युनिकोड
विगत ७ वर्षयता राष्ट्रिय राजनीतिका दुई घटनाका ‘गुदी’ कुरा आइतबार (१६ मंसिर) सम्म रहस्यमा थिए।
एक, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा केही पालिकाहरूमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भयो। त्यसै वर्ष भएको आम निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे।
स्थानीय तह र आम निर्वाचन दुवैमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रह्यो। एमाले र कांग्रेस क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बने।
‘कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन (स्थानीय तह) बाट कांग्रेसलाई लाभ भयो कि माओवादी केन्द्रलाई?’ यो कुरा आइतबारसम्म रहस्यमै थियो।
दुई, २०७९ का स्थानीय तह र आम निर्वाचन दुवैमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो। यो गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी पनि सामेल थियो।
पछिल्ला यी दुई निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा नै सीमित रहयो।
अघिल्लोपटक झैँ २०७९ मा पनि उस्तै रहस्य कायम थियो– गठबन्धनको लाभ यी दुई निर्वाचनमा माओवादीलाई कि नेपाली कांग्रेसलाई बढी भयो!
विगतका गठबन्धनका सन्दर्भमा लुकेको (वा लुकाइएको तथ्य) के पनि थियो भने, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा केही महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहमा कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन भए पनि दूरदराजका कतिपय स्थानीय तहमा कांग्रेस–एमालेले तालमेल गरेका थिए। माओवादी प्रभाव रहेका रोल्पा, रुकुम (दुवै), जाजरकोट, सल्यान लगायतका जिल्लामा कांग्रेस–एमालेबीच यस्तो तालमेल थियो।
यति मात्र होइन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को प्रभाव रहेको कालिकोटका केही स्थानीय तहमा उविरुद्ध कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला दलले गठबन्धन गरे।
त्यसमध्ये तिलागुफा नगरपालिका–४ को वडाध्यक्षका लागि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा यी तीन ठूला दलको गठबन्धन थियो। त्यहाँ उतिबेला माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
यसपटक भने तीनै दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यसको लाभ नेमकिपाका उम्मेदवार खड्कराज शाहीले पाएका छन्। उनी १ सय ४३ मतसहित विजयी भएका छन्। कांग्रेस–एमालेको सहयोगबाट पहिले विजयी माओवादी त्यहाँ निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मात्र बनेको छ।
गठबन्धनका कारण माओवादीले हासिल गरेको जितका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेको दाबी के हुने गरेको थियो भने, ‘हामीसँग गठबन्धन गरेकाले माओवादीको जित सम्भव भएको हो।’
गठबन्धनका कारण माओवादीलाई लाभैलाभ भएको, गठबन्धनका कारण सिट छाड्नुपर्दा आफूहरूले चाहिँ गुमाउनु परेको दाबी (गुनासोसहित) पनि उनीहरू गर्थे। २०७९ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले त आधिकारिक प्रतिवेदनमार्फत् नै यस्तो दाबी गरेको थियो।
माओवादीसँगको (आंशिक) गठबन्धनका बाबजुद २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको थियो।
तैपनि त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले के संकेत गरेको थियो भने जसले आमनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्छ, परिणाम त्यही गठबन्धनको पक्षमा जान्छ।
त्यही निर्वाचन परिणामका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रसँग २०७४ को आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीबीच भएको ‘आंशिक गठबन्धन’ आम निर्वाचन–२०७४ मा पूर्ण गठबन्धनमा विस्तार हुँदा उनीहरू (कांग्रेस–माओवादी) ले नै विजय हासिल गर्ने पक्का भएकाले माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु ओलीका लागि बाध्यता जस्तै थियो।
ओलीले माओवादीसँग गठबन्धन गरे, निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धन निर्माण भयो। त्यो गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ नजिक पुग्यो। पार्टी एकता नै भयो, ‘नेकपा’ बन्यो। भलै, यो एकता लामो समय भने टिकेन।
