निर्वाचन आयोगले भन्यो : रविको दललाई निर्वाध चुनाव प्रचार गर्न दिनू

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचारप्रसार गर्न दिन फेरि ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

आयोगले आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यही कात्तिक २२ गते नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न-गराउन दिन भनेको थियो।

 निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न निर्देशन पनि आयोगले दिएको थियो।

चितवनलगायत विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारले निर्वाधरूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध तथा निर्वाचनमा सहभागी पक्षहरूबीच विवाद भई सवारीसाधन तोडफोड भएकोको जानकारी आएको पनि आयोगले आइतवार जनाएको छ।

चितवन २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेसहित सवार राष्ट्रिय स्वततन्त्र पार्टीको चुनावी कार्यक्रममा आइतवार सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। 

त्यसलाई लिएर सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयप्रति आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गराएका छन्।

उनले उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुने भएको हुँदा सबै दल एवं सबै उम्मेदवारलाई निर्वाध प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पुनःनिर्देशनसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को खण्ड (ख) बमोजिम स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला नगर्न, त्यही दफाको खण्ड (च) बमोजिम एकभन्दा बढी दल, उम्मेदवार वा भातृ सङ्गठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला नगर्न पनि भनेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने स्थल वा मार्ग परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना गरी आपसी विवाद वा द्वन्द्वको अवस्था सृजना नगर्न पनि सम्बन्धितलाई आयोगले भनेको छ।