युनिकोड
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा गृहजिल्ला दाङमा चामल बाँड्दै हिँडेपछि शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
हिजो शनिबार मतदाता प्रभावित गर्ने योजनासहित चौधरीले दाङका बाढीपीडितलाई सरकारले पठाएको भन्दै चामल बाँडेको समाचार आएपछि आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
चौधरीले चामल बाँडेर स्वच्छ निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजेको खोजेको भन्दै कारबाही नगर्नुनपर्ने आधार र कारण भए पेश गर्न भनेको छ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेकाले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने? भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ।
‘निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोमा तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन भनी पुष्ट्याईँ गर्ने आधार के छ?’, आयोगले उनलाई सोधेको छ।
आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई पनि राहत दिँदा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने स्मरण आयोगले गराएको छ।
‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिइ त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ, छैन आयोगको सहमति बेगर चामल वितरण कार्यक्रम गर्नुभएको भए तपाईंको उपस्थितिमा गरेको उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम मित्र कुन बुँदामा समावेश भएको छ?,’ आयोगले भनेको छ।
प्रतिक्रिया