प्रचण्ड सरकारको आयु कति?

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रदान गरेको सात दिनको समयावधिभित्र पनि कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न सकेनन्। तर, अन्तिम दिन (१० पुस) एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न केही घण्टा पनि लागेन। 

एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तीन जना स्वतन्त्र सांसदसहितको गठबन्धनले तीन घण्टाभित्रै सहज रुपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्यो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रचण्ड त्यसैदिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।     

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन जुटेपछि प्रचण्ड सहजरुपमा प्रधानमन्त्री चयन त भए। तर, संसदको दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले लगायत अन्य साना दलको बैसाखीमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड कति दिन टिक्न सक्लान्? यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका उनी ९–९ महिना मात्रै प्रधानमन्त्रीमा रहेकाले पनि यस्तो जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। 

जानकारहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको त्यसदिनको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकाल प्रचण्ड र बाँकी आधा कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। तर ओली र सहमति दुई विपरीत विषय भएकाले पनि प्रचण्ड आधा कार्यकाल पदमा रहन सक्लान्–नसक्लान् भन्ने सन्देह सिर्जना भएको हो।  

दुई वर्षको हिसाब–किताब  
नेपालको संविधान–२०७२ ले कुनै सरकार गठन भएपछि दुई वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनमार्फत् नयाँ सरकार गठनलगत्तै ढाल्ने खेल पनि सुरु भइहाल्ने गरेको स्थिति मध्यनजर गर्दै यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको थियो। 

‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा १०० (४) मा भनिएको छ, ‘(तर) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।’ 

यो धाराले स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा दुई वर्ष पूर्ण सुरक्षित छन् जस्तो लाग्न सक्छ। तर, धारा १०० अन्तर्गतकै अन्य उपधाराहरुको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको निरन्तरतामाथि प्रश्न उब्जाइदिन्छ।  

जस्तो, संविधानको धारा १०० (४) अनुसार दुई वर्षभित्र कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन नसके पनि सदनको विश्वास गुमाएको देखिएमा प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनको प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ। 

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ धारा १०० को उपधारा २ ले यति कुरा गरिसकेपछि उपधारा ३ मा भनेको छ, ‘उपरोक्त बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रचण्डको पक्षमा जुटेको अंकगणित हेर्दा यो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। 

आइतबार (१० पुस) प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन जनाउनेमा एमाले (७८ सिट), रास्वपा (२० सिट), राप्रपा (१४ सिट), जसपा (१२ सिट) जनमत पार्टी (६ सिट), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४ सिट) र स्वतन्त्र ३ गरी १ सय ६९ सांसद छन्। 

जुनसुकै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रतिनिधि सभामा उनको पक्षमा १ सय ३८ सांसदको समर्थन देखिँदासम्म संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्दैन। तर, बहुमत गुम्ने गरी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिइदिए भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ। 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउने दुई दलको कुरा गरौँ। यसमध्ये रास्वपाको प्रतिनिधि सभामा २० र र राप्रपाका १४ सांसद छन्। यी दुई दलका सांसदहरुको कुल योगफल ३४ हुन्छ। यी दुई दलले समर्थन फिर्ता लिए भने प्रचण्डप्रति समर्थन जनाउने सांसदहरुको संख्या घटेर १ सय ३६ पुग्छ, जुन बहुमतका लागि २ संख्या कम हो। 

त्यसैले, रास्वपा र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको स्थितिमा प्रचण्ड विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्न बाध्य हुनेछन्। 

तर, अहिले समर्थन जनाएका कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि अर्काे कुनै दलले औपचारिक समर्थन जनायो र बहुमत पुग्ने स्थिति सिर्जना भयो भने चाहिँ प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्छ। 

मानौँ, ७८ सिट रहेको एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तर ८९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समर्थन दियो भने प्रचण्ड सुरक्षित भइहाल्छन्। यस्तोमा विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुनसक्छ।   

‘दुई गोटी’ को जोखिम   
धारा १०० (२) प्रचण्डको शिरमा झुण्डिएको तरबारजस्तो छ, जुन खस्ने स्थिति सिर्जना हुनसाथ उनको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्नेछ। यो धारामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’ 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादीबाहेक ६ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदले समर्थन जनाए पनि त्यसमध्येका सबै दल सरकारमा छैनन्। यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा १४ सिट रहेको राप्रपाले सरकारलाई समर्थन जनाए पनि आफू सरकारमा सामेल नहुने स्पष्टसँग बताइसकेको छ। १२ सिट रहेको जसपा र ३ जना स्वतन्त्र सांसदहरु पनि सरकारमा सामेल भएका छैनन्। 

