सेनाको जहाजमा सत्ता गठबन्धनका नेताको यात्रा, खर्चबारे सोध्यो निर्वाचन आयोगले

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मंसिर ४ को चुनावलाई लक्षित गर्दै सातै प्रदेशको सभामा सम्बोधन गर्न जाँदा चढेको नेपाली सेनाको जहाजमा भएको खर्चबारे सोधेको छ।

सैनिक हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सवार भएर चुनावी गतिविधिमा हिँडेको उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कार्यालयसँग स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूले सैनिक हेलिकोप्टर र जहाज चढेर सत्ता गठबन्धनको चुनाव प्रचारमा गएको गुनासोसहित उजुरी परेपछि आयोगक तातेको हो। 

आयोगले सैनिक हेलिकोप्टरको खर्च सरकारी कोषमा पर्ने नपर्ने स्पष्ट गरी लेखेर पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने भएको हो। 

'निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीले कुन प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेको हो?', स्पष्ट जवाफ आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग माग्ने भएको हो। 

सैनिक हेलिकोप्टरमा सवार भएर चुनावी प्रचार गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितसँग पनि जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ। 

चुनावी कार्यक्रममा जाँदा सैनिक हेलिकोप्टर खर्च दलले गरेको भए कुन दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो त्यो पनि खुलाउन सम्बन्धित दलसँग आयोगले जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन आचारसंहितामा चुनावको प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। आयोगले यसबारे हेलिकोप्टरसहितका सरकारी साधनको प्रयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रदेशस्तरीय चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सेनाको हेलिकोप्टर र जहाज प्रयोग गरेका थिए। उनीहरुले काठमाडौंबाहेक सबै स्थानमा सेनाको जहाज चढेर आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल बनाउन मिहिनेत गरेका थिए। 

आयोगले के भन्यो?
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता,२०७९ को व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्थामा आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क)ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सीमित गरेको प्रसङग उल्लेख गरिएको छ। साथै सो दफाको उपखण्ड (क १) ले त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको सम्बन्धमा सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरीसमेत परेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीसमेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको मिति २०७९ असोज १२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीसमेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दललाई लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टाराईले जारी गर्नुभएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्र्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत हेलिकप्टर तथा अन्य साधनसमेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टरलगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ।

सो निर्णय कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगको सचिवालयले आयोगमा जानकारी गराउनेछ।