युनिकोड
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगेर ७ वर्ष लागिसक्यो। नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार यसबीचमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुईदुई पटक र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक पटक गरी पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको चयन भइसक्यो।
आम निर्वाचन–२०७९ सम्पन्न भएसँगै अब छैटौँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रतीक्षा हुँदैछ।
संविधान जारी भएयताको ७ वर्ष अवधिमा ५ जना प्रधानमन्त्री बने पनि सरकार निर्माणका लागि व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतको एउटा उपधारा भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु, पुराना राजनीतिक दलहरुको असफलता र नयाँ शक्तिहरुको उदयका कारण त्यो उपधारा कार्यान्वयनमै नआउने सम्भावना बढ्न थालेको छ।
संविधान जारी भएपछिको यो ७ वर्षको समयावधिमा कार्यान्वयन नआएको र अब पनि छिट्टै कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको त्यो उपधारा ७६ (१) हो।
मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी प्रावधान समेटिएको यो उपधारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।’
‘सरकार निर्माणका लागि धारा ७६ अन्तर्गतका तीन उपधारा कार्यान्वयन आइसके। तर पहिलो उपधारा नै कार्यान्वयन आउन सकेको छैन,’ संविधान सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘निकट भविष्यमा यो उपधारा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिँदैन।’
२०७२ मा संविधान जारी गर्दाको व्यवस्थापिका संसद होस् वा त्यसयताका दुई आम निर्वाचन (२०७४ र २०७९) पछि बनेको प्रतिनिधि सभा– कुनैमा पनि कुनै एक दलको बहुमत नरहेपछि धारा ७६ को उपधारा १ कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
बहुमत आयो, तर बनेन बहुमतको सरकार
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको २२ दिनपछि २४ असोज (२०७२) मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो। त्यसदिन व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (२४९ मत) लाई पराजित गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (३३८ मत) प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।
तर, ओली पहिलो पटक नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ होइन, धारा २९८ अनुरुप प्रधानमन्त्री भएका थिए।
सरकार गठन सम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संविधानमा धारा २९८ को व्यवस्था गरिएको छ। सो धारामा ‘संविधान जारी भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधार (२९८– २) मा वा व्यवस्थापिका संसदको बहुमत (२९८–३) को आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने’ उल्लेख छ।
धारा २९८ (२) अनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि २४ असोज (२०७२) मा प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा मतदान भएको थियो।
ओलीलाई विस्थापित गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रचण्डलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवा पनि २०७४ को आम निर्वाचनअघि सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बने।
सरकार गठनका सन्दर्भमा धारा ७६ अन्तर्गतका उपधाराहरुको प्रयोग भने आम निर्वाचन–२०७४ पछि भएको हो।
२०७४ को आमनिर्वाचनमा एमाले (१२१), माओवादी केन्द्र (५३), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) सहितको वाम गठबन्धनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी १ सय ७५ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। यो २ सय ७४ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको अत्याधिक बहुमत थियो।
तर, त्यो बेला पनि धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेनन्। बरु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।
संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ।
खासमा वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरे पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व रहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थनसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेस गरे पनि ओली ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
ओली प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिनापछि ३ जेठ (२०७५) मा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो, ‘नेकपा’ बन्यो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा नेकपा बहुमत प्राप्त दलको रुपमा स्थापित भयो।
तर, ‘नेकपा’ एकतापछि पनि ओली अविच्छिन्न प्रधानमन्त्री रहेका कारण उनी धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेनन्।
‘पार्टी एकताको जानकारी हामीले निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई दिएका थियौँ,’ ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘तर, उहाँ पहिले नै धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने फेरि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपथ्र्याे। हामी त्यतातर्फ गएनौँ।’
सर्वाेच्च अदालतको २३ फागुन (२०७७) को फैसलापछि एमाले–माओवादी केन्द्र पूर्ववत अलग–अलग पार्टीका रुपमा विभाजित भए। फैसलाको केही महिनापछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्यो।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा संविधानको धारा ७६ (३) आफसेआफ कार्यान्वनयन हुन पुग्यो। यो धाराले ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।
रोचक चाहिँ के भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर होइन कि, धारा ७६ (४) को कार्यान्वयनमार्फत् हुन पुगे। धारा ७६ (४) ले ‘सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने’ व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले, माओवादीको समर्थन फिर्तासँगै धारा ७६ (४) अनुसार २७ वैशाख (२०७८) मा प्रतिनिधि सभाको विश्वासका लागि मतदान भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत खस्यो। ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्।
प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (५) अर्थात् अन्तिम प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा प्रवेश गर्यो। यो धारामा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदहरुको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री दाबी गरे। तर, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यो दाबी अस्वीकार गरिन्। बरु प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाइसकेका ओलीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिन्।
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध परेको रिटबारे फैसला गर्दै सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवा पदमा बहाल छन्।
ओलीदेखि देउवासम्म आइपुग्दा धारा ७६ अन्तर्गतका उपधारा–२, ३ र ५ को कार्यान्वयन भइसकेको छ। कार्यान्वयन नभएको ७६ (१) मात्र हो।
३ जेठ (०७५) मा पार्टी एकता भएसँगै ‘नेकपा’ को प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड बहुमत पुग्दासमेत कार्यान्वयनमा नआएको प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी धारा ७६ (१) को प्रावधान अब झन् कार्यान्वयन हुने छैन। किनभने, आम निर्वाचन–२०७९ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा पनि कुनै एक दलको बहुमत छैन।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै दलको बहुमत नरहेकाले अब जति सरकार बन्छन्, ती संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार मात्र बन्छन्। धारा ७६ (१) अनुसार सरकार निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभाको बनोटले दिँदैन।’
विकल्प खोज्दासमेत नबनेको परिस्थिति
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संविधान सभाका अगुवा सदस्यहरुलाई प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको बहुमत आउन मुस्किल छ भन्ने हेक्का नभएको होइन। त्यसैले, बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान संविधानमा लिपिबद्ध गर्नुअघि यसबारे उनीहरुले पर्याप्त छलफल गरेका थिए।
‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने, ‘तर, २०६४ मा माओवादीको पक्षमा लहरजस्तो पछि पनि कुनै दलको पक्षमा बाढी आएर एकल बहुमत हासिल हुनसक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा धारा ७६ (१) को प्रावधान राखियो।’
संविधान सभा सदस्य देवकोटा (माओवादी) मात्र होइन, अधिकारी (नेपाली कांग्रेस) र खरेल (एमाले) पनि निर्वाचनमा ‘बाढी’ का रुपमा कुनै दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने मान्यताका आधारमा संविधानमा उपरोक्त प्रावधान राखिएको बताउँछन्।
संविधान सभा सदस्य छँदा संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेका यी तीनैजना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले ‘बाढी’ शब्दको प्रयोग गरेको आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ– धारा ७६ (१) मार्फत् उपरोक्त व्यवस्था गरिँदा यसबारे निकै छलफल भएको थियो।
तर, ‘जनमतको बाढी’ आउने अनुमानका अलावा संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठनको मूलभूत मान्यता अनुसार नेपालको संविधान–२०७२ धारा ७६ (१) उपरोक्त प्रावधान राखिएको हो।
किनकि, संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार बनाउँछ, बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने दल प्रतिपक्षमा बस्छ। यो कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको यो आधारभूत मान्यतालाई ‘बहुमतको सत्तापक्ष र अल्पमतको सत्तापक्ष’ का रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
बहुमत प्राप्त दल नरहेको स्थितिमा मात्र अन्य विकल्पहरुको व्यवस्था हुने गर्छ, जस्तो कि– अहिलेको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधाराहरु– २, ३ र ५ ले कुनै एकल दलको बहुमतबाहेकको सरकार निर्माणको पनि व्यवस्था गरेका छन्।
‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन छ। तर कठिन छ भन्दैमा कहिल्यै–कसैको बहुमत आउँदैन भन्न हामी सक्दैनौँ। सरकार गठनमा प्राथमिकता त बहुमत प्राप्त दलले नै पाउँछ,’ खरेलले थपे, ‘त्यही कारण संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो।’
देवकोटाका भनाइमा २०६४ को निर्वाचनको अनुभवका आधारमा कुनै दल बहुमत हासिल गर्नबाट बञ्चित नहोस् भनेर २०७२ मा जारी संविधानमार्फत् केही सुधार समेत गरिएको छ।
‘अन्तरिम संविधान–२०६३ अनुसार संविधान सभाका ४० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थे, ६० प्रतिशत समानुपातिक र मनोनित प्रणालीबाट। ठूलो संख्या समानुपातिक प्रणालीबाट आउने भएकाले दुवै संविधान सभामा कुनै दलले बहुमत हासिल गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर हामीले संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीपनि राख्यौँ। तर बहुमत हासिल गर्न कठिनाइ नहोस् भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संख्या ४० बाट ६० प्रतिशत (१ सय ६५) पुर्यायौँ, अनि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने संख्या ६० बाट झारेर ४० प्रतिशतमा ल्यायौँ।’
तर, यति हुँदा पनि २०७४ को निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आउन सकेन। माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा पनि एमालेले बहुमत हासिल गर्न सकेन।
प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ मध्ये उसले आधा (८३) भन्दा ३ कम अर्थात् ८० सिटमा एमालेले विजय हासिल गर्यो। समानुपातिकतर्फ १ सय १० मध्ये ४१ सिटमा मात्र उसका उम्मेदवार चुनिए।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्नेमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमाले १ सय २१ सिटमा मात्र विजयी भयो।
त्यो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन जति लोकप्रिय भएको थियो, अहिलेको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन त्यति लोकप्रिय हुन सकेन। यस्तो स्थितिमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्ने कुरै भएन।
निर्वाचनपिच्छे कमजोर हुँदै गएको र यसपटक प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटमध्ये जम्मा ४५ सिटमा उम्मेदवार उठाएको माओवादीले बहुमत ल्याउने कुरा त आफैँमा ठट्टाको विषय हुने भइहाल्यो।
तेस्रो ठूलो शक्ति माओवादीलाई साथ लिँदा समेत हासिल गर्न नसकेको बहुमत पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा हासिल गर्न कांग्रेस–एमालेलाई सहज नहोेला। सहर–पहाडी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशमा जनमत पार्टी र थारु बहुल इलाकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले ठूला र स्थापित पार्टीलाई बहुमत हासिल गर्न झन् चुनौती थपिदिएको छ।
परिणाम, प्रधानमन्त्री चयनका सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो प्रावधान अर्थात् धारा ७६ (१) को कार्यान्वयन ‘सुदूर भविष्य’ को विषय बन्ने संकेत देखिँदैछ।
प्रतिक्रिया