युनिकोड
नागरिकता विधेयकलाई लिएर संसद् बैठकमा विवाद जारी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा संविधान मिच्न बाध्य हुनुपरेको तर्क गरे।
उनले विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई दुई पटक संविधान मिचेको कुरालाई ट्रयाकमा राख्न संविधान मिच्नु परेको तर्क गरेका थिए।
‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दुई दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ गएको हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी तत्कालीन राष्ट्रपतिले होल्डमा राखिदिनु भयो’, उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले त्यसबेला होल्ड गर्दा संविधान मिचिएको थियो।’
उनले एक पटक संसद्बाट पास भएको विधेयकलाई नोटसहित राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने अधिकार रहेको बताए। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई दुई पटक संविधान मिचेको बताए।
‘एक पटक फिर्ता गरिसकेपछि अर्को पटक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर त्यसबेला संविधानको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भयो’, उनले भने, ‘अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगर्दा संविधान संकटमा परेको थियो।
एउटा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन।’
उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा अविछिन्न उत्तराधिकार रुपमा मानिदिनु पर्ने पनि बताए।
‘मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने अधिकार छ हाम्रो। विधेयकलाई होल्डमा राखिएको स्थितिलाई खारेज गर्न र फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन’, उनले भने, ‘संविधान नमिची अघिल्लो सदनले ल्याएको कुरा अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन। सदनमा प्रस्तुत भएर पारित नभएका विधेयकहरु संसद्मा आउँछन्। दुई दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको कुरा हो।’
प्रतिक्रिया