले यो संगठनको महत्व यसैपनि बढ्ने भयो। त्यसबाहेक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान, कजाकस्थानपनि सदस्य भएकाले ‘एससीओ’ मध्य–एसियासँग जोडिन नेपाललाई सहज हुने भयो।

त्यहीकारण यो संस्थाको सदस्यताका लागि नेपालले २०६३–०६४ ताका आवेदन दिएको थियो। आवेदनको ८ वर्षपछि १ चैत्र २०७२ मा नेपालले यसमा ‘डायलग पार्टनर’ को हैसियत प्राप्त गर्यो।

‘डायलग पार्टनर’ बनेपछि ‘अब्जर्भर’ मा ‘अपग्रेड’ हुन नेपालले लगातार प्रयास गर्दै आएको थियो। १३ साउनमा भएको विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले नेपालबारे निर्णय गरेपछि नेपालको हैसियत ‘अपग्रेड’ हुने आशा पलाएको थियो।

यदि २५ साउनमा छिन्ताओमा भएको भेटघाटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग सेयर गरेको सूचना र सुझाव कार्यान्वयन गरिएको भए सम्भवतः नेपाल यसैपटक ‘एससीओ’ को ‘अब्जर्भर’ मा ‘अपग्रेड’ हुने थियो।

सो भेटवार्तामा खड्काले नेपाललाई ‘एससीओ’ मा ‘अब्जर्भर’ हैसियत दिलाउन सहयोगका लागि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग आग्रह गरेका थिए।

खड्काका समकक्षी वाङले चीनको तर्फबाट नेपाललाई पूर्ण सहयोग हुने वचन दिए। तर, १३ साउनमा भएको विदेशमन्त्रीहरुको बैठक (समरकन्द, अजरबैजान) रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभारोभको नेपालप्रतिको असन्तुष्टि उल्लेख नगरिरहन सकेनन्।

‘रुस नेपालसँग एकदम असन्तुष्ट छ, एससीओको अब्जर्भरमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई रुसको समर्थनपनि उत्तिकै जरुरी छ’ विदेशमन्त्री वाङले भनेका थिए, ‘त्यसैले, तपाईंहरुले रुसको समर्थनका लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाललाई अब्जर्भरको हैसियत दिलाउन चीनले भरपुर सहयोग गर्ने बताएका वाङले नेपालको सम्बन्ध राम्रो रहेकाले भारतको सहयोगपनि नेपालले पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

कुटनीतिक मर्यादाका कारण रुसको नेपालप्रतिको असन्तुष्टिको कारण विदेशमन्त्री वाङले नखुलाएपनि युक्रेन युद्धमा नेपालको भूमिकाका कारण रुस असन्तुष्ट छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

आफूलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्ने ‘नेटो’ को सदस्य बन्ने तयारी गरेपछि २०७८ फागुनदेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्यो, जुन अझै रोकिएको छैन।

युक्रेनमा रुसी आक्रमण सुरु भएपछि फागुन (०७८) दोस्रो साता बसेको राष्ट्रसंघको आपतकालिन महासभामा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो। त्यसअघि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पनि नेपालले रुसको विरुद्धमा मतदान गरेको थियो।

रुस–युक्रेन युद्धको मामिलामा चीन र भारत तटस्थ रहेपनि अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरुको ‘लविङ्ग’ का कारण नेपालले रुसको विरुद्धमा मतदान गरेको थियो। नेपालप्रति रुसी असन्तुष्टिको कारण यही नै हो।

एक कानले सुने, अर्को कानले उडाए
आवश्यक परेका बेला एउटा असल मित्रले गर्न सक्ने सहयोग यही नै हो, जो वाङले सान्दाओमा नेपाली समकक्षी खड्कासँगको भेटवार्तामा रुस नेपालप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाउ दिएर गरे।

यो सुझाव अनुसार रुसी समर्थन हासिल गर्न नेपालले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने थियो। तर, आवश्यकता अनुरुपको प्रयास नेपालबाट भएको देखिएन। चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिएको सुझाव ‘एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाइदिने’ उखानजस्तै बन्न पुग्यो।

रुस नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको र त्यहीकारण ‘एससीओ’ मा स्तरोन्नति हुन रुसले समर्थन नगर्ने संकेत पाएपछि परराष्ट्र मन्त्री खड्का आफैले रुसी विदेशमन्त्री लाभारोभसँग कुराकानी गर्न सक्थे वा कुराकानीका लागि ‘विशेष दूत’ खटाउन सक्थे।

योपनि गर्न नचाहेको स्थितिमा सरकारले रुसका लागि नेपाली राजदूत मिलन तुलाधरलाई परिस्थितिबारे अवगत गराएर विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभारोभसँग भेटी कुराकानी गर्ने र ‘एससीओ’ मा नेपालको स्थान ‘अपग्रेड’ हुने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यादेश दिन सक्थ्यो।

यो उपायपनि प्रभावकारी नहुने स्थिति हो भने रुसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न नेपालले बेइजिङ्ग वा नयाँदिल्लीको सहयोग लिन सक्थ्यो। नेपालले अनुरोध गर्दा यी दुबै मुलुकले नेपालको हैसियत स्तरोन्नति (अपग्रेड) मा व्यवधान नगरिदिन रुससँग अनुरोध गरिदिन सक्थे।

तर, यी कुनैपनि विकल्प खोज्ने काम नेपालको तर्फबाट भएको देखिएन, जसका कारण ‘एससीओ’ राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको समरकन्द बैठकबाट नेपालको हैसियत ‘अब्जर्भर’ मा स्तरोन्नति हुन सकेन। जबकि विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले नै नेपालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको हो।

यदि यसपटक ‘अब्जर्भर’ को हैसियत प्राप्त गरेको भए नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन र रुसका राष्ट्राध्यक्षसँग आगामी वर्ष भारतको वाराणसी (बनारस) मा भेटवार्ताको अवसर प्राप्त गर्ने थिए।

यसर्थ कि, समरकन्द बैठक (३०–३१ भदौ) ले बनारस (भारत) लाई ‘एससीओ’ को पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्ने गरी आगामी ‘‘एससीओ’ राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको बैठक त्यहीँ (बनारस) गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपालको सीमा नजिकै हुन लागेको विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरुसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने अवसर नेपाल आफ्नै कारण गुमेको छ।

यो स्थिति बुद्धिहिनताका कारण सिर्जना भएको हो वा यसको कारण भूराजनीतिक दबाब हो, यो चाहिँ खोजीकै विषय हो।