विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्ने भएका छन्। पुसको अन्तिमतिर मात्रै मन्त्री थप हुने बालुवाटार स्रोतले जनायो। अहिले ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ। 

प्रधानमन्त्री सरकारको नीति र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने योजनामा छन्। संविधान अनुसार ३ राज्यमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री बनाउन पाइन्छ। 

राज्यका संवैधानिक निकायसहितका अन्य पदहरुको प्याकेजमै सहमति गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्लेषण छ।

१६९ सांसदको समर्थनमा आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सोमबार शपथ लिएका प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। आफूलाई थाहा नदिई एमालेसँग गठबन्धन गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले आफूहरुले धोका पाएको बताउँदै आएको छ। उसले हालसम्म सरकारलाई समर्थन गरेको छैन।

यस्तै, सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई पनि सरकारमा सामेल गराउने तयारी छ। आरामदायी बहुमतको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड करिब दुई तिहाइ सांसदको समर्थन लिने प्रयासमा छन्। त्यसोभए सबै दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सहज हुने उनको बुझाइ रहेको एक नेताले जानकारी दिए।

‘यो महिनाको अन्तिमबाट मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार अघि बढ्छ होला, गठबन्धनका दलबाट के राय आउँछ हेरौं,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘संसद् बैठक बस्नुअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको योजना सार्वजनिक गरी सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयास हुन्छ। माधव नेपालजीलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गराएर सरकारमा सहभागी गराउनुछ।’

पछिल्लो दिन एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउन एमालेका नेताहरुले दौडधुप बढाएका छन्। 

सरकारमा सहभागी हुने दलको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएकोले पनि तत्काल सरकार विस्तारको सम्भावना कम छ। 

‘अहिलेसम्म सरकारमा कति दल सहभागी हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन,’ ती नेताले थपे, ‘विस्तार पर धकेलिन्छ।’ 

आफ्ना विश्वासिला नेतामार्फत् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न दलसँग संवादमा छन्। निर्वाचनबाट नयाँ सांसद चुनिएर आएपछिको पहिलो संसद् बैठक पुस २५ गते बस्दैछ। सकभर सोही बैठक, नभए त्यसलगत्तै बस्ने बैठकबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा उनी छन्। 

‘संसदबाट चाँडै विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने उहाँको चाहना छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘सत्ता साझेदार दल र समर्थन गरेका सांसदहरुसँग उहाँले छलफल गर्नुहुनेछ।’

बिहीबार सत्ता साझेदार दलको बैठक बसेको थियो।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दलहरुमध्ये ४ दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकले पनि विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने समझदारी बनाएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए। 

बैठकले पाँच दिनभित्र सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनेगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव वर्षमान पुन, राप्रपाबाट महामन्त्री धवलशम्शेर जबरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल सहित सत्ता साझेदार दलबाट एक–एक जना सदस्य राखिएको छ। 

‘हामी के उदेश्यका लागि सरकारमा आएका हौँ भन्ने पुष्टि गर्न साझा कार्यक्रम तय गर्दैछौँ। त्यसमा समर्थन गरेर पनि सरकारमा नआउनुभएका दलहरुका पनि एजेन्डा समावेश गरिनेछ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार कि विश्वासको मत अगाडि भन्ने विषयमा समझदारीका लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी छलफलमै छौँ। संवाद गर्दै जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार विश्वासको मत पछाडि पनि जान सक्छ।’

बैठकमा सहभागी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बताएको गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए।

प्याकेजमै सहमति 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर २ घण्टा छलफल गरेका थिए। सो बैठकमा पनि मुख्यगरी मन्त्रालय, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा एकसरो कुरा भएको छ।

प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओली सहमत छन्। प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री मात्र होइन, संवैधानिक आयोग, राजदूत लगायत एकैपटक सहमति गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ।

साढे २ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले र ओली तथा अन्य दलसँग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लगायतका पदहरुको बाँडफाँटमा सहमति जुटाउनुपर्ने छ।

प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका ७ वटै दल सबैलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल सहमति जुटिहाल्ने सम्भावना कम छ। त्यसबाहेक राप्रपा र जसपाले सरकारमा सहभागिताको लागि राख्ने सर्त मान्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज छैन।  

त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले पहिला विश्वासको मत लिएर मात्र सरकार र अन्य राजकीय पदहरुको बाँडफाँट गर्न चाहेका हुन्। 

संसदबाट विश्वासको मत लिनुअघि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी छ।

केन्द्रीय समितिले नभ्याएमा स्थायी समितिकै बैठक राखेर सरकार, पछिल्लो राजनीति परिस्थितिका बारेमा सुझाव लिने प्रचण्डको तयारी छ। सोही बैठकले सरकारका रणनीतिबारे सुझाव दिने नेताहरु बताउँछन्।