युनिकोड
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको लागि निगरानी राख्ने जिम्मेवारी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सो सुन प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभईरहेका बेला उनले सयस्तो सुझाव दिएका हुन्।
मंगलबार अपरान्ह संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले राज्यका स्थायी निकायहरूलाई छानविन गर्न दिने तर त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेगरी सो कामको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिन उपयुक्त हुने तर्क गरे।
‘संसद अवरोध गर्नुहुन्न, सुचारु रुपले चल्नुपर्छ भन्ने त छँदैछ। सँगसँगै दुईटा कुरा उठेको छ। एउटा कुरा के भने प्रतिपक्ष दलले अहिले जुन सुनको कुरा आयो। त्यसका बारेमा बेग्लै आयोग बनाउनुपर्छ,’ लेखकले भने, ‘उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्ष दलको माग भयो। सरकारको कुरा के छ त भन्दाखेरी यसमा निरन्तर रुपमा काम गरिरहने निकायहरुले प्रभावकारी रुपले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण उनीहरुलाई कमजोर हुने अथवा उनीहरुमाथि हस्तक्षेप हुने अथवा उनीहरुलाई हतोत्साही हुने ढंगले काम गर्नु हुन्न भन्ने खालको कुरा भएको छ।’
उनले संसदीय समितिले सिआइवीलगायतका राज्यका निकायले सो प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्ने देखे सोही समितिलेनै अनुसन्धानका लागि अर्को छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा हुने सुझाव समेत दिए।
‘त्यसकारणले मलाई एउटा कुरा लाग्छ। मैले आज त्यो कुरा बालुवाटारको बैठकमा पनि थोरै कुरा उठाएको थिए। मलाई यसो गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ–दुईटै धारणाको बीचमा सरकारका जुन स्थायी निकायहरू छन। जस्तो केन्द्रीय जाँच अनुसन्धान ब्यूरोलगायतका जुन निकायहरु छन। उनीहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई काम गर्न दिऊ। र, यसलाई संसदभित्र हामीसँग समितिहरू छन। जस्तो राज्य व्यवस्था समिति छ। राज्य व्यवस्था समितिले त्यसकामाथि हेरोस् त्यसलाई राम्रोसँग। जस्तो सीआईबीले यसमा काम गरिराखेको छ। त्यसका बारेमा जानकारी लिने। अनि, जस्तो गृहमन्त्रीजीलाई पनि बोलाउने। अथवा अरु मन्त्रीजीहरुलाई पनि बोलाउने।’
आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर अनुसन्धान अघि बणउने उनले बताए।
‘आवश्यक्ता परे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने। यसका बारेमा के, कसो भईराखेको छ भनेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यसमा निरन्तर वाच गर्न सक्छ। र, काही कमीकमजोरी छ भने त्यहाँ आवश्यक मार्गनिर्देश पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी संसदीय समितिले यसकामाथि अध्ययन गरोस् हेरोस्। र, राज्यका स्थायी निकायहरूलाई काम पनि गर्न दिउ। त्यसका लागि संसदले मोनिटरिङ पनि गरोस्। र, यदि त्यसपछि पनि राज्यका स्थायी निकायहरुले राम्ररी काम गर्न नसकेको स्थिति देखा प¥यो भने संसदको समितिले नै अर्को आयोग बनाउ भनेर निर्देश गरोस्न।’
प्रमुख सचेतक लेखकले सो संसदीय समितिले सुन प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग समेत आवश्यक पर्दा समितिमै बोलाएर छलफल गर्न सक्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया