युनिकोड
कार्तिक ५, सोमबार दिनभर राजनीतिक दलहरुको विभाजनलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागेका छन् भन्ने विषयले नेपालको राजनीति गर्मायो।
त्यसैदिन विविध विषयमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिन साँझपख प्रतिपक्षी दलहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको कुराको समेत विरोध गरिएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाउने सन्दर्भमा भएको छलफलको मौका पारेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अध्यादेशबारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग जिज्ञाशा राखे।
‘ख्वै, अध्यादेशबारे त मलाई कुनै जानकारी छैन’ ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ दिए, ‘पहिले सरकारमा हुँदा बरु तपाईंहरुले नै अध्यादेश ल्याउनु भएकाले यसले (ओली सरकार) पनि ल्याउँछ कि भन्ने तपाईंहरुलाई लागेको होला। मैले त त्यस्तो अध्यादेश ल्याउँदैछु भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेको छैन।’
भोलिपल्ट (६ कार्तिक) ओली सरकारले सय दिनको हनिमुन पिरियड (मधुमास अवधि) पार गर्दैथियो। धुर्त जवाफका लागि प्रधानमन्त्री ओली खप्पिस छन्। प्रतिपक्षी नेताहरुलाई जवाफ जस्तोखालको दिएपनि उनी खासमा ‘हनिमुन पिरियड’ पार गरेकै दिन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउन चाहन्थे।
तर, ‘हनिमुन पिरियड’ पार गरेको ‘शुभ तिथि’ मा त्यो अध्यादेशको शुभमुहुर्त गर्ने ओलीको मनोकांक्षा पुरा भएन। ओलीको यो असफलताको कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘अनिच्छा’ हो।
‘हनिमुन पिरियड’ पार गरेसँगै सरकारको सय दिनको समीक्षा सुरु भएको छ। राजनीतिमा ‘सरकारको सय दिनको समीक्षा’ भन्दा महत्वपूर्ण र रोचक हुन्छ– सरकार निर्माणमा भूमिका खेलेका प्रमुख खेलाडीहरुबीचको सम्बन्ध। उनीहरुको सम्बन्धले नै सरकारको आगामी दिशा निर्देशित गर्छ।
सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ पार गर्दै गर्दा ओली–देउवाबीचको सम्बन्ध भने पहिलेजस्तो सहज देखिँदैन।
बालकोटको भेट, बालुवाटारको वार्ता
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री बने। नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रारम्भ भने ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा दुई हप्ताअघि नै भइसकेको थियो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि देउवापत्नी आरजुसमेत पक्राउ पर्ने बजारहल्ला उत्कर्षमा पुग्दै थियो, त्यही हल्लाका बीच देउवा १५ असार अपरान्ह बालकोटस्थित ओली निवास पुगेका थिए र ओलीसमक्ष नयाँ गठबन्धन निर्माणसहित प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए।
कुराकानीका सन्दर्भमा ओली र देउवाका आ–आफ्ना स्वभाव छन्। ओली लामो बोल्छन्, अनेक पृष्ठभूमि बाँध्छन्। देउवालाई भने लामो कुराकानी सुन्ने धैर्यता हुँदैन। छोटो बोलेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछन्।
तर, त्यसदिन देउवा तीन घण्टा ओली निवासमा रहे। पार्टीको एउटा कार्यक्रमका लागि भक्तपुर जाँदा ओली निवास छिरेका देउवा २०–३० मिनेटमै त्यहाँबाट निस्केको भए सामान्य भलाकुसारीका लागि बालकोट पुगेका हुन् भन्न सकिन्थ्यो। तर, दिउँसो २ बजे ओली निवास प्रवेश गरेका देउवा ५ बजेमात्र त्यहाँबाट निस्के।
देउवासँगको भेटवार्ताअघि ओलीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रमाथिको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै पोख्न थालेका थिए।
