युनिकोड
राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विघटित आयोगका पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विघटित आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निन्दा गरेका हुन्।
‘अब अस्तीको दिन नेपाल सरकारले आयोग खारेज गर्यो भन्ने सूचना प्राप्त भयो। बडो दुःख लागेको छ। आश्चर्यचकित लागेको छ। यहाँनिर मेरो अध्यक्ष पद रहने कि नरहने भन्ने विषय भन्दा पनि यो सुकुम्वासीहरुमाथिको राजनीति कहिलेसम्म हो? हुनत सुकुम्वासीहरुको राजनीति नेपालका ३ वटै राजनीतिक दलहरुले गर्दछन्,’ निरौलाले भने।
सुुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान हुन नदिने गरी सरकारले सो आयोग खारेज गरेको आरोप समेत उनले लगाए। संविधान बमोजिम बनेको सो आयोगलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिई सरकार सुकुम्वासीहरुको नाममा राजनीति गरिरहेको जिकिर पनि गरेका छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोग : एक खर्ब घोटालाको योजना, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो
‘सर्वहाराको नाममा संगठित हुुनुपर्छ भनेर कम्युनिष्ट पार्टीमा जसरी संगठन गरिन्छ, हुनत त्यसैलाई आधार बनाएर कहिलेसम्म भजाउने हो? फेरि त्यसैगरी भजाउनका लागि यो विघटन गरिएको हो। समस्या टुंगिहाल्यो भने त त्यो नारा कहाँ प्रयोग गर्ने? नारा प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि नभेटिएकाले भनेर होला,’ उनले अघि भने, ‘त्यसैले आज फेरि धोका भएको छ–सुकुम्वासीहरुलाई। आज धोका भएको छ अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई। फेरि यो समस्या टुंगिनेवाला छैन। त्यसैले सरकारको यो कार्यको, भूमि आयोग खारेजीको यो कार्यको, नेपाली जनताको यो समस्या समाधान नहुने भएका कारण म यसको घोर बिरोध र भत्सर्ना गर्दछु।’
गत चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल पुनर्गठन गर्नेगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया