युनिकोड
यातायात क्षेत्रमा आफूले कार्यभार सम्हालेपछि तीन महिनामा गुणात्मक सुधार भएको भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले दाबी गरेका छन्।
यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार पदभार ग्रहणको १०० दिनमा यातायात क्षेत्रका १३ नीतिगत र व्यहारिक सुधार गरेको बताएका छन्। ‘चालक अनुमतिपत्र पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने प्रावधान थियो त्यसलाई सुधार गरेर अब दश वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
तर १० वर्षमा नवीकरण गर्न कानून भने बनेको छैन। पाँच वर्षीय नवीकरणको व्यवस्था हटाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५० संशोधन गर्न नेपाल कानुन सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ।
त्यसैगरी नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन नेपालमै दर्ता नहुने अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्था हटाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ र कार्यविधी २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वय गरिएको छ।
‘अव्यवहारिक नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन भएपछि नेपालमा बनेका सवारी साधन नेपालमा दर्ता र सञ्चालनमा आएका छन्। यही प्रावधानमा यात्री जस्ता सवारी साधनहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएका हुन्,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
चालक अनुपति पत्रका लागि सबै परीक्षा पास गरेका तर स्मार्ट कार्ड नपाएको गुनासो रहेको छ। ‘गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड छपाइको व्यवस्था गर्दैछौँ’, मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने ‘स्मार्ट कार्ड छपाइ मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ र यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाख थान स्मार्ट कार्ड केही समयमै आउँदैछन्।’
सरकारले १५ लाख स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि रकम विनियोजन गरेको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन, नवीकरण वर्गथप, राजश्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट सुरु गरिएको छ। अहिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको छ।
मन्त्री ज्यालाले भने,‘अबको एक महिनाभित्र सबै प्रदेश कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिँदैछ, यसले सेवाग्राहीलाई सुविधामात्र दिने छैन, विचौलिया र यायायात कार्यालयको भीड पनि अन्त्य हुनेछ।’
पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विधुतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई दिइएको छ।
यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अन्तरप्रदेश सवारी साधनको भाडादर समायोजन गरिएकको यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
त्यसबाहेक सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालक कार्यविधि २०७७ सबै प्रदेशमा लागु गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ देखि लागु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरमा ल्याउने गरी संघीय कानुनमा सुधार गर्न काम पनि भइरहेको पनि मन्त्री ज्वालाले बताए। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अँग्रेजी भाषामा हुने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अँग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा राख्ने व्यवस्था गरिएको उनले आफ्नो प्रगतिमा देखाएका छन्।
प्रतिक्रिया