यस्तो सन्दर्भमा भएको देउवा–ओलीबीचको वार्ता सकिनासाथ प्रचण्ड सरकारको आयुको हिसाव–किताव सुरु भइहाल्यो। भोलिपल्टै, १६ असार मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेबीच सातबुँदे सहमति समेत भयो। कांग्रेस–एमालेको सय दिने सत्ता–सहयात्रा त्यही सात बुँदे सहमतिको उपज हो।
सरकारको सय दिने ‘हनिमुन पिरियड’ पुग्नुअघिल्लो दिन –आइतबार, ४ कार्तिक) देउवा फेरि ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे। त्यसदिनपनि देउवा–ओलीबीच लामै कुराकानी भयो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ओलीको असन्तुष्टि सार्वजनिक हुनथालेलगत्तै देउवा उतिबेला बालकोट पुगेका थिए। संयोगवस यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा इरिटेसन (रिस, आक्रोस) बढिरहेका बेला देउवा बालुवाटार पुगे।
देउवा–ओलीबीचको भेटअघि आइतबार दिउँसो एमाले सचिवालय बैठक थियो। बैठक मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा निर्माण गरिने पार्टी कार्यालयका सन्दर्भमा समान धारणा निर्माण र विवादास्पद व्यापारीबाट जग्गा दान लिने कुराको विरोध गर्ने नेतृद्वय विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सेनालाई स्पष्टिकरण सोध्न आयोजित थियो।
तर, ओलीले सचिवालय बैठकमा ‘सरकारविरुद्ध प्रतिकूल स्थिति सिर्जना भइसकेको’ ब्रिफिङ गरे। सरकार विरोधी गतिविधि सुरु भएको जानकारी गराउँदै ‘सजग रहन’ सचिवालयका नेताहरुसँग आग्रहपनि गरे।
त्यसलगत्तै देउवा बालुवाटार पुगे। ओली–देउवाबीच लामो कुराकानी भयो। कुराकानी के विषयमा केन्द्रित थियो, त्यो औपचारिक रुपमा बताइएन। तर, एमाले पंक्तिबाट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सहमति जुटेको र अध्यादेश सोमबार (५ कार्तिक) नै ल्याइने हल्ला चलाइयो।
अक्सर लामो कुराकानीमा ‘इन्जोय’ नगर्ने देउवाले बालुवाटारमा लामो समय बिताएका थिए। अध्यादेश जारी गर्न उनले सहमति दिए भन्ने ‘हल्ला’ लाई विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो।
तर, यसपटक (४ कार्तिक) को देउवा–ओलीबीचको लम्बेतान कुराकानी १५ असारको जस्तो स्वभाविक थिएन। त्यो बेला (१५ असार) ओलीसँग देउवा लामो समय गफिनु स्वभाविक थियो, उनलाई जसरी पनि प्रचण्डसँग बदला लिनु थियो, एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन तोड्नु थियो।
यसपटक ओलीसँग लामो कुराकानी गर्नुपर्ने विषय देउवासँग थिएनन्। अध्यादेश उनको रुची वा स्वार्थको विषय थिएन। तरपनि उनीहरुबीचको वार्ता लम्बियो। १५ असारको लम्बेतान वार्ता सहमतिको सूचक थियो भने यसपटकको वार्ता असहमतिको सूचक।
परिणाम, सोमबार आउने भनिएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएन। खासमा आइतबार साँझको वार्तामा सो अध्यादेशका लागि ओलीले देउवाबाट सहमति प्राप्त गरेका थिएनन्।
बालुवाटार बैठकका संकेतहरु
ओली बैठक आयोजनाका सन्दर्भमा मनमौजी छन्। सजिलो देखे आकस्मिक बैठक आयोजना गरिदिन्छन्। अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुन लाग्यो भने बैठक स्थगित गरिदिन्छन्।
सोमबार विहानैदेखि अध्यादेश पारित गर्न मन्त्री परिषद बैठक बस्ने हल्ला राजधानीमा व्याप्त थियो। खासगरी यो हल्ला एमाले पंक्तिले चलाएको थियो।
सत्य कुरा चाहिँ के थियो भने, सोमबारका लागि मन्त्री परिषद बैठक बोलाइएकै थिएन। अध्यादेश जारी गर्न देउवाको अस्वीकृतिसँगै मन्त्री परिषद् डाक्ने योजनाबाट ओली पछि हटिसकेका थिए।
ओली कति ‘मुडअफ’ रहेछन् भने सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ पार गर्नुअघि समीक्षाका लागि समेत उनले मन्त्री परिषद् बैठक डाकेनन्।
सोमबार साँझ प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँगको कुराकानीमा ओलीको प्रस्तुतिबाट पनि अध्यादेश जारी गर्न देउवाले ओलीलाई सहमति दिएका छैनन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो।
थाहा भएकै कुरा हो, एकिकृत समाजवादीको विभाजनलाई औपचारिकता र जसपा नेपालको विभाजनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेका हुन्। त्यसपछि विभाजित समूहलाई ल्याएर यही कार्यकालमा प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने उनको योजना हो।
यदि अध्यादेश ल्याउने विषयमा देउवाबाट सहमति प्राप्त हुने सम्भावना रहेको भए प्रतिपक्षी नेताहरु सोमबार साँझ बालुवाटार पुग्दा उनी ‘विजेता’ को भावमा प्रस्तुत हुने थिए। खासगरी माधव नेपालप्रति उनको व्यवहार आक्रामक हुने थियो।
रवि लामिछानेको सन्दर्भमा भने ओली ‘बिजेता मुड’ मा छन्। किनकी लामिछानेलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ।
त्यसैले, लामिछानेको प्रसङ्ग उठ्नासाथ उनी ‘विजेताभाव’ मा प्रस्तुत भइहाले।
पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेको ‘सरकार मर्यो, हामीलाई जुठो पर्यो’ भन्ने भनाईप्रति लक्षित गर्दै ओलीले आक्रोस पोखे, ‘आज म मरेँ, मेरो दाहसंस्कार गरियो, होइन? म मरेकोमा मलामी फर्कंदै (प्रतिपक्षीहरु) होलान्। किरिया चाहिँ को–को बसे? मपनि किरिया बस्न जानुपर्ने हो कि!’
‘सरकार म¥यो भनेर कस्तो संस्कार प्रदर्शन गर्न खोजिएको हो?’ ओलीले प्रश्नपनि गरे।
‘राजनीतिमा यस्तो संस्कारको सुरुवातकर्ता तपाईं नै त हो नि!’ माधव नेपालले जवाफ फर्काए।
त्यही बालुवाटार हो, जहाँ ‘नेकपा’ कालमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले नेपाललाई ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आँखा लगाउन खोजेको हो? आँखा लगाए कुर्सीको खुट्टा नै भाँचिदिन्छु नि!’ भन्ने धम्की दिएका थिए।
तर, यसपटक ‘यस्तो गलत संस्कृतिको सुरुवातकर्ता तपाईं नै हो’ भन्ने नेपालको जवाफले ओलीको मुखमा बुजो लगाइदियो।
हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा। यदि अध्यादेश जारी गर्न देउवाबाट सहमति पाएको भए ओली माधव नेपालको जवाफले चुप लाग्ने थिएनन्। नेपालसँग ‘डिफेन्सिव’ बन्ने स्वभाव ओलीको हुँदै होइन।
सय दिनको समीक्षा गर्नसमेत मन्त्री परिषद् बैठक डाकिएन। माधव नेपालसँग ओली ‘डिफेन्सिव’ रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्यो। त्यत्रो हल्ला चलाएर पनि ओलीले अध्यादेश जारी गर्न सकेनन्।
यी बुँदाहरुले ‘हनिमुन पिरियड’ समाप्तीको दिनसम्म आइपुग्दा देउवा–ओलीबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित हुँदै रहेछ भन्ने बुझ्न र विश्लेषण गर्न सघाउ पुर्याउँछन्।
देउवा–ओली : लर्खराउँदै सम्बन्ध
आठ दशक उमेरका छन् देउवा। तरपनि राजनीतिमा सक्रिय छन्। यो सक्रियता न गगन थापालाई, न त डा. शेखर कोइरालालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिन हो। बुढेशकालको यो राजनीतिक सक्रियता छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न हो।
हो, यसपटक ओली देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर, यो ‘उदारता’ पनि आफै प्रधानमन्त्री हुने मार्ग निर्माणका लागि हो।
