युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक फेरि संसदमा लैजानुपर्ने पक्षमा पक्षमा देखिएका छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाएको सो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले यथास्थितिमा अघि नबढाउने संकेत गरेका हुन्।
नागरिकता विधेयकलाई छिटो प्रमाणीकरण गराउन सत्तारुढ दलका नेताहरु लागिपरेका छन्।
मंगलबार (९ जेठ) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित मन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण नगर्ने बरु संसदबाट फेरि प्रक्रियामा लैजानुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए।
‘नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको थियो, राष्ट्रपतिज्यूले नेताहरुलाई संविधानअनुसार सरकार र संसदले बाटो देखाइदिनुपर्यो। मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो,’ शीतलनिवास स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
तर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रोकिएको विधेयक अगाडि बढाउन र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए।
यसबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै तीन विकल्पमा छलफल भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवा राष्ट्रपति विवादमा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन चाहन्छन्।
तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिइरहेका छन्।
‘शीर्ष नेताबाट तीन विकल्प प्रस्ताव भएको छ,’ शीतलनिवास स्रोतले थप्यो, ‘एउटा, क्याबिनेटले प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने, अर्को संसदबाट संकल्प प्रस्ताव ल्याएर प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुला गर्ने र तेस्रो राष्ट्रपतिले सोझै प्रमाणीकरण गरिदिँदा हुन्छ भन्ने।’
यसअघि २०७९ साउन २९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएकी थिइन्।
त्यसपछि फेरि भदौ २० गते संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भण्डारीले असोज ५ गतेसम्म त्यसै रोकेकी थिइन्।
उनलाई दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। तर, भण्डारीले त्यसै समय गुजारिन् र विधेयक शीतल निवासमै अड्किएको छ।
सोही रोकिएको विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयास भइरहेको छ।
मंगलबार शीतल निवासमा कानुनविद्, मन्त्रीहरु, सत्तापक्षीय दलका पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएकै त्यसका लागि थियो। तर, साझा धारणा बन्न नसकेपछि कानुनविद्सँग राय लिएर फेरि छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ।
‘राष्ट्रपतिकोमा रोकिएको नागरिकता विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भएन,’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘फेरि केही दिनमा बस्छौँ।’
कानुनविद्कै राय बाझियो
अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरे आफू विवादमा तानिने राष्ट्रपति पौडेललाई डर छ।
सर्वाेच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले विधेयकको अस्तित्व कायम नरहेकाले फेरि संसदबाट आएपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिए। उनले वैशाख २५ गते राष्ट्रपतिसँगको छलफलका क्रममा सो सुझाव दिएका थिए।
निरौलासँग राष्ट्रपतिले दुई पटक संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो वा होइन? यदि ब्युँताउने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हो भनेर सोधेका थिए।
‘नागरिकता विधेयक फेरि संसदबाट आयो भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलको जिज्ञासामा निरौलाले जवाफ दिँदै भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा अस्तित्वमा नरहेको विधेयक प्रमाणीकरणको औचित्य हुँदैन।’
त्यसअघि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले वैशाख २३ गते नेपाल बार एसोसियसनका प्रतिनिधि तथा अधिवक्तासँग शीतल निवासमा रोकिएको विधेयक अगाडि बढाउने उपायबारे सल्लाह मागेका थिए।
बार एसोसियसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्ने राय दिएको बताएकी थिइन्।
‘कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने विषयमा दृष्टिकोण मागिएको थियो। हामी नेपाल बारका प्रतिनिधिले रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भनिन्।
राष्ट्रपति पौडेलले अब नयाँ प्रक्रियाबाट आएको विधेयक मात्र सदर गर्न सक्ने बताउँछन् संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी।
‘त्यो १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि त्यसबेलाको विधेयक १६ औँ दिनमै ल्याप्स भयो,’ डा.अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले नयाँ संसद् आयो, अब नयाँ संसदले पठायो भने राष्ट्रपतिले सदर गर्न सक्नुहुन्छ।’
‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ। त्यसबेलाको प्रतिनिधि सभा विदा भयो, संसदीय प्रणालीमा हरेक सांसदको म्यान्डेट हुन्छ। त्यो सकियो,’ अधिकारीले थपे।
यसअघि विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको र त्यसबेला सांसदहरुले महाभियोग लगाउन नसकेको उनले बताए।
‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, संविधान मिच्नुभयो, हिजै सांसदहरुले महाभियोग लगाउनुपथ्र्याे गर्नुभएन,’ अधिकारीले भने।
उता, सरकारले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउन खोजेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सन्तुष्ट देखिँदैन।
संसदको कार्यकाल नै सकिएपछि त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसकिने एमालेका नेताहरुको तर्क छ।
सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि नागरिकता विधेयक फेरि संसद् लगेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने कि राष्ट्रपतिबाट सिधै प्रमाणीकरण गर्ने भन्नेमा कुनै निचोडमा नपुगेको बताउँछन्।
‘नागरिकता विधेयक के गर्ने भन्ने छलफल भएको छ तर, निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन,’ उनले भने, ‘संकल्प प्रस्ताव पनि एउटा विकल्प हुनसक्ने सुझाव मैले राखेको छु।’
नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नभएकैले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका १ लाख ९२ हजारका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
त्यही भएर २०७९ साउन १४ गते संसद्का दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए।
तर, १५ दिनपछि अर्थात् २०७९ साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइदिइन्। उनले विधेयक सच्याउन संसदलाई सुझाव समेत दिइन्।
सरकारले फेरि २०७९ भदौ २० गते दुवै सदनबाट पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठायो, यसपटक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।
जबकि नेपालको संविधानको धारा ११३ मा संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ (४) मा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया