युनिकोड
झण्डै दस वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा यसपटक हार व्यहोरेका छन्। पहिलोपटक भइरहेको प्रदेश कमिटी अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको निर्देशन तल्लो तहबाट उल्लंघन भएको छ।
अहिलेसम्म सकिएका लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली, कोशी र गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन ओलीले चाहेको जस्तो हुन सकेन। उनको साथ पाएका नेताहरु समेत प्रदेश नेतृत्वको चुनावमा पराजित भएका छन्।
चुनाव सकिएकामध्ये लुम्बिनी र कर्णालीमा ओलीले समर्थन गरेका प्रदेश अध्यक्ष पराजित भएका छन्। यसलाई नेताहरु कार्यकर्ता तहबाट भएको ‘सफ्ट विद्रोह’ भनेर अर्थ्याउँछन्। एकलौटी पार्टी चलाउँदै आएका ओलीलाई प्रदेश अधिवेशनले झट्का दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
ओलीले प्रदेशलाई सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न र चुनाव गर्नैपरे प्यानल नबनाउन निर्देशन दिएका थिए। तर, प्रदेशहरुमा प्यानलै बनाएर चुनाव लडियो।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेतृत्वले नेता–कार्यकर्ताको भावना नबुझ्दा पछिल्लो परिस्थिति विकसित भएको बताइन्।
‘यसले संगठन सञ्चालनको विधिलाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने सन्देश दिएको छ,’ शाक्यले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘व्यवस्था रुपान्तरण भयो, तर हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सोच रुपान्तरण भएन, हिजोकै शैलीमा चल्न खोज्दा तल्लो तहका नेता÷कार्यकर्ता त्यसलाई तोड्न लाग्नुभयो। यसमा स्वयं नेतृत्व फराकिलो हुनुपर्छ, परम्परागत शैली र सोचबाट अब पार्टी चल्दैन भन्ने अर्काे सन्देश हो।’
‘अध्यक्ष र उहाँको टिमले गुट संस्थागत गर्न खोज्दा बिग्रिएको हो। नेता÷कार्यकर्ताको मूल्यांकन विधि लोकतान्त्रिक आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बल दिएको छ,’ शाक्यले प्रदेश नेतृत्व सर्वसम्मत हुन नसक्नुको कारणबारे भनिन्, ‘निषेधको भावनाले पार्टी बलियो र एकताबद्ध हुँदैन। त्यो गुट हो, संगठन सञ्चालनको यो शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। चुनाव भएपनि आफ्नैले जित्ने हो, यो बुझ्ने सवालमा नेतृत्वबाट कमजोरी भयो।’
लुम्बिनी र कर्णालीसम्म झट्का
भदौ १९ गते लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले साथ दिएका हरि रिजाल पराजित भए। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले साथ दिएका राधाकृष्ण कँडेलले रिजाललाई हराए।
अध्यक्ष, महासचिवले टिम नै बनाएर लुम्बिनीमा नेतृत्व लिन खोजेपछि तल्लो तहका कार्यकर्ता त्यसविरुद्ध उत्रिएको कतिपय नेताहरु बताउँछन्। यद्यपि, लुम्बिनीमा उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलको व्यक्तित्वको टकरावले चुनावसम्म धकेलेको चर्चा पनि छ।
ओलीले लुम्बिनीमा आफ्नै पक्षका नेताको हारलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकेनन्। त्यसपछि ओलीले असोज ८ र ९ गते भएको बागमती प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाए उम्मेदवारी खारेज गर्ने चेतावनी दिए।
तर, उनको चेतावनीलाई प्रतिनिधिले हावामा उडाइदिए।
बागमतीमा कैलाश ढुङ्गेल र कृष्णप्रसाद दाहालको छुट्टाछुट्टै प्यानल बन्यो। अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेलले ढुङ्गेललाई समर्थन गरे। उनी ढुङ्गेललाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने योजनामा थिए। तर, अधिवेशन प्रतिनिधिले मानेनन्।
योजनाअनुसार सर्वसम्मत हुने सम्भावना नदेखेपछि बन्दसत्र सकिएको तीन दिनपछि बल्ल चुनाव भयो।
प्रभावशाली पदाधिकारीको साथ नपाए पनि प्रतिनिधिको समर्थनले बलियो देखिएका दाहालले जित्ने माहौल देखेसम्म चुनाव नै सुरु नभएको कतिपयको आरोप छ। दाहालको पक्षमा खुलेर लागेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटालाई ओलीले ढुङ्गेलको पक्षमा खुल्ने बनाएपछि मात्र चुनाव भयो १२ गते। र, ढुङ्गेल अध्यक्ष निर्वाचित भए।
‘चुनाव गराउनकै लागि पार्टी मुख्यालय च्यासल पुर्याउनुको मुख्य कारण बागमतीमा ओली हार्न चाहँदैन थिए,’ एक एमाले नेताले भने, ‘जित्ने अनुकूल परिस्थिति नबनेसम्म चुनाव गरिएन, प्रतिनिधिलाई थकाएर, गलाएर रातभर राखेर चुनाव गरियो र शक्तिको चरम प्रयोग गरे जिताइयो।’
एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले बन्दसत्रबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि चुनावी कार्यक्रम सुरु नगरेर गल्ती गरेको बताइन्।
‘रातदिन कुराएर किन राख्ने? यो तरिका गलत छ भनेर मैले त्यही बेला पनि भनेँ,’ शाक्यले भनिन्, ‘कसैलाई माहौल बनाउनकै लागि पर्खनु भनेको नेतृत्वको गुट संस्थागत गरेको देखियो।’
बागमतीलगत्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि चुनाव भयो। अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेलसहितले मीनबहादुर शाहीलाई समर्थन गरे। स्थायी कमिटी सदस्य यमलाल कँडेलले गुलाबजंग शाहलाई सघाए।
ओली–पोखरेल समूहका शाही पराजित भए। उनको प्यानलै हार्दा कँडेलले साथ दिएका शाहको प्यानलै सानदार मतसहित विजयी भयो।
२२ जना केन्द्रीय सदस्य ओलीले समर्थन गरेका शाही हराउन मोर्चाबन्दी गरेरै लागेका थिए।
कोशीमा भने ओलीले साथ दिएका घनश्याम खतिवडा विजयी भएका छन्। तर, खतिवडासँग प्रतिस्पर्धा गरेका ढकाल ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिएका नेता हुन्।
ढकाललाई स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले साथ दिएका थिए। खतिवडाको पक्षमा माहौल बनाउन पनि ओलीले निकै सघाएका थिए।
उता गण्डकी प्रदेशमा पनि चुनावबाटै नेतृत्व चयन हुने भएको छ। सो प्रदेशमा महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पक्षका नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
अब मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको सम्भावना झिनो छ।
चुनावै नगरी आफूले चाहेको नेतालाई प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बनाउने ओलीको चाहना असफल हुनुको पछाडिको कारण के हो त?
‘नेतृत्वको कार्यशैलीले कतिपय नेतालाई बिच्काएको हुनसक्छ,’ एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘आफू चुनावबाटै नेतृत्वमा पुगेको कुरा उहाँले बिर्सेर सर्वसम्मति खोज्न मिल्थेन। अर्काे, सर्वसम्मत भन्ने व्यक्ति सबैले स्वीकार गर्ने हुनुपथ्र्याे। गुटको ल्याएर ल यसमा सहमति गर भन्दा कसरी मान्छ र?’
अध्यक्षमा पनि सर्वसम्मत हुन चाहेका थिए ओली
काठमाडौंमा २०७१ असार १९ देखि साउन १ सम्म चलेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष चुनिएका ओलीले पाँच वर्ष राम्रो प्रभाव जमाए।
कार्यकर्तामा छुट्टै आशा र विश्वास दिलाउन सफल भए। एमालेको राजनीतिक अडानलाई मूलधार बनाए। नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति एमाले हो भन्ने पुष्टि गराउन उनको भूमिका छ। संविधान जारी हुँदा र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले लिएका अडान र चालेका कतिपय कदमले उनको उचाइ अझै बढायो।
त्यही भएर ०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा ओलीले जे भन्यो, कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार गरे। माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गरेर जाने ओली एक्लैको निर्णयलाई कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्नुको कारण त्यही थियो।
चुनावलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता गर्ने निर्णय ओली र प्रचण्डको एकल योजनामा बनेको थियो। ओली जे बोल्थे, त्यसको प्रतिवाद कसैले गर्ने चेष्टा गरेन।
चुनावलगत्तै बहुमत प्राप्त दलका नेताका रुपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे। सरकार गठनको तेस्रो वर्ष ओलीले एकल रुपमा निर्णय गर्दै जान थालेपछि नेकपाभित्र नेताहरुको असन्तुष्टि चुलियो। झण्डै ७÷८ महिनाको आन्तरिक विवादको कारण २०७७ पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरिदिए। त्यसले नेकपाभित्र झन् ठूलो संकट उत्पन्न भयो।
संसद् विघटनपछि नेकपा भंग हुनुका साथै एमाले समेत विभाजित भयो। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका प्रभावशाली नेताले विद्रोह गरे र नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए।
नियमित रुपमा २०७६ मा महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो। तर, एकता प्रक्रियाको कारण रोकियो। पाँच वर्षका लागि ०७१ मा अध्यक्ष चुनिएका ओलीले ८ वर्ष एकलौटी चलाउन सफल भए।
२०७९ मंसिर ११ देखि १८ सम्म एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ओलीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्यो।
सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न खोजेका ओलीलाई उपाध्यक्ष भीम रावलले टक्कर दिए। रावलकै कारण महाधिवेशनमा चुनाव भएको थियो।
‘पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन चुनाव हुनुपर्छ,’ रावलले त्यसबेला भनेका थिए, ‘नेतृत्वलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारीबाट सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने बनाउन यो विधि उपयुक्त छ।’
रावलले उठाएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास एकवर्षपछि एमाले प्रदेश कमिटीको अधिवेशनमा भइरहेको छ।
पार्टीका युवा पुस्तामा नयाँ सोच विकास भइरहेको कुरालाई नेतृत्वले छिटो नबुझे एमाले चल्न नसक्ने उपाध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ।
‘चुनाव भए पनि जितेर आउने एमालेकै नेता हो भन्ने कुरालाई नेतृत्वले समयमै किन बुझ्न सकेन?’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वले षडयन्त्र ग¥यो भन्ने परेको हुनसक्छ। यसमा करेक्सन जरुरी छ। अध्यक्ष फराकिलो हुनैपर्छ। नेतृत्वको सोच, शैली बदलिएन भने नेतृत्व गर्न÷टिक्न गाह्रो छ।’
प्रतिक्रिया