उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता : यी काम गरे कारबाही

निर्वाचन आयोगले यही वैशाख १५ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरेमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं (१) मा हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गत चैत २८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचारसंहितामा अन्य विषयका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालबाट गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्ञालमा एकाउन्ट सञ्चलन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैलाई होच्च्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा कसैको भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न, गराउने नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। 

त्यसैगरी कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेण्ट वा प्रतिकमेण्ट गर्न गराउन नहुने तथा कसैको चरित्रहत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउनपूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक रहेको जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।

अवाञ्छित कार्य तत्कालै रोक्न आदेश दिने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगमा एक सामाजिक सञ्जाल अनुगमन एकाइ गठन गरी कार्य हुने भएको छ।

आमसञ्चारमाध्यमबाट हुने गलत, भ्रामक, झुटा सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने समाचारलाई निरुत्साहित गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको अनुगमन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालसमक्ष पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। रासस