राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार पार्टीको तर्फबाट एक वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव यत्तिकै निस्प्रभावी भयो भन्न नमिल्ने बताएका हुन्।
संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएपछि नेपालको राजनीतिक र कानुनी क्षेत्र तरंगित भएको छ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि शुक्रबार बहस जारी छ।
अध्यक्ष केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा ‘छानबिनको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत नगरी त्यसमाथि कुनै छलफल नै नगरी महाभियोग निष्प्रभावी गर्न मिल्दैन’ भनिएको छ।
महाभियोगलाई निष्प्रभावी हुने गरी संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्र प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोगमाथि छानबिन गर्न बनेको सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरी छलफल गर्न माग गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा अर्थात् जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार अतिक्रमण गरी गरिएको निणर्यको हाम्रो दलले विरोध गर्दै त्यसको भर्त्सना गर्दछ’ केसीले भनेका छन्, ‘चोलेन्द्र सम्शेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी पार्ने संघीय संसद सचिवालयको कार्यका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्च र नेपाल बार एशोसियसनले गरेको निणर्यप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं।’
Shares
प्रतिक्रिया