युनिकोड
संसद सचिवालयमार्फत सर्वोच्च अदालत फर्किने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रयास अन्तत: विफल भएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले गत फागुन १ गते लागेको महाअभियोग निष्क्रिय हुने गरी बुधबार लेखेको पत्र अवैधनिक ठहर भएसँगै चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने प्रयासमा अब पूर्णविराम लागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा विपक्षीहरु संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम र जबरालाई सात दिनभित्र यसबारे कारण देखाउन भनेको छ।
तर अबको ५ दिनपछि अर्थात् यही मंसिर २७ गते चोलेन्द्र अवकाशमा जाँदैछन्। चोलेन्द्र एक पटक सर्वोच्च फर्किएर सम्मानजनक बिदाइ चाहन्थे। तर बुधबार उनले गरेको प्रयासमा वकिलहरु र सरकार नै तगारो भएको थियो।
चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक, अन्तरिम आदेश जारी
संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि चोलेन्द्र बालुवाटारबाट सर्वोच्च फर्किने निर्णयमा पुगेका थिए।
तर सरकारले समेत उनलाई सर्वोच्च पस्न नदिन निर्देशन दिँदै बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्यो भने वकिलहरु पनि सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिएर बसे।
यस्तोमा बुधबार दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च पस्ने चोलेन्द्रको योजना बिफल भयो। बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएपछि उनले बुधबारै सर्वोच्च पस्न जोडबल गरेका थिए।
तर, बुधबारै उनको महाअभियोग निष्क्रिय हुने संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो। उक्त रिट बुधबार नै दर्ता भएर शुक्रबारका लागि सुनुवाइको समय तोकिएको थियो।
शुक्रबार पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्रको सर्वोच्च पुनरागमनलाई पूर्णबिराम लगाइएको छ।
कायममुकामयम प्रधाानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई राई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य रहेको इजलासले संसद सचिवालयको पत्रलाई अवैधानिक भनिदिएपछि चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग पनि कायमै रहेको छ।
संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले २०७८ फागुन १ गते संसदमा दर्ता महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने तयारीमा थिए।
संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भइसकेको पत्र दिए पनि सरकारले उनलाई सर्वोच्च छिर्न नदिन निर्देशन नै दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जबरा बालुवाटारबाट आएर सर्वोच्चमा छिर्न खोजे रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि गत असोजमा संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए।
तर उनलाई बालुवाटारस्थित निवासमै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर त्यसबेला पनि रोकिएको थियो। त्यसबेला संसदको आयु सकिएसँगै उनले आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको ठहरसहित सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरेका थिए।
महाभियोग सिफारिस समितिले गत असोजमा सभामुख अग्निसापकोटालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर छानबिन नसकिँदै संसद्को आयु सकिएकाले महाभियोग स्वत: निष्क्रिय भएर जाने निष्कर्षसहित चोलेन्द्र फर्किने चर्चा थियो। तर त्यसबेला उनलाई सरकारले बालुवाटारमै सुरक्षाकर्मी थपेर निस्किनबाट रोक लगाएको थियो।
प्रतिक्रिया