केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि तीन मन्त्रालयसँग छलफल

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा तीन वटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।

समितिले आइतवार(आज) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय एवम् दफाहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।

छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ४७ मा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन र दफा ६० मा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा संशोधनको सन्दर्भमा सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ।

मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दुवै दफाहरुमा सांसदहरुले राखेका संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरिएको बताए।

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा २० मा रहेको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन, दफा २१ मा रहेको प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ मा संशोधन र दफा ७३ मा रहेको विज्ञापन(नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधनको सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको संशोधनका बारेमा पनि छलफल भएको थियो।

छलफलमा बोल्दै मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको र सोही विधेयकले नै यि दफाहरुसँग सम्बन्धित कुराहरुको सम्बोधन गर्ने भन्दै कुनै निर्णय गर्नु आवश्यक नभएको बताइन्।

त्यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ४५ को नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ मा संशोधन, दफा ५७ को न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ मा संशोधन र दफा ६९ को प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ मा संशोधनमा सरकारले ल्याएको प्रावधानलाई नै पारित गरिएको छ।

त्यस्तै, कानून मन्त्रालयसँग नै सम्बन्धित दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको सम्बन्धमा भने समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरिने भएको छ।

समितिको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरुमाथि छलफल हुने कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकि सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।

आजै यि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूमा पनि छलफल हुने कार्यसूची रहेपनि मन्त्रीको अनुपस्थिति भएका कारण कार्यसूची अगाडि बढ्न नसकेको हो।