युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल बार एसोशियसनले मुख खोलेको छ।
२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुका २६ जना आफन्तहरुले मंगलबार रिट दर्ता गराएपछि नेपाल बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
बारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार र यसका लागि गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुनु पर्ने तर्क गरेको हो।
बारले सर्वोच्चको नाम नलिइ नेपाल सरकार र संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोगहरुले नै द्वन्द्वकालका मुद्दा मिलाउनुपर्ने जनाएको हो।
अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता मुद्दामा क्षेत्राधिकारबारे उठेका प्रश्नमा बारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
द्वन्द्व पीडितले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दर्ता गराएपछि सर्वोच्च यस विषयमा प्रवेश गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
तर वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बारले भने यो विषयलाई टुंग्याउन नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको जनाएको छ।
यी विषयलाई टुंग्याउन भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गरिएको छ।
संविधानत: गठित आयोग एवम् न्यायीक निकायहरुले आ आफ्नो दायीत्व निर्वाह गरी कार्य सम्पादन गर्ने नै हुँदा ती निकायहरुलाई प्रभावित हुने गरी यस किसिमका गतिविधिहरु नगराउन समे बारले आह्वान गरेको छ।
हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवम् सम्बन्धित विषयहरु र न्यायलयको नियमित क्षेत्रधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाबारे ध्यानाकर्षण भएको बारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया