राष्ट्रपतिको चर्चामा आएका कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्– मैले न भन्ने ठाउँ छ, न दरखास्त हाल्ने

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्न नमिल्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो। बारले पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले त्यसलाई खण्डन गर्दै विज्ञप्ति निकाले।

यी दुवै धारणा आउनुको कारण थियो पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ राष्ट्रपति बन्ने चर्चा। 

शनिबार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मनोनयनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसअघि नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुंग्याउने कसरतमा छन् दलहरु। राष्ट्रपतिको विषयले सत्ता समीकरण नै बदलिने भएको छ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका ८ दलले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने शुक्रबार साँझ सहमति गरेका छन्। अन्ततः दलभित्रैबाट राष्ट्रपति बन्ने देखिएको छ। तर केही सातादेखि राष्ट्रपति बन्ने चर्चामा भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि थिए। 

दलहरु एकले अर्कोलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा दलबाहिर विकल्प खोजिए उनी राष्ट्रपति बन्न सक्ने तर्क थियो। 

श्रेष्ठ आफैँ पनि स्वीकार्छन् सो चर्चा। शुक्रबार दिउँसो नेपालखबरले फोन गर्दा उनी घरमै थिए। तपाईंको पनि राष्ट्रपतिमा चर्चा सुनिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘बाहिर चर्चा त मैले पनि सुनिरहेको छु। तर अहिलेसम्म मलाई कसैले प्रस्ताव पनि गरेको छैन, सोधेको पनि छैन, भेट्न पनि कोही आएका छैनन्। मेरो लागि आकासे खेती।’

उनले थपे, ‘मैले न भन्न जाने ठाउँ छ, न दरखास्त हाल्ने ठाउँ छ, न झगडा गर्ने हो। आफैँले मात्रै रुचि लिएर केही हुने भए पो त।’ 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला भने खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएजस्तै अहिले कसैलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने देखेरै आफूहरुले निर्णय गरेको बताउँछन्। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई कुनै पनि हालतमा उम्मेदवार बनाउन मिल्दैन। 

निर्दलीय पञ्चायत हुँदा राजाले जजसलाई जे जे दिए पनि हुन्थ्यो। संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको थिएन। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको कोही न्यायाधीश राजदूत भएर गए, कोही अन्य निकायतिर। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा पनि न्यायाधीश नै जान्थे।

उनका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बनेको २०४७ सालको संविधानको मस्यौदामा समितिले विश्वमा नभएको बेइज्जत नेपालका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको भएको बतायो। न्यायाधीशहरु असाध्यै आशामुखी भए यो बरबादै भयो भन्यो। 

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यतिबेलाको संविधानमा पनि न्यायाधीश नपाउने भनेरै उल्लेख रहेको सर्वोच्च बार अध्यक्ष निरौला बताउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा बाहेक अन्य कुनै पनि अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु नरहने उल्लेख छ।  

नयाँ संविधानको धारा १२३ मा पनि न्यायाधीशहरुको बारेमा उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा (२) मा उल्लेख छ, ‘प्रधान यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।’

यही व्यवस्थाविपरीत जान नदिनका लागि आफूहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको निरौला बताउँछन्।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ मा राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न नमिल्ने उल्लेख छ। 

‘यति प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश समाजले लोभीपापी संसारमा लोभ गर्नुको कुरा प्रष्ट छ’, निरौलाले भने, ‘खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर गएको पनि हामी वकिलहरुलाई पटक्कै मन परेको थिएन। नजानु गइदिहाल्नुभो। त्यसपछि न्यायलयमा बेग्लै किसिमको राजनीतिक प्रभाव पर्यो र त्यो प्रभाव बढ्दैबढ्दै गएको छ।’

खिलराजलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेजस्तै अहिले कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने भएकैले पछि गल्ती भइसकेपछि मुद्दामामिलामा जानुभन्दा बेलैमा सचेत गराएको निरौला बताउँछन्। 

बारको यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरे। 

न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष समेत रहेका खतिवडाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘देशको सर्वोच्च न्यायलयबाट सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुलाई निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति पदमा निर्वाचन हुन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि बन्देज लगाएको देखिँदैन।’ 

न्यायाधीश खतिवडाले संविधानको अपव्याख्या गरिएको बताएका छन्। सर्वोच्च बार जुन कुराबाट झस्किएको छ, न्यायाधीश समाजले भने त्यसैलाई उदाहरणको रुपमा लिएको छ। न्यायाधीश समाजले यसअघि हाम्रै देशमा पनि यस्तो अभ्यास भएको बताएको छ। संविधानको कुनै पनि धाराले नरोकेको न्यायाधीशको तर्क छ। 

पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि दलबाहिरबाट अहिले राष्ट्रपतिको विकल्प नखोजिने बताउँछन्। एमालेले कसलाई उठाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। शनिबार बिहान एमालेको बैठक बसेर निर्णय गर्दैछ। 

सर्वोच्च बारले पनि भनिसकेकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न नमिल्ने बताए। एमालेले दलभित्रैबाट उपयुक्त पात्रको खोजी गर्ने बताए।

कसरी चर्चामा आए त कल्याण श्रेष्ठ? 
कल्याण श्रेष्ठको राष्ट्रपतिमा चर्चा हुनुको कारण थाहा पाउन २०७० सालमा फर्किनुपर्छ। पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुने भो। प्रधानमन्त्री थिए तत्कालीन् माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई। 

तर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावमा जान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मानेनन्। माओवादी पनि आफ्नो बाहेक अन्य दलको नेतृत्वमा चुनावमा जान तयार भएन। त्यसपछि खोजी भएको थियो साझा व्यक्ति। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाव गराउन सबै दल सहमत भए। दलहरुले एक अर्कालाई स्वीकार नगर्दा प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख बनेका थिए। 

अहिले पनि अवस्था यस्तै सिर्जना हुँदै थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो। तर उसले सुरुदेखि नै राष्ट्रपति पाउनु पर्ने कुरा उठाउँदै आएको थियो। 

एमालेले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूले राष्ट्रपति पाउनु पर्ने र त्यसमा सहमति भइसकेको बताउँदै आएको थियो। पुस १० मै सहमति भएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लाउन थाले। 

उनले सत्ता साझेदार एमालेलाई पनि यही भने। कांग्रेसलाई पनि अन्तिमसम्म वचन दिएनन्। कांग्रेस र एमाले बाहेकको राष्ट्रपति बन्ने बहुमत नै छैन। माधव नेपालको पनि नाम अघि सार्न थाले। कांग्रेस कुनै हालतमा नछाड्ने, माधव नेपालले पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्ने, यो विवादका बीच तेस्रो व्यक्तिको नाम आउन सक्ने आकलन सर्वोच्च बारको थियो। 

त्यस्तो अवस्थामा दलहरुले पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई नै राष्ट्रपति बनाउन सक्ने भएकैले विरोध गरेको बार अध्यक्ष बताउँछन्।