युनिकोड
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विभिन्न विकास पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र न्यून पुँजीगत खर्चबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विभिन्न सडकखण्ड तथा विकास पूर्वाधार आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने उनले माग गरे।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पनि विकास खर्च न्यून देखिएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार आयोजना ठप्प प्रायः रहेको बताए। निर्माणाधीन आयोजनाको काम चाँडो गरिनुपर्ने उनको माग छ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले पनि विकास निर्माणको काममा सरकारले गति दिन नसकेको बताए। निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको पनि उनले उठाए।
सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले प्रस्तावित निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्दा मानववस्ती र घना आवासीय क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएकाले अर्को विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद अनिसा नेपालीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको बताए। प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
बर्दिया जिल्लामा बाघको आक्रमणको त्रास रहेको विषय सांसद अब्दुल खांनले उठाए। त्यस्तै, नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डका निर्माणमा गति दिन पनि उनले सरकारसँग माग गरे।
सांसद अमनलाल मोदीले सहकारी संस्थाहरु धराशायी हुने क्रम देशभर देखिएको र सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदमासीमा कारण सर्वसाधारणको ठूलो रकम डुब्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कुरा शून्य समयमा उठाए।
सांसद अशोक चौधरीले समावेशिताको अधिकार थारु समुदायले उपयोग गर्न नपाएको बताए। सङ्घीय निजामती विधेयकमा यो विषय सम्बोधन हुनुपर्ने उनको माग छ।
संसद्को अघिल्लो बैठकको शून्य र विशेष समयमा उठेका कुरालाई सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन हुन नसकेको विषय सांसद असीम शाहले आजको बैठकमा उठाए।
गत पुसमा ललितपुरको बालकुमारीमा गोली चल्दा दुई युवाको ज्यान गएको विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि सांसद शाहले उठाए।
बालकुमारी घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। सांसद ज्वालाकुमारी साहले पनि ललितपुर घटनाको दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरिनुपर्ने बताइन्।
सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनी विगतका सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी मागे।
भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको विषय सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पनि उठाए।
सांसद ईश्वरी घर्तीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले विभिन्न जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको देखाएको र पछिल्लो समय अत्याधिक बसाइँसराइका कारण हिमाली जिल्लाका गाउँ खाली भइरहेको बताइन्।
ती क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार र मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उनको माग छ।
राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा र न्यायपालिकामा सुशासन र जवाफदेहिता कायम हुन नसकेको विषय सांसद उर्मिला माझीले उठाए।
सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट अवैध सुन भित्रिने गरेको, अध्यागमनका कर्मचारी नै भिजिट भिसामा विदेश पठाउन संलग्न भएको तथा त्यहाँ कर्मचारी र प्रहरीबीच मनमुटावका विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गरिनुपर्ने बताए।
सांसद किरणकुमार साहले आरती साहलाई न्याय दिलाउन संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विभिन्न धार्मिकस्थलमा अज्ञात समूहद्वारा भएको आगजनीको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन र छानबिन गरिनुपर्ने उनको माग छ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र अन्डर–१९ क्रिकेट टोलीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको पुरस्कार राशि तत्काल उपलब्ध गराउन सांसद गणेश पराजुलीले सरकारसँग माग गरे।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विभिन्न क्षेत्रमा सडक आयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नतीको काम सुस्त देखिएको र किसानले सरकारी कम्पनीबाटै आफूले बेचेको दूधको मूल्य पाउन नसकेका विषय उठाए।
सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन र किसानलाई उनीहरुले बेचेको दूधको रकम उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे।
बर्दिया जिल्लामा यातायात कार्यालय नभएका कारण त्यहाँका नागरिक र यातायात व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्याको विषय सांसद गीता बस्नेतले उठाउँदै संसदमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद गोमा लाभ सापकोटाले अहिले पनि विद्यालय जाने उमेर समूहको करिब साढे आठ लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेको विषय उठाइन्।
सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले सिरहा जिल्लामा लागुऔषध कारोबार बढेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्का सांसद जावेदा खातुनले बर्दिया जिल्लामा भारतसँगको खुला सीमाका कारण मानवतस्कर र लागुऔषध कारोबार बढेको बताइन्।
सांसद चित्रबहादुर केसीले भारत र चीनलाई जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको कामले गति लिन नसकेको तथा ती आयोजनामा काम गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसकेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रश्न उठाए।
व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले रोकेको विषयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ? उनको प्रश्न थियो।
प्रतिक्रिया