राष्ट्रिय सभामा सिटौलालाई रोक्न कांग्रेसभित्र कसरत

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि १२ दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले दर्ता भएका दललाई २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणामअनुसार आइतबार चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन्।

उनीहरूले गएको चुनावमा प्राप्त मतपरिणाम अनुसार क्रमशः चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका हुन्। 

फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभामा २० सिट खाली हुँदै छ। यीमध्ये १९ सिटका लागि झण्डै डेढ महिनाअघि नै निर्वाचन हुनेछ। एक सिटमा भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्। 

राष्ट्रिय सभामा खाली हुन लागेकामध्ये झण्डै आधा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन्। एमालेका ८ सदस्यको कार्यकाल सकिँदा कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ जना छन्। 

यसअघि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालको पनि यहीबेला कार्यकाल सकिँदै छ। उनको ठाउँमा फेरि पनि राष्ट्रपतिले नै मनोनित गर्नेछन्। 

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भइसकेको छ। तर, सिट बाँडफाँटमा भने सहमति जुटिसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा यसअघिका आ–आफ्ना सिट लिने समझदारी भए पनि एमालेका सिटमा बेग्लाबेग्लै दाबी छन्। 

सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले गठबन्धनबाट बढी सिट कांग्रेसले पाउनेछ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई लिएर कांग्रेसमा छलफल अगाडि बढिसकेको छ। 

कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउँदा मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नेताले मनलाग्दी छान्न नहुने बताइरहेको छ।

गत साता बत्तीसपुतलीमा भएको उक्त समूहको भेलाले यसअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका र पटकपटक सरकारमा अवसर पाएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नहुने आवाज जोडतोडले उठाएको छ। तर, संस्थापन पक्ष भने बोलेको छैन। 

निशानामा सिटौला
संस्थापनइतर समूहले गएको निर्वाचनमा देउवालाई सहयोग गरेका र त्यसको बदलामा अवसर लिन खोजिरहेकाहरुलाई रोक्न जोड गरिरहेको छ। उक्त समूहको निशानामा छन्, कृष्णप्रसाद सिटौला। 

सिटौला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा झापा–३ बाट पराजित भएका हुन्। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित सिटौलाले यसअघि राष्ट्रपति बन्न पनि प्रयास गरेका थिए। 

झापा–३ बाट पराजित भएपछि उनका लागि ५ वर्षका लागि प्रतिनिधि सभाको ढोका कानुनतः बन्द छ। त्यसैले अब राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न सक्रियता बढाउँदै छन्।

उनका लागि कोशीबाट राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न अवसर पनि छ। कोशीमा रिक्त हुने २ सिटमध्ये एउटा महिला र एउटा ‘अन्य’ समूहको हो। अन्य समूहबाट निर्वाचित रमेशजंग रायमाझीको कार्यकाल सकिँदै छ। रायमाझी कांग्रेसकै भएकाले पनि यस कोटामा सिटौलालाई दाबी गर्न सहज छ। 

देउवालाई मनाएर सिटौला यही कोटामा राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्ने प्रयासमा छन्। तर, पार्टीभित्रै महामन्त्रीसहितको समूह भने उनलाई रोक्ने गरी मापदण्ड प्रस्ताव गरिरहेको छ। 

इतरसमूहका नेता जगदीशनरसिंह केसी यसअघि चुनाव हारेकालाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय सभामा लैजान नहुने बताउँछन्। 

केसी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानको मर्म र भावना भनेको राष्ट्रिय सभामा समाजभित्र रहेका प्रतिष्ठित विभिन्न क्षेत्रमा बसेर काम गरेका, सामाजिक क्षेत्रका अभियन्ता र पार्टीभित्र पनि त्याग, तपस्या र बलिदानी गरेका, कुनै निर्वाचन क्षेत्र नभएका, निर्वाचनको मैदानमा जान नसक्ने व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने ठाउँ हो।’

राष्ट्रिय सभा व्यक्ति छानीछानी ल्याउने ठाउँ नभएको उनको तर्क छ।

यसअघि पार्टीमा मनोनित गर्दा पनि मापदण्ड नबनाई वडा सदस्यमा हारेकालाई समेत केन्द्रमा लगिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। नेतृत्वले त्यही शैलीमा राष्ट्रिय सभामा लैजान नपाउने तर्क संस्थापनइतरको छ। 

‘कुनै व्यक्ति चुनाव हार्छ, पटकपटक मन्त्री हुन्छ भने त्यस्तालाई राष्ट्रिय सभामा ठाउँ दिने होइन’, केसीले भने। 

तर, सिटौलानिकट केन्द्रीय सदस्य शिव हुमागाईँ भने पार्टीमा अहिले पनि मापदण्ड बनिनसकेको र पराजित व्यक्तिलाई पठाउन नहुने भन्ने एउटा राय मात्रै भएको बताउँछन्। सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने बारेमा छलफल भइनसकेको तर उनले चाहेमा भने लैजानुपर्ने उनको जिकिर छ। 

‘सिटौलालाई कहिल्यै कुनै पद चाहिएको हामी देख्दैनौँ,’ हुमागाईले भने, ‘उहाँले मलाई यो पद चाहिन्छ भनेर माग्दै हिँड्नु भएको छैन। पार्टीलाई चाहिएको अवस्थामा छलफलको विषय बन्छ। अहिले मापदण्डको कुरा मात्र उठिरहेको हो। यस्तो छलफल हुनु प्रजातान्त्रिक पार्टीमा नाजायज होइन।’

तर संस्थापनइतर समूह भने सहजै उनलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन। 

‘एउटा व्यक्ति नेता छ, जीवनभर अवसर पाएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा तलबभत्ता खान मात्रै लैजाने हो र?’ केसी प्रश्न गर्छन्, ‘तलबभत्ता खुवाउनै भए पनि पार्टीको निष्ठावान्, कहिल्यै अवसर नपाएको गरीबले खाओस् न†’

निर्वाचन नै हारेकालाई ल्याउने हो भने त सबै निर्वाचन हारेकालाई ल्याइदिए भइहाल्यो नि भन्दै इतर पक्ष संस्थापनको तयारीप्रति रुष्ट छ। केसी थप्छन्, ‘अवसर पाएकालाई नै ल्याउने हो भने अवसरै अवसर पाइरहेकालाई फेरि ल्याइदिए भो। तर राष्ट्रिय सभा त्यस्ताका लागि होइन।’

तर, हुमागाईँले पार्टीमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको सहमतिपछि निर्णय हुने बताउँछन्। कसैले विचार राख्दैमा त्यसलाई अन्यथा नमान्ने उनले बताए। 

‘विचार राख्नै नपाउने जडसूत्रवादी पार्टी पनि होइन हाम्रो,’ हुमागाईँ भन्छन्, ‘छलफलको विषय बनाउन पाइन्छ तर निष्कर्ष मात्रै मान्ने हो।

सिटौला यो मुलुकको नेतृत्व तहमा निरन्तर हुनुपर्छ। यो व्यवस्था, यो संविधान जोगाउने काममा जति उहाँले बुझ्नु भएको छ। शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म अब्बल नेता हो।’

हारेकालाई लैजाने गरी मापदण्ड बनाउनै नहुने अडान संस्थापनइतर समूहको छ। कोही पनि व्यक्ति नभए देशै चल्दै भन्ने सोच नै गलत भएको यस समूहको बुझाइ छ।  

‘मापदण्ड बनाएर जो मापदण्डमा पर्छन्, उनीहरू जान्छन्,’ केसीको तर्क छ, ‘हामी पनि त बाहिरै बसिरहेका छौं नि। संविधान सभामा दुईपटक सांसद भएँ, पार्टीको जिल्ला सभापति भएँ मलाई पनि टिकट नै दिएनन्। त्यही पनि म पार्टीकै लागि लागिरहेको छु त। कोही व्यक्ति हुनै पर्छ भन्नेचाहिँ के त? उहाँ नभए देशै चल्दैन भन्ने हो भने बनाऊँ। होइन भने पार्टीले एउटा व्यक्तिलाई हेरेर हुँदैन, मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कुनै व्यक्तिसँग हाम्रो सरोकार छैन।’ 

सिटौला र संस्थापनइतर समूहको सम्बन्ध १४ औं महाधिवेशनमा बिग्रिएको हो। १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका सिटौलाकै समूहबाट गगन थापा महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए। तर दुवैजना पराजित भए। 

१४ औं महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको समीकरण बदलियो। सिटौलाले सभापतिमा देउवालाई सहयोग गरे र त्यही समूहबाट आफ्ना समूहका नेतालाई उम्मेदवार बनाए।

महामन्त्रीमा सिटौलानिकट प्रदीप पौडेल पराजित हुँदा गगनले भने शेखर कोइराला नेतृत्वको टिमबाट महामन्त्री जिते। उनै महामन्त्री गगन र शेखरले नेतृत्व गरेको समूहले गएको निर्वाचनमा पराजित नेतालाई अहिलेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अघि सार्न नहुने अडान अघि सारेको हो।