‘जसरी पनि चुनाव जित्न’ मधेशमा अपनाइँदैछ यस्ता हत्कण्डा

अघिल्ला चुनावमा झैँ यसपालि पनि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरी त्यही बमोजिम सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। ६२ लाखभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने ८ वटा जिल्लामा बाँडिएको र ३३ लाख ८६ हजार ६२८ मतदाता रहेको मधेश प्रदेश देशको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको बसोबासथलो हो। यहाँ हरेक जिल्लामा औसत ८ लाख जनसंख्या बसोबास गर्दछ। 

सघन जनघनत्वका कारण सानो घटनाले पनि ठूलो स्वरुप धारण गर्ने हुनाले मधेश क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको बताइन्छ। मधेश प्रदेश भारतसँग जोडिएको सबैभन्दा लामो खुला सिमाना भएको क्षेत्र भएकोले पनि सुरक्षा निकायले यसलाई संवेदनशील क्षेत्रमा राखेको छ।

भन्सारबाट सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने मधेशलाई सुरक्षा निकायले किन र के कारण अति संवेदनशील क्षेत्रमा राख्दै आइरहेको छ र यसपालि उसले सुरक्षा थ्रेटसँग जुध्न के कस्तो तयारी गरेको छ त?

बर्दिवासको वाहिनीलाई चुनाव गराउने अभिभारा 
सुरक्षाको दृष्टिले भारतको बिहार प्रदेशका अति संवेदनशील क्षेत्र मानिएको सीतामढी र मधुवनीजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएको ४६९ किमी लामो मधेश प्रदेशको खुला सिमानालाई सुरक्षाको पहिलो थ्रेट मानिएको छ। बिहारतिरबाट भाडाको गुण्डा ल्याई मतदाता र प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउने, धम्क्याउने गरिँदै आएको इतिहासलाई मध्यनजर राख्दै चुनावभरि खुला सिमानामा निकै कडाइ गरिन्छ। 

सुरक्षा निकायले राखेको अभिलेखमा मधेशको खुला सिमाना जोड्ने साइकल र बाइक गुड्न सक्ने ५५७ वटा बाटा छन्, जहाँ आठ वटा मूल र ३२ वटा छोटी भन्सार पर्छन्। छोटी भन्सार अधिकांश पियनको भरमा चलिरहेका छन्। कमजोर यी नाकाबाट हुने तस्करी गम्भीर सुरक्षा थ्रेट हुन्। कडाइका बाबजुद यो एक वर्षको अवधिमा बीओपीले खुला सिमानाबाट बरामद गरेका अवैध हातहतियारको संख्या (१६ नाल, ३५ गोटा गोली, ३ म्यागजिन र एउटा ग्यास सेल) सानो देखिँदैन। 

नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सिमाना व्यवस्थित गर्न केही वर्षयता नेपालले राम्रो ध्यान दिएको देखिन्छ। जस्तैः मधेश प्रदेशमा मात्र सशस्त्र प्रहरी बलको व्यवस्थापनमा लगभग समकक्षी देशको सीमा सुरक्षा पोस्टको हाराहारीमा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बोर्डर आउट पोस्ट) स्थापना भइसकेका छन्। मधेश प्रदेशसँग जोडिएको बिहारमा भारतले ११४ वटा पोस्ट स्थापना गरेको छ भने हाम्रोतिर ७२ वटा बीओपी स्थापना भई सीमा सुरक्षामा खटिइसकेको छ। 

मधेश प्रदेशमा प्रमुख आर्थिक करिडोर रहेको १,३५३ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा तन्किएको पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पोस्ट (१७ वटा) राखिएको छ भने १,१२६ वर्गकिमी क्षेत्रफल सीमा जोडिएको रौतहटमा सबैभन्दा कम (५ वटा) बीओपी स्थापना गरिएको छ। 

क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो सप्तरी जिल्लामा ८ वटा बीओपी राखिएको छ भने सबैभन्दा कम क्षेत्रफल (१००२ वर्ग किमी) रहेको महोत्तरीमा ५ वटा पोस्ट राखिएको छ। १,२५९ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा सिमाना जोडिएको सर्लाहीमा ११ वटा बीओपी छन् भने सिरहा (१,१८८ वर्ग मिमी) र धनुषा (१,१८० वर्ग किमी) मा ७–७ वटा सुरक्षा पोस्टबाट सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिइरहेका छन्। त्यसैगरी आर्थिक करिडोरसँग जोडिएको जिल्ला ११९० वर्ग किमी लामो बारामा ८ वटा स्टेशन स्थापना गरिएका छन्। 

