युनिकोड
अघिल्लो वर्ष भदौदेखि शीतल निवासमा थन्किएर रहेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका छन्।
नौ महिना बढी समयदेखि रोकिएको विधेयकलाई बुधबार बिहान राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्।
सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जेठ ९ र १२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको थियो।
त्यही आधारमा आफूले विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘...संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः २०७९/०५/२० गते राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पठाइएकोमा हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०/०२/१२ को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०/०२/१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको म.बै. ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु।’
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब विधेयक ऐन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नयाँ व्यवस्थासहितको नागरिकता दिन परिपत्र गर्नेछ।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलका अनुसार अब नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन्। निजका उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
कानुन नभएकैले जन्मका आधारमा यसअघि नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए।
यस्तै, विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेका बुबाआमाको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि यही विधेयकलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक रोकेकी थिइन।
२०७९ साउन २९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाइन्। उनले त्यसबेला १५ बुँदे सुझाव समेत दिएकी थिइन्।
त्यसपछि फेरि भदौ २० गते संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भण्डारीले असोज ५ गतेसम्म त्यसै रोकिदिइन्।
उनलाई दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। तर, भण्डारीले त्यसै समय गुजारिन् र विधेयक शीतल निवासमै अड्किएको थियो।
तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शीतल निवासमा रोकिएको विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आग्रह गरेको थियो।
यसबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानुन र संविधान अनुसार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
कतिपय कानुनविद्ले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसद आएपछि कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएपनि राष्ट्रपतिले रोकिएकै विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले अंगीकृतले वंशजको र वैवाहिक नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता लिन पाउने बाटो खुलेको बताए।
तर, नागरिकता विधेयकप्रति केही कानुनविद्ले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया