युनिकोड
मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नेगरी तयार भएको विधेयकलाई संशोधन दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने भएको छ।
मंगलबार (१४ चैत) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय लिन लागेको हो।
यसअघि नै मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी बनेको कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको महान्यायधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले नेपालखबरलाई बताए।
आज बस्ने बैठकले सो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नका लागि स्वीकृत दिन लागेको हो। पीडितहरुका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारले आवश्यक ठानेका कुनैपनि विषयमा कानुन बनाउन संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैठकअघि पीडितहरूसँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगा बहादुर दंगाल रहेका छन्।
११ दिन पैदल यात्रा हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका बर्दिबासका मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले आजै वार्ता पनि गर्दै छ।
प्रतिक्रिया