२०७५ जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र ‘नेपालको सशस्त्र प्रहरीबल नेपालको सांगनिक पुनर्संरचना गर्न गठित संगठन तथा सर्वेक्षण’ ले दिएको सुझाव अनुसार ७५ साउन १३ बाट लागू हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशमा एउटा वाहिनी राख्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसैको टेकोमा १२ वटा कार्यादेश सहित प्रत्येक प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बलको ७ वटा वाहिनी स्थापना गरिएका छन्। मधेश प्रदेश हेर्ने वाहिनी महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिको वडा नम्बरमा ४ मा स्थापना गरिएको छ। सिमानामा कडाइ गरी स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउन भूमिका निर्वाह गरेको यो वाहिनीलाई यसपालिको चुनाव पनि शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउने अभिभारा छ।

निजगढको कोल गाउँबाट विप्लवको निर्देशन
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि मधेशमा च्याउसरी उम्रिएका सशस्त्र समूहहरुको बिगबिगी हिजोआज छैन। ती विभिन्न दलमा समाहित भइसकेका छन् भने धेरैजसो खाडी मुलुकतिर हानिइसकेका छन्। सीके राउत पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आई चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। मधेशमा खाली यो स्थानमा केही समययता विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको कात्तिक १९ गते बारास्थित निजगढ नगरपालिकाको कोल गाउँमा पोलिट्ब्युरो सदस्य सन्देश पौडेल, जिल्ला सेक्रेटरी विक्रम शाही, जितपुर सिमरा सेक्रेटरी रामलाल दोङ र कलैया सेक्रेटरी दिल मोहम्मद अन्सारीको नेतृत्वमा बसेको जिल्लाको दोस्रो पूर्ण बैठकले मधेशमा चुनाव बिथोल्न हरसम्भव प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ। बुँदागत निर्णयमा भनिएको छ– ‘सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्ने, जनतालाई दलहरुको चुनाव खारेजको लागि अपिल गर्ने, यदि प्रशासनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरे त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने र आसन्न चुनाव खारेज गर्ने।’

मधेशमा विप्लव मात्र नभई उनीबाट चोइटिएर धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा बनाइएको नेकपा बहुमतलाई पनि सुरक्षा निकायले सुरक्षा थ्रेट मानेको छ। तर यी दुवै समूहले मधेशमा अझै संगठन बिस्तार गर्न नसकिरहेको हुनाले यो सशस्त्र थ्रेट त्यति चिन्ताजनक देखिँदैन। त्यसैगरी माओवादी र सीके राउतबाट विद्रोह गरी ‘सशस्त्र क्रान्ति’ को ध्वाँस दिने केही व्यक्तिहरुलाई पनि सुरक्षा थ्रेटको रुपमा हेरिएको छ। 

जब मध्यराति मदरसाभित्र सुंगुर हुलियो ... 
यसपालिको निर्वाचनमा यदि कुनै कारणले अनपेक्षित रुपमा चुनावी माहोल बिग्रन सम्भव छ भने त्यो हो, यहाँको जातीय र धार्मिक भावना। मधेश आन्दोलनपछि मधेशमा झाङ्गिदै गएको जातीय भावना यति बलियो भएको छ कि उम्मेदवार कुन पार्टीबाट उठेको छ भनि नहेरी कुन जातिबाट उठेको छ भनी हेर्ने गरिएको छ। राजनीतिमा पहुँच भएका शक्तिशाली समुदाय यादव भर्सेस कायस्थ र बाहुनहरुको मोर्चाबन्दी यति तिक्ततापूर्ण छ कि त्यसले जुनसुकैबेला पनि हिंस्रक झडप निम्त्याउन सक्छ। 

बिहार र उत्तर प्रदेशमा लामो कालखण्डदेखि अभ्यास हुँदै आएको यो राजनीतिले मधेशमा जरा गाडेर पनि यत्रतत्र हाँगाबिँगा फैलाइसकेको देखिन्छ। यसले ‘जसरी पनि चुनाव जित्न’ यसपालि सबै बलिया उम्मेदवारहलाई जातीय हत्कण्डा अपनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ।

अर्काेतर्फ केही वर्षयता राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा चलाइरहेको ‘हिन्दुत्व राजनीति’ले मधेशलाई पनि बिस्तारै आफ्नो मोहपासमा पार्दै लगिरहेको देखिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म कपिलवस्तु र नेपालगञ्जमा देखिने हिन्दु–मुस्लिम झडप अहिले मधेश प्रदेशमा आम हुन थालिसकेको रहेछ। यो अत्यन्त डरलाग्दोगरी बढेको देखिन्छ।