एमाले–माओवादीको गठबन्धन रहँदा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो। त्यो गठबन्धन तोड्न देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गरे। सातबुँदे सहमतिमा एमालेपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा जाने कुरा प्रष्टरुपमै उल्लेख छ।
तर, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने योजनाबाटै देउवाले ओलीमा पहिलेदेखिको ‘धुर्तता’ बाँकी रहेछ भन्ने बुझिसके। ‘यसै आफ्नो हात माथि छँदैछ, बेकारमा किन चिढ्याउनु’ भनेरमात्र अध्यादेश ल्याउने प्रयासबारे देउवाले ओलीमाथि तीतो बचन नपोखेका हुन्।
किनकी, ओली सरकार ढल्नासाथ कसैले साथ नदिएपनि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको सपना पुरा भइहाल्छ। देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार ‘प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता’ हुनु हो।
तर, ओलीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन खोज्नुको उद्देश्य भने एकिकृत समाजवादीको विभाजनका लागि हो, जसपा नेपालको विभाजनलाई वैधानिकता प्रदान गर्न हो।
यी दुई दलबाट विभाजित सांसदलाई मिलाएर प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने योजना देउवाले बुझ्दैनन् भन्ने सोच्नु ‘स्वाँठपना’ को पराकाष्टा हो।
फेरि देउवा–ओली सम्बन्धतिरै फर्काैं।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले भारी बहुमतमा छन्। यी दुई दल मिल्दा हरेक विधेयक सहजै पारित हुन्छन्।
तर, संसद अधिवेशन चलुञ्जेल ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी कानून (विधेयक) ल्याउन जोड गरेनन्। यसर्थ कि, दर्ता भएपनि दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न कांग्रेस तयार हुने कुरामा ओलीलाई शंका थियो।
त्यसैले, ओलीले अध्यादेशलाई अहिले लेनदेन (गिभ एण्ड टेक) को विषय बनाए। देउवालाई पनि जसरी रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुथियो, ओलीले अध्यादेश र लामिछानेको पक्राउलाई एकै डालोमा हालेर ल्याएपछि देउवाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइदिए।
ओलीले सहजै सत्ता छाड्लान् भन्नेमा कांग्रेस सशंकित नरहेको होइन। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुको अनुकूलता र विपक्षी दलहरुसँग ओलीको कटु सम्बन्धका कारण ओलीले हस्तान्तरण नगर्दापनि सत्ता प्राप्त हुनेमा देउवा निर्धक्क थिए।
देउवा निर्धक्क हुने सबैभन्दा ठूलो आधार नै प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत हो। यही आधार समाप्त पार्न लामिछानेको पक्राउलाई आधार बनाएर ओलीले देउवालाई ट्र्यापमा पार्न खोजे, त्यसपछि देउवालाई पनि पक्का भयो, आफू (देउवा) सत्तामा पुग्ने सबैभन्दा बलियो आधार नै समाप्त पार्ने प्रपञ्चमा ओली लागिसके।
ओलीको त्यही प्रपञ्च असफल पार्न देउवाले डा. शेखरको असहमति देखाएर र प्रतिपक्षी दलहरुलाई धेरै चिढ्याउनु हुँदैन भनेर अध्यादेशको सन्दर्भमा ओलीलाई झुलाएका हुन्।
लामिछानेको पक्राउलाई अध्यादेश जारी गर्न मोलमोलाइको विषय बनाइएको घटनाले देउवालाई पक्कै ‘शक’ बनाएको हुनुपर्छ। अध्यादेशमा देउवाले झुलाएपछि ओलीपनि ‘शक’ भएका छन्।
माधव नेपालसँग सोमबार साँझ ओलीको रक्षात्मक प्रस्तुति त्यसैको संकेत र उपज हो।
‘हनिमुन पिरियड’ को अन्त्यताका आइपुग्दा ओली–देउवाबीचको राजनीतिक सम्बन्ध एक अर्काको चरित्रप्रति शंकालु दम्पत्तिको सम्बन्धजस्तै भएको छ, जुन सम्बन्धमा हार्दिकता हुँदैन, न त हुन्छ आपसी विश्वास नै।
यस्तो दाम्पत्यजीवन लर्खराउँदै केही समयावधि लम्बिन त सक्छ, दिगो भने हुँदैन।
प्रतिक्रिया