युनिकोड
प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले न्यायाधीशहरूको आचरण छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले न्यायपालिकाले पहुँचको आधारमा निर्णय गर्ने गरेको बताए। उनले न्यायपालिकाको निर्णय प्रक्रिया कानूनसम्मत र संविधानसम्मत हुनुपर्ने बताए।
उनले व्यक्तिको प्रभावको आधारमा मुद्दा फैसला हुने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मोबाइल रेकर्ड हेरिनुपर्ने बताए। उनले न्यायाधीशहरूको आचरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।
उनले कयौँ मुद्दाहरूलाई वर्षौंदेखि पेसी नदिने तर कुनैलाई जबर्जस्ती छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्ने गरिएको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने ‘व्यक्ति हेरेर व्यक्तिको प्रभावमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मोबाइल रेकर्ड मनिटर हुनुपर्छ। कुन नेताको पहुँचको आधारमा, कस्को पहुँचको आधारमा निर्णय प्रभावित हुने गर्छ? न्यायपालिकामा नियुक्ति भागबण्डाको आधारमा भइरहेको छ। भागबण्डाको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया दुःखद् कुरा हो। यसले न्यायपालिकाको छविलाई माथि पुर्याउँदैन। देशको न्याय प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउँछन्। म माग गर्न चाहन्छु, न्यायपालिकाबाट निर्णय भइरहेको के आधारमा भइरहेको छ, न्यायाधीशहरूको आचरणको बारेमा एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। संसदीय छानबिन समितिले पनि हेर्न पाओस् कि कुन न्याय प्रणाली कसरी भइरहेको छ?’
उनले न्यायपरिषद्मा धेरै उजुरी पर्ने गरेको भएपनि छानबिन नहुने गरेको भन्दै यसतर्फ कानुनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट भ्रष्टाचार ठहर भएका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरेपछि यसको धेरैतिरबाट आलोचना भइरहको छ।
पूर्वन्यायाधीश एवं वरिष्ठ कानुनविद्हरूले सर्वोच्चको यस आदेशलाई न्यायिक विचलनको संज्ञा दिएका छन्।
प्रतिक्रिया