गएको भाइटीकामा यस्तै झस्काउने एउटा घटना भएको छ, जसमा राज्यले बुद्धिमतापूर्वक कदम उठाएन भने त्यसले डरलाग्दो स्वरुप धारण गर्ने सम्भावना छ। भाइटीकामा राजेश यादव प्रमुख रहेको हिन्दु सम्राट सेना नामक संस्थाको आयोजनामा मधेशका प्रमुख थलोहरुमा कलश यात्रा आयोजना गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिई त्यस्तै सभा महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका ८ मा पनि राखिएको थियो। 

धार्मिक झडप हुन्छ भनी सचेत प्रशासनले मुसलमान लक्षित उग्र नारा लगाउन बन्देज सहित कलश यात्राका निम्ति अनुमति दिएको थियो। तर भीडले त्यो बाचा पुरा गरेन। भीड उग्र नारावाजी गर्दै मुस्लिम बस्तीतर्फ लाग्यो। भीडले आफूहरुमाथि आक्रमण गर्न आएको ठानी मुस्लिम बस्ती प्रत्याक्रमणका निम्ति तम्तयार थियो। नजिकै पुगेको भीडमाथि तिनले ढुंगामुढा बर्साउन सुरु गरे भने भीडले मुस्लिमको धार्मिक झण्डा च्यात्न थाल्यो। मदरसा र मुसलमानका घर तोडफोड भयो। भीडन्तले उग्र रुप लिन थालेपछि दंगा नियन्त्रणका निम्ति प्रशिक्षित सशस्त्र प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लियो।

मधेश प्रदेश हेर्ने सशस्त्रका वाहिनीपति गणेश ठाडा मगर भन्छन्, ‘एक्कासि सोच्दै नसोचेको घटना भएपछि मधेश प्रदेशको सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बसी दुई पक्षबीच मिलापत्र गराउने काम गरियो। तर झगडा त्यहीँ रोकिएन। केही उदण्डहरुले मिलापत्रपछि पनि रातको २ बजे मदरसाभित्र सुंगुर नै हुलिदिएछन्।’ 

मुस्लिम बस्तीमा फैलिएको यो झिल्काले डढेलोको काम गर्ने डर छ। यसलाई समयमै बुद्धिमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ।

सर्लाहीमा विशेष सतर्कता
मधेश आन्दोलनताका उग्र आन्दोलनकारीले मधेशका जिल्लामा रहेका पहाडीहरुलाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित गराउन थालेपछि चुरे क्षेत्रका पहाडीहरुले पनि त्यसको प्रतिकारमा चुरे भावर एकता संघर्ष समिति बनाई मधेशी आन्दोलनकारीविरुद्ध मोर्चा नै खोलेका थिए। त्यसले दुई पक्षबीच हिंस्रक भीडन्त पनि निम्त्याएको थियो। त्यतिबेला पहाडी मनोभावनालाई जोडेको चुरे भावरले संसदमा आफ्नो प्रतिनिधि समेत पठाउनेगरी मत प्राप्त गर्यो। मधेशमा पहाडे र मधेशीबीच गडेको त्यतिबेलाको तुष अझै गइसकेको देखिँदैन। 

सर्लाही १ को ईश्वरपुर नगरपालिका बयलबास बजारमा गत साल भएको एउटा घटनाले यस्तो भावना सतहमा ल्याइदियो। आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेको नगरपालिकाभित्र जसपाका सांसद प्रमोद साहले ढल र सडक बनाउन खोज्दा ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर मनोज देवकोटाले अवरोध खडा गरे। मेयर र सांसदको विवाद पार्टीगत तहमा उक्लियो। 

हेर्दाहेर्दै विवाद पहाडी–मधेशी द्वन्द्वमा परिणत भयो। मेयरलाई पहाडे समर्थकहरुले साथ दिए भने सांसदलाई मधेशी समर्थकको साथ थियो। तिनले प्रहरी चौकीमथि नै आक्रमण गरे। दुई पक्षबीच भएको भीडन्तलाई रोक्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी बल प्रयोग गर्नुपर्यो। त्यतिबेला कफ्र्यू नै लगाउनुपर्ने अवस्था आयो। यो भावना यसपालिको चुनावमा पनि दोहोरिने सम्भावना रहेको भन्दै त्यस भेगमा अतिरिक्त सुरक्षाको चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। 

मधेशका ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता (४ लाख ७९ हजार ३८) रहेको सर्लाहीमा पहाडीको संख्या राम्रो रहेकोले पनि यहाँ पहाडी–मधेशी भावना बेलाबखत भड्किरहेकोले चुनावमा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ।

वाहिनीपति ठाडा मगर भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्यौँ। यसपालिको सुरक्षा चुनौतीको व्यवस्थानका निम्ति पनि निकै तदारुकताका साथ लागिरहेका छौँ।’