युनिकोड
नेपाल—चीन सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे यही साताको शुरुमा काठमाडौंमा वार्ता हुने भएको छ।
सीमापार प्रसारण लाइन अघि बढाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग वार्ता गर्न चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेशनको टोली भोली आइतबार नेपाल आउँदैछ।
प्रस्तावित रातामाटे—रसुवागढी—केरुङ् जोड्ने सीमापार प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउनेबारे चिनियाँ पक्षसँग विस्तृत छलफल हुने उक्त आयोजनाका प्रमुख कोमल नाथ आत्रेयले बताए। सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी नेपाल—चीन ‘ज्वाइन्ट वर्किङ् ग्रुप’ को बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको हो।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिन अबको बैठक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘मलाई लाग्छ यसपटकको बैठक निकै फलदायी हुन्छ। प्रसारण लाइन निर्माणलाई ढिला नगरि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने चिनियाँ पक्षको बुझाई पाएको छु’, राजदूत श्रेष्ठले बेइजिङबाट नेपालखबरसँग टेलिफोनमा भने।
विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार ‘ज्वाइन्ट वर्किङ् ग्रुप’ को बैठकमा सम्भावित विद्युत् व्यापारबारे छलफल हुने भएको छ। नेपाल र चीनमा विद्युत्को माग र आपूर्ति अवस्थाबारे पनि कुराकानी हुने उनले बताए।
नेपाल—चीन सीमापार प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको हुनेछ भने लम्बाई ७० किलोमिटर हुनेछ। प्रसारण लाइन बनेमा ५००० मेगावाट विद्युत् आदान—प्रदान हुन सक्नेछ। प्रस्तावित सीमापार प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डतर्फको संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ।
अबको बैठकमा सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र त्यसको लगानीको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए।
सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालको चीनसँग विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुल्ने उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए। नेपालले अहिलेसम्म भारतसँग मात्रै विद्युत् खरिद—बिक्रि गर्दै आएको छ।
चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न नेपालका विद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतीय नीतिका कारण नेपाललाई मर्का परेको छ। यदि चीनसँग विद्युतीय प्रसारण लाइन बनेमा नेपालबाट चीनतर्फ विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ।
नेपाल र चीनबीच पहिलोपटक सन् २०१७ मा नुवाकोटको रातामाटे र चीनको तिब्बत जोड्नेगरी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसयता दुईदेशबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमापार प्रसारण लाइनबारे छलफल भएपनि विविध कारणले परियोजनाले गति लिन सकेन।
कोरोना महामारी अघि प्राविधिकस्तरमा दुई चरण छलफल पनि भए। कोरोना महामारीकै बीच सन् २०२० को मार्च महिनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको ग्रिड कर्पोरेशनको टोलीबीच काठमाडौंमा छलफल भयो। त्यसयता दुईदेशबीच सरकारी अधिकारीको तहमा सीमापार प्रसारण लाइनबारे संवाद हुन पाएको थिएन।
तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ् यीको २०२२ को मार्चमा भएको नेपाल भ्रमणमा पनि ‘हाइ भोल्टेज’ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको संभाव्यता अध्ययनको म्याद थपसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता अनुसार संभाव्यता अध्ययनको म्याद सन् २०२४ सम्मका लागि थप भएको थियो।
भारतसँग उर्जावार्ताको भोलीपल्टै चीनसँग प्रसारण लाइनबारे छलफल
संयोग के परेको छ भने नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबीच उर्जा सचिवस्तरीय वार्ता सकिएकै भोलीपल्ट चिनियाँ अधिकारीहरु नेपालसँग सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि काठमाडौँ आउँदैछन्। दिल्लीमा शुक्रबार र शनिबार नेपाल र भारतका उर्जा अधिकारीहरुबीच थप सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण लगायत बिभिन्न विषयमा छलफल भएको छ।
पूर्ववर्ती देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतलाई पश्चि सेती र अरुण तेश्रो लगायत बिभिन्न परियोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको अवस्था छ। गतबर्ष नै देउवाले बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीको हातबाट फिर्ता लिएर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय लिएपछि चीन रुस्ट बनेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुशार चिनियाँ दूतावास र गेजुवाले पत्र लेखेर उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले घुमाउरो रुपमा विरोध गरेकी थिइन्। नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा चिनियाँ लगानीकर्ता बिच्किइरहेको उनले बताएकी थिइन्। बुढीगण्डकी फिर्ता लिने निर्णयपछि राजदूत होउको उक्त अभिव्यक्ति आएकाले अर्थपूर्ण मानिएको थियो।
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा कागजमै सीमित
अर्कोतिर बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले सहजीकरण गरिदिन राखेको प्रस्तावमा भारतले सहमति नदिँदा त्यस दिशमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेश, भारत र नेपालबीच जलविद्युत् व्यापारमा सहकार्यबारे त्रिपक्षीय बैठकको प्रस्ताव राखेपनि भारतले अहिलेसम्म त्यसमा सहमति जनाएको छैन। नेपाल र भारत, नेपाल र बंगलादेश तथा भारत र बंगलादेशबीचका उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानमा त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको विषयले प्रवेश पाएको निकै वर्ष बितिसके। तर भारतका तर्फबाट त्यसमा ठोस प्रतिवद्दता आएको छैन।
हालै बंगलादेश भ्रमण गरेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग बंगलादेशका वरिष्ठ अधिकारीले नेपालसँग विद्युत् व्यापारका लागि पारवहन सुविधा दिन अनुरोध गरेका थिए। क्वात्राले विगतमा जस्तै त्यसबारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले अन्य भारतीय नियकासँग छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रतिक्रिया