सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँताएपछि विरोधमा उत्रिइन् सुमना

सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएपछि सांसदले नै विरोध जनाएका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रमलाई सुचारु गरेका हुन्। 

महतले जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न पाँच करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पस्ताव गरेपछि सांसदहरु नै विरोधमा उत्रिएका हुन्। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारको यो कदमको विरोध गरेकी हुन्।

‘गलत गलत गलत निर्णय। सांसदको काम के हो अर्थमन्त्रीज्यू? किन भौतिक प्रोजेक्टको म्यानेजर बनाउन खोज्नु भएको?’, उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘किन स्थानीय सरकारको कार्य गर भन्ने। किन चुनाव लक्षित बजेट? नीतिगत भ्रष्टाचार लाग्छ।’

बजेट भाषणका क्रममा महतले एउटा आयोजनामा न्यूनतम् एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गरिने बताए। 

उनले  सांसद विकास कोषका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको बताए। उनले दुई वर्षअघिसम्म प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिने प्रचलन थियो।