प्रतिनिधि सभामा ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे पनि टीकापुर काण्डको अभियोगमा जेल जीवन भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरुलाई रिहा गरेपछि सरकारमा सामेल हुने बताएको छ। 

सरकारमा नजाने, जानका लागि सर्त राखेका र जाने–नजाने स्पष्ट नभएका यी सबै पार्टी–पक्षका सांसदहरुको कुल संख्या ३३ पुग्छ। आफ्ना माग वा इच्छा पुरा नहुँदा कुनै कारणले यी सबैले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदिए भने पनि एमाले र रास्वपाको समर्थनले मात्र प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नेछन्। 

त्यो बेला उनलाई १ सय ३६ सांसदको मात्र समर्थन बाँकी रहन्छ। र, उनी विश्वासको मतका लागि आफैँ प्रस्ताव पेस गर्ने नैतिक बाध्यतामा पुग्छन्। त्यसबेला उनले या त बहुमत पुग्ने गरी नयाँ दल वा सांसदको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र सत्ताबाट हट्नुको विकल्प रहँदैन।  

प्रचण्डलाई समर्थन गरेका दलहरु विभाजित भएर बहुमत गुम्ने स्थिति रह्यो भने पनि प्रधानमन्त्री दुई वर्षअघि नै पदबाट हट्न सक्छन्। 

प्रतिनिधि सभामा ७८ सिट रहेको एमाले र २० सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैँ सरकारमा छन्। त्यसैले, प्रचण्डमाथि तत्काल कुनै खतरा देखिँदैन। तर, राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति मात्र लिएको छ। अन्य दलहरुभन्दा फरक यो दलले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा बोकेकाले सरकारका कुनै नीति वा व्यवहारमाथि चित्त नबुझेर समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना भने रहन्छ। 

कसैको बहुमत नरहेको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ हुँदा सत्तास्वार्थका कारण साना दलहरु विभाजित भएका र सरकार ढलेका उदाहरण नेपालमै छन्। यही इतिहास रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी लगायतको हकमा दोहोरियो भने त्यसले सरकारको निरन्तरतामा चुनौती थप्ने छ। 

यतिञ्जेलसम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँ सत्ता गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा एमालेबाहेकको पनि जति समर्थन जुटेको छ, त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिका छ।  

प्रतिनिधि सभामा २० सिट रहेको रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र १४ सिट रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको समर्थन जुटाउन ओलीले नै भूमिका खेलेका हुन्। १० पुसमा प्रचण्ड बालुवाटारबाट गठबन्धन तोडियो भन्दै उठ्नुअगावै लिङ्देन र लामिछाने बालकोट पुगेको तथ्यले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। तर, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र ३ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाउन भने प्रचण्डकै बढी भूमिका हो।  

त्यसैले, ओलीले असमयमै प्रचण्डको बहिर्गमन चाहे भने सबैभन्दा पहिले रास्वपा र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिइदिनसक्छन्। त्यो स्थितिमा प्रचण्ड आफैँले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सम्भव छ, त्यो स्थितिमा साढे दुई वर्षअगावै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेछन्। 

प्रचण्डको बहिर्गमन : ओलीका लागि जोखिम
खासमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चयन हुनुमा एमालेका ७८ मतको मुख्य आधार रहेको छ, जसमा अन्य पार्टी जोडिएपछि बहुमत पुग्यो। माथि नै भनिसक्यौँ, ‘थपथाप मत’ मध्ये निर्णायक रास्वपा र राप्रपाको समर्थन मुख्यतः ओलीका कारण सम्भव भएको हो। 

खासमा बालकोट बैठक (१० पुस) को सार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्र होइन, साढे दुई वर्षपछि ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो। एमाले र माओवादीबीच बालकोटमा भएको सहमति अरुबेलाजस्तो दुई नेताबीच खुसुक्क भएको सहमति होइन, वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी आधा दर्जन पार्टी र सांसदहरुबीचको सहमति हो।

त्यसैले, विनाकारण यो सहमति तोड्न जो कोहीलाई गाह्रै पर्छ।  

त्यसैले, आफूलाई हानि हुने गतिविधि प्रचण्डबाट नभएसम्म ओलीले प्रचण्डलाई हटाउन कुनै कदम चाल्ने छैनन्। कुनै कारणले उनी चिढिने स्थिति बन्यो भने रास्वपा र राप्रपाको प्रयोग गर्न सक्छन्। तर, यो सम्भावना पनि कम छ।  

किनभने यो गठबन्धन निर्माणपछि ओलीको अर्जुनदृष्टि अबको प्रधानमन्त्री हो। र, प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफैँ निर्वाचन गरेर आफ्नो दललाई बहुमत दिलाउने हो। प्रचण्डलाई बिच्क्याउँदा ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने स्थिति रहन्छ। रास्वपा, राप्रपाको बलमा मात्र उनलाई बहुमत पुग्दैन।    

त्यसैले, माओवादीका ३२ सांसदको समर्थन प्राप्त भए मात्र आफू पनि सहजरुपमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भएकाले उनी प्रचण्डप्रति इमान्दार नै हुनेछन्। बल्लतल्ल बनाएको गठबन्धन तोड्ने तेस्रो ‘मूर्खता’ ओलीले गर्ने छैनन्।   

ओलीले बालकोटमा सामूहिक रुपमा भएको सहमति विपरीत प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्न खोजेपनि संसदको अंकगणित जस्तो छ, त्यसका कारण प्रचण्ड सुरक्षित रहन सक्छन्। 

जस्तोः निर्वाचनबाट पहिलो दल बन्दाबन्दै ओलीको दाउपेचका कारण कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने भएको छ। ओलीले प्रचण्डलाई हटाउन खोजे भने प्रचण्डका लागि काँध थापेर कांग्रेसले ओलीसँग बदला लिन सक्छ। 

प्रचण्ड त आखिर ‘लाभका खेलाडी’ हुन्– जुन घर पस्दा बढी लाभ हुन्छ, त्यही घरभित्र घुस्रिन्छन्। ओलीबाट देउवाले अहिले चोट पाएका छन्, त्यसलाई देउवाले हतपत बिर्सनेछैनन् र बाँचुञ्जेल बदलाको प्रयासमा हुनेछन्। ओलीले नै जुराइदिँदा त्यो बदलाको मौका देउवाले खेर जान देलान् र?  

तर, ओलीले प्रचण्डलाई असमयमै हटाउने सम्भावना भने कम छ। एक त, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाएकामा प्रचण्ड ओलीप्रति यति आभारी होलान् कि ओलीलाई चिढ्याएर साढे दुई वर्ष अगावै आफ्नो विकल्प खोज्ने स्थितिमा पुर्याउने छैनन्। बरु, सम्भव छ, जति सक्यो बढी ओलीलाई खुसी पारेर लाभ लिने प्रचण्डको कार्यनीति हुनेछ।   

दुई, बोलीका ‘फ्यान्तु’ भए पनि सत्ता साझेदारीमा घात गर्ने स्वभाव प्रचण्डको छैन। यसको सबैभन्दा बढी जानकार ओली नै हुन्। ओलीले २०७४ मा ‘देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुस्, बरु हामी समर्थन दिन्छौँ’ भन्दा पनि प्रचण्डले सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ। 

एकातिर सत्ता हस्तान्तरणमा प्रचण्डको इमान्दार छवि छ। अर्काेतिर प्रचण्डलाई बिच्क्याउँदा अहिलेको गठबन्धन टुट्ने र ओलीका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको पद ‘आकासको फल’ बन्ने स्थिति। त्यसैले, ओली आफू त लचक हुनेछन् नै, अन्य साना दललाई पनि गठबन्धनबाट बिच्किन नदिन प्रचण्डलाई पनि लचक भइदिन आग्रह गर्नेछन्। 

त्यसैले, यदि भूराजनीतिक शक्तिहरु यो गठबन्धनलाई टुटाउन निर्णायक रुपमा लागे वा एमाले–माओवादीबाहेकका दललाई नै प्रधानमन्त्री अफर गरेर कांग्रेसले यो गठबन्धन टुटाउने प्रयास गर्यो भने छुट्टै कुरा। नत्र बालकोटको सहमति आगामी साढे दुई वर्षसम्म प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ।