संविधानविद् देवकोटा भन्छन्- रवि लामिछाने संविधानतः उम्मेदवारी दिन अयोग्य

संविधानविद खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संविधानतः उम्मेदवारी दिन आयोग्य भएको बताएका छन्। 

आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिन खोजेका लामिछानेले उममेदवार बन्नु कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको देवकोटाको भनाई छ।

संविधानतः नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभइ नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन।

संविधानको पालना गर्ने हो भने तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानूनतः नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। केही समयअघि यसै सम्बन्धी घटना चर्चित भयो र अहिलेसम्म पनि छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् की पाउँदैनन्? संविधानतः भन्ने हो भने उनी आउँदो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन्। तर कानूनमा छिद्र निकालेर उम्मेदवार बनाइए कानूनको धज्जी उड्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ। त्यसैले पनि संविधानमा छिद्र बनाउनु नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संविधानविद् देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताए। 

उनले भने, ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकका निम्ति राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने बन्दोबस्त गरियो, यसैसँग सम्बन्धित गरेर संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य हुँदैन।’

रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय ६५ दिन मात्रै पुग्छ। उनलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि २५ दिन अपुग हुन्छ। किनभने चैत्र २० गते उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। उपनिर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख १० गते हुँदैछ। जसमा रास्वपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दै छन्।

निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाव गर्ने हो भनेपनि वैशाख १० गतेसम्म उनले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ। सभापति लामिछानेले गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिनुभएको थियो। संविधान र संविधानविद्हरुका अनुसार तीन महिना समय नपुगेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते शुक्रवार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाएका थिए। नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उनी रास्वपा सभापतिमा कार्यरत छन्।

संविधानविद् देवकोटाले रास्वपा सभापति लामिछालेको नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको र झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले छुट्टै अनुसन्धान हुने बताए। उनले झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको विषय राज्यबिरुद्धको अपराध भएको पनि बताए।

यसमा सरकार पक्षले यसबिरुद्धको मुद्दा चलाउने अधिकार भएपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेपनि झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय हुने स्पष्ट पारे। उनले आम नागरिकले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता वा राहदानी लियो भने उसलाई क्षम्य हुन्छ त? भन्दै प्रश्नसमेत गरे। उनले आम नागरिक दण्डित हुने र ठूला तहका मान्छेहरुले छुटकरा पाउने कुरा गरिए कानून र संविधानको मौलिक हकबिरुद्ध हुने उल्लेख गरे।

संविधानविद् देवकोटाले संविधान, कानून र मर्यादाको छिद्र खोजेर अघि बढ्ने कुरा चिरस्थायी हुन नसक्ने बताए। उनले कानूनले कोर्स लिने बेला यस्ता नजिरहरुमा प्रश्न उठ्ने बताए।