युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
जबरालाई सर्वोच्च फर्किने बाटो खुल्ला गर्ने गरी संसदका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार पत्र पठाएपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमेत रहेको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार खुलाउन नसकेको ठहर गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकलेसमेत यसबारे महासचिवलाई कानुनी आधार माग गर्दै प्रश्न सोधेको थियो।
शुक्रबार सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने भनि उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासभिवले मंसिर २१ गते लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावि हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन।’
रिट निवेदकले चोलेन्द्रविरुद्ध महत्वपूर्ण संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्न उठाएको इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
संविधानले प्रतिनिधि सभालाई प्रयोग गरेको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको भन्दै गम्भीर र महत्वपुर्ण प्रश्न खडा भएको र महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यन्वयन हुनु सुविधान सुन्तुलनका दृष्टिले मनसिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्रमा जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने सम्भावना सकिएको छ। न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका काराण ४ दिनपछि अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन्।
हाल कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन्। त्यसपछि उनलाई नै सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछ।
प्रतिक्रिया