युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता गठबन्धनले कसरत गरिरहेको छ। शुक्रबार (२२ वैशाख) नै रास्वपासँग समझदारी गर्न गठबन्धनका नेताहरु लागेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन लचक भएर लागिएको जानकारी दिए।
‘अधिकतम कोसिस भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री लचक भएरै लाग्नुभएको छ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘मुख्य कुरा नीति हो, त्यसमा सहमति जुटिसकेपछि अन्य प्राविधिक कुराले रोकिँदैन।’
रास्वपाले राखेका प्रस्ताव सम्बोधन गर्न तयार रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री आफैँले पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छन्। उनलाई पार्टीले निर्णायक छलफल गर्ने अधिकार दिएको छ।
लामिछानेले बिहीबार भेटेरै र शुक्रबार टेलिफोनमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
रास्वपाको शुक्रबार साँझ साढे ५ बजे बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दैछ।
‘प्रधानमन्त्रीजीसँग सभापतिजीले हिजो भेट गर्नुभएको छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा १० पुसकै विषय समेट्ने कमिटमेन्ट दिनुभयो,’ अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पूर्ववत् मन्त्रालय पनि दिन्छु भन्नुभयो।’
‘हामीले लिखित रुपमा चाहियो भनिरहेका छौँ। तर, प्रधानमन्त्रीले केही समय चाहिन्छ भन्नुभयो, धेरै दिन कुर्ने पक्षमा हामी अब छैनौँ, आज साँझ साढे ५ बजे अगाडिसम्म समझदारी भए सरकारमा जान सकिन्छ। नभए निर्धारित समयमै बैठक बस्छौँ र एउटा निर्णय गर्छाैँ।’ उनले थपे।
गठबन्धनसँग कुरा नमिले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्न लागेको रास्वपालाई विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय छन्। उनले शुक्रबार रविसँग भेट गर्ने सम्भावना छ। रास्वपा उपसभापति अर्यालले पनि त्यसको संकेत गरे।
‘आवश्यक परे आजै हाम्रो बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुनसक्छ,’ अर्यालले थपे। सरकारमै जाने कि समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेमा रास्वपाभित्र दुई धार छ।
सभापति रवि सत्तामै जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। जनताको सेवा गर्न सके आगामी दिन पार्टीप्रति आम मानिसको विश्वास बढ्ने रविको बुझाइ छ। यद्यपि यसको निर्णय संयुक्त बैठकबाट गराउने उनको योजना हो।
तर, रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन उसले मागेको कुनै पनि मन्त्रालय खाली छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाख २० गते नवौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
अब बाँकी दुई मन्त्रालय उनी आफैंसँग छ। तर, ती दुवै मन्त्रालयमा रास्वपाको चासो छैन।
मंगलबार (१९ वैशाख) बसेको गठबन्धन बैठकमा रास्वपाबारे छलफल भएको थियो। गठबन्धनले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको छ।
बिहीबार रविसँगको भेट र शुक्रबारको टेलिफोन संवादमा रास्वपाले राखेका सर्तहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रचण्डले जनाएका छन्।
यसअघि वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रविबीच छलफल भएको थियो। प्रचण्डले रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्नुअघि रास्वपा पनि निर्णायक छलफल गर्न खोज्दैछ।
उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा.मुकुल ढकाल, प्रमुख सचेत सन्तोष परियार लगायतका नेताले कांग्रेस–माओवादीसँग छलफल गरेका थिए।
सरकारमा सहभागी भएर स्थिर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरुबीच कुराकानी भएको डा. ढकालले बताए।
‘स्थिर सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीबीच एक किसिमको समझदारी बनेको छ,’ ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘कम्तीमा यो सरकार दुई वर्ष जान्छ, यो अवधिमा हामीले पनि सरकारबाट काम गर्न सक्छौं भन्ने हो।’
रास्वपाले संयुक्त बैठकमा सहभागी हुँदा सरकारमा जाँदाका फाइदा र प्रतिपक्षमा बस्दाको फाइदाबारे लिखित सुझाव ल्याउन केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट माघ २२ गते रास्वपा बाहिरिएको थियो। उसले समर्थन कायमै राखेको छ।
नागरिकता प्रकरणले रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि उनले गैरसांसदका रुपमा सरकारमा रहन खोजेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपचुनाव जितेर आए फेरि सरकारमा सहभागी गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि रविको मन्त्री बन्ने योजना रोकिएको थियो।
वैशाख १० को उपचुनावमा चितवन २ बाट भारी मतान्तर राख्दै रविले सानदार जित हात पारे। यस्तै, तनहुँ १ मा पनि रास्वपाका डा.स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भए।
उपचुनावबाट थप शक्ति बढाएको रास्वपालाई सरकारमै सामेल गराउन सकारात्मक छलफल भएको नेताहरु बताउँछन्।
त्यही भएर वैशाख १८ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा रहने कि बाहिरिने भन्नेबारे छलफल गरे पनि निर्णय गरेको थिएन।
सरकार, गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल गर्न रास्वपाले मागेको चार दिनको समय शुक्रबार सकिँदैछ। प्रवक्ता ढकालले सत्तामा रहने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे जुनसुकै निर्णय हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए।
‘रास्वपाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका विषयको लिखित गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो, किनकि प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने देशमा मन्त्री आफैँले कुनै काम गर्न सक्तैन। प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला हस्तक्षेप गर्ने खतरा हुन्छ,’ प्रवक्ता ढकालले थपे, ‘सरकार टिक्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया