मन्त्री छान्दा संस्थापनमा देउवा र इतरमा कोइरालाको एकलौटी

नेपाली कांग्रेसका दुई शीर्ष नेताले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा आ–आफ्नो समूहमा एकलौटी गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा आ–आफ्नो समूहमा आफूखुसी गरेका हुन्।

मन्त्री पठाउँदा देउवाले संस्थापन समूहका र कोइरालाले संस्थापन इतर समूहका अन्य प्रभावशाली नेताहरुलाई ‘बाइपास’ गरेका छन्। कांग्रेसबाट चार चरणमा मन्त्रीहरु सरकारमा पठाउँदा दुवै नेताले आ–आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई मात्रै पठाएका छन्। 

मन्त्रिपरिषदमा संस्थापन समूहमा रहेका नेताहरु विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला कसैलाई पनि भाग दिइएको छैन भने संस्थापन इतर समूहले महामन्त्री गगन थापालाई उपेक्षा गरेको छ। 

संस्थापन समूहबाट ५ जना सरकारमा सहभागी हुँदा उक्त समूहभित्र उपसमूहको नेतृत्व गर्ने नेताहरु कसैले पनि भाग पाएनन्। संस्थापन समूहबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेत, रमेश रिजाल र सीता गुरुङ मन्त्री बनेका छन्। उनीहरु पाँचै जना सभापति देउवा निकट हुन्।

संस्थापनमा उपसमूहको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्वउपसभापति निधि र पूर्वमहामन्त्री सिंह आफैँ मन्त्रीका आकांक्षी थिए। उनीहरु उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक थिए। तर, अन्तिम समयमा देउवाले आफूनिकट उपसभापति खड्कालाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको हैसियतमा पार्टीको नेतृत्व दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए। 

यस्तै अर्को उपसमूहको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्वमहामन्त्री डा. कोइरालाले आफूनिकट सांसदहरु दीपक गिरी र दीपक खड्कामध्ये कुनै एक जनालाई मन्त्री बनाउने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि उनले मन्त्रिपरिषदमा भाग पाएनन्। 

अर्का पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले राष्ट्रपतिको दौडबाट बाहिरिएपछि काठमाडौँ–५ बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन जोडबल गरेका थिए। उनले सभापति देउवालाई भेटेरै पौडेललाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव पनि गरेका थिए। 

सिटौलाले ‘पब्लिक इमेज’ भएका र दुवै महामन्त्रीले सिफारिस गरेका सांसद पौडेललाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीले युवालाई अवसर दिएको सन्देश जानेसमेत बताएका थिए। तर, १४ औँ महाधिवेशनमा आफ्नै समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार रहिसकेका पौडेललाई मन्त्री बनाउन सकारात्मक भएनन्। 

गत पुस ६ गते सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेल महामन्त्री गगन थापाको पक्षमा उभिएका थिए। समूह छाडेर पौडेल इतर समूहको पक्षमा उभिएपछि सभापति देउवाले उनलाई मन्त्री बनाउन चाहेनन्। 

उता संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कोइरालाले समूहको भागमा परेका दुई मन्त्रालयमा महामन्त्री थापासँग सरसल्लाह नै नगरी आफूनिकटलाई मन्त्री बनाए। उनले उपसभापति धनराज गुरुङ र गृहजिल्ला मोरङका सांसद डिगबहादुर लिम्बूलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाए।

वैशाख १९ मा सभापति देउवालाई मन्त्रीका लागि गुरुङ र लिम्बूको नाम सुम्पिएर कोइराला सिंगापुर उडेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै देउवाले कोइरालाले दिएका दुवै सांसदको नाम मन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका थिए। उनीहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २१ गते शपथ खुवाएका थिए। 

चैत १७ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा सभापति देउवाले आफ्नो समूहबाट मात्रै ४ जना मन्त्री पठाएका थिए। उनले उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिएर उपसभापति खड्कालाई, अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महतलाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रिजाल र सहरी विकास मन्त्रालयमा नेतृ गुरुङलाई पठाएका थिए। 

संस्थापत इतर समूहबाट उपसभापति गुरुङ र मोरङका सांसद लिम्बूको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा थियो। गुरुङ र लिम्बूलाई मन्त्री बनाउने विषयमा देउवा र कोइरालाबीच सहमति पनि भइसकेको थियो। 

तर, महामन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषदमा समूहको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने विषय उठान गरेपछि दुवैको शपथ रोखिएको थियो। 

महामन्त्री थापा सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार तथा संसदीय दलको निर्वाचनमा आफूलाई सघाएका सांसद प्रदीप पौडेलमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अडानमा थिए। उनको प्रयासमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि साथ दिएका थिए। शर्मा पनि संसदीय दलको चुनावदेखि थापाको पक्षमा खुलेका थिए। 

तर, संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता कोइरालाले पछिल्लो समय महामन्त्री थापालाई ‘बाइपास’ गरेर आफूनिकटका उपसभापति गुरुङ र लिम्बूलाई मन्त्री बनाएका छन्।   

वैशाख २४ गते कांग्रेसबाट सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हालेका थिए। उनलाई सभापति देउवाले राष्ट्रपति पौडेलको कोटामा मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।  

कांग्रेसले पाएको ९ मन्त्रालयमध्ये सभापति देउवाले संस्थापनबाट ६, संस्थापन इतर समूहबाट २ र राष्ट्रपतिनिकट १ जनालाई मन्त्री बनाउँदा महामन्त्रीद्वयको रोजाइका कोही पनि परेनन्। 

सभापति देउवा र नेता कोइरालाले मन्त्री बनाउँदा एकलौटी गरेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा असन्तुष्ट छन्। उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्का लागि पार्टीबाट नाम पठाउँदा गरिएको एकलौटीप्रति सभापति देउवासँग पदाधिकारी बैठकमै सहमति जनाइसकेका छन्। 

सभापति देउवाले मात्रै नभएर आफ्नै समूहका नेता कोइरालाले समेत मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल र परामर्श नगरेपछि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। 

‘कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्दति, कति निर्णयहरू मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्, धेरै पटक लाग्यो प्रतिरोध गरूँ, तर हरेक पटक सोचेँ, म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ,’ उनले वैशाख २४ गते बेलुकी सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘त्यसैले कहिले मौन रहेँ त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखेँ, लडेँ, साथीहरूलाई सम्झाएँ तर अब त अति भयो।’