२०७४ को आमनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिटमा विजयी भएको थियो, एमाले १ सय २० स्थानमा।
जसरी माओवादीको जितमा एमालेको योगदान थियो, त्यसैगरी एमालेले जितेका सिटमा माओवादीको पनि योगदान थियो।
तर, नेकपा विभाजनपछि भने एमालेका नेताहरूले ‘सिद्धिसकेको माओवादीले एमालेका कारण ३६ सिट जितेको’ दाबी गर्न थाले।
२०७९ का स्थानीय तह (आंशिक) र आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। कांग्रेसले यो सफलता माओवादीसँगको गठबन्धनकै कारण पाएको थियो।
माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेस पहिलो ठूलो दल बन्न सफल हुँदा माओवादी केन्द्र भने तेस्रो स्थानमा नै खुम्चिरह्यो। कांग्रेस मतदाताहरूको मत पूर्णरूपमा माओवादी उम्मेदवारलाई ‘ट्रान्सफर’ पनि भएन। एमालेसँग हुँदा पनि माओवादीले यही समस्या बेहोरेको थियो।
तर, निर्वाचनलगत्तै कांग्रेस नेताहरूले माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई हानि मात्रै भएको दाबी गर्न थाले। आफैले जित्ने सिट पनि माओवादीलाई सुम्पनु परेको उनीहरूको गुनासो सुनिन्थ्यो। आफूसँगको गठबन्धनकै कारण ‘माओवादीको अस्तित्व जोगिएको हो’ भन्ने दाबी पनि कांग्रेसका नेताहरू गर्थे।
एमाले नेताहरूको दाबी पनि यस्तै हुने गथ्र्याे, ‘२०७४ मा कांग्रेस (स्थानीय तह), २०७४ एमाले (आमनिर्वाचन), २०७९ (स्थानीय तह र आम निर्वाचन) सँग गठबन्धन गरेकाले मात्र माओवादीको अस्तित्व जोगिएको हो।’
‘आफ्नो मतका कारण माओवादीको अस्तित्व जोगिएको हो’ भन्ने कांग्रेस र एमालेको दाबीका बीच २०७९ को आमनिर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि कांग्रेसको संस्थापन इतरसमूहका डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री थापा लगायतले आगामी निर्वाचन कसैसँग गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्काे पार्न थाले।
ललितपुरको गोदावरीमा फागुन २०८० मा भएको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले ‘आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ’ भन्ने बेहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरे, जसलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले एकमतले अनुमोदन गरिसकेको छ।
‘तेस्रो ठूलो माओवादीको चुरिफुरीको आधार कांग्रेसले हालिदिएको भोट हो’ भन्ने सोचाइ त छँदै थियो, त्यसबाहेक ‘गठबन्धनका कारण कांग्रेसीले कांग्रेस (रुख) लाई भोट हाल्न पाएनन्’ भन्ने तर्कका आधारमा महामन्त्री थापाले यस्तो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
एमाले नेताहरू कांग्रेससँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न पाए सबैतिर आफ्नो दिग्विजय हुने ठान्थे। कांग्रेसलाई पनि यस्तै लाग्न थालेको थियो। माओवादीको हैसियतको निर्धारण आफूहरूले भोट दिएका कारण भएको हो उनीहरूको ठहर (भ्रम) थियो।
स्वाभाविक हो, कांग्रेस–माओवादीबीच पटक–पटक गठबन्धन निर्माण भएपछि एमाले त्यो गठबन्धन तोड्न लाग्ने नै भयो। किनकि, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा उसले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन।
त्यसैले, यसपटक प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाएर नयाँ गठबन्धन बनाउने क्रममा एमालेले कांग्रेससँग ‘आगामी निर्वाचनमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव गर्यो। यो प्रस्ताव ‘सर्त’ कै हैसियतको थियो।
यसमा कांग्रेस पनि सहमत भयो। यो छुट्टै कुरा हो कि, आफैले सार्वजनिक रूपमा ‘एक्लाएक्लै चुनाव लड्छौँ’ भनी सार्वजनिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धता यी दुई ठूला दलले पालना गरेनन्। जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिका लागि ओखलढुङ्गा र कैलालीमा उनीहरूले सुरुमै गठबन्धन गरे। यी दुई जिल्लामा एमालेले कांग्रेसलाई ‘वाकओभर’ दिँदा कांग्रेस उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित भए।
एमालेले बाजुराको स्वामीकार्तिक खापरमा माओवादी केन्द्रसँग पनि गठबन्धन गर्यो। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पालिकाको उपाध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवारले १ हजार ३ सय १३ मत प्राप्त गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रसँगकै गठबन्धनका कारण यसपटक एमालेले सो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद कांग्रेसको पोल्टाबाट आफ्नो पोल्टामा फर्काएको छ।
रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा कांग्रेस–एमालेले माओवादीविरुद्ध घोषित गठबन्धन नै गरे। तर पनि सो गाउँपालिकाको वडा नं २ मा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार जीवन रोका टिक्न सकेनन्। उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ५ मंसिरमै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जगत घर्ती निर्विरोध बने।
सो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कांग्रेस–एमालेबीचको गठबन्धन अझ रोचक रह्यो। एमालेको जिल्ला उपसचिव रहेकी केशकुमारी तुलाचन कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिइन्।
तर, घोषित गठबन्धन गरेर माओवादीविरुद्ध लड्दासमेत कांग्रेस–एमालेले गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको कुल मत पनि जोगाउन सकेनन्।
यसको मतलब यो होइन कि, यो उपनिर्वाचनमा माओवादी चाहिँ एक्लै लडेको थियो। उसले पनि केही स्थानमा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग तालमेल गरेको छ। तर, कांग्रेस–एमालेको तुलनामा यी दल नगन्य छन्। त्यसैले, एक हिसाबले यो उपनिर्वाचनमा माओवादी आफ्नै बुतामा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको थियो भन्न सकिन्छ।
यसका बाबजुद कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनसँग समेत एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर माओवादीले परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको छ। आफूले गत निर्वाचनमा जितेका कतिपय वडाहरू गुमाएपछि कांग्रेस–एमालेले जितेका वडाहरू जितेर त्यसको क्षतिपूर्ति गरेको छ।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्षमा उसले सानदार जित निकालेको छ। यो उपनिर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो मतान्तरका साथ माओवादी केन्द्रका नमोनारायण माझी सो गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
२०७९ मा कांग्रेसले जितेको जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुख यसपटक माओवादीले १ हजारभन्दा बढी मतान्तरले विजय हासिल गरेको छ। विजयी माओवादी केन्द्रकी देवका तिमिल्सिना ४ हजार २ सय मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी इन्द्रा चन्द्र (सिंह) ले ३ हजार १ सय ४७ मत पाएकी छन्।
यहाँ यसअघि माओवादीको गठबन्धनका कारण कांग्रेसकी स्व. सरिता सिंह ५ हजार ४ सय ६ मतसहित विजयी भएकी थिइन्।
अहिलेको मत परिणामले देखाउँछ, कांग्रेस स्व. सरिता सिंहको त्यो विजयमा माओवादी मतको बढी योगदान थियो।
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा मतगणना जारी छ। यी दुई पालिकामा यसअघि कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन थियो। अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा छन्।
यसमध्ये हुम्लाको सर्केगाडमा माओवादी केन्द्रका स्व. चन्द्रसिंह कार्की (३ हजार २ सय ६९ मत) र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका स्व. श्यामसुन्दर तामाङ (४ हजार ७ सय ४१ मत) विजयी भएका थिए।
कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनले जितेको दुवै पालिकाको जारी मतगणनामा माओवादीकै उम्मेदवारहरूले प्रारम्भिक अग्रता लिएका छन्।
त्यसो त, विगतमा कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट विजय हासिल गरेका केही स्थान यसपटक एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा माओवादी केन्द्रले नगुमाएको भने होइन। दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालका–५, कालिकोटको तिला नगरपालिका–४ (एमालेको समेत सहयोग) यसमध्येमा पर्छन्।
यसमध्ये दुहुँ गाउँपालिका–५ मा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ भने कांग्रेसका धनसिंह कुँवर निर्वाचित भएका छन्। पहिले माओवादीका स्व. मनोरथ भट्ट ५ सय ८२ मतसहित विजयी भएको यो वडामा यसपटक माओवादी उम्मेदवार वीरसिंह कार्कीलाई जम्मा ९८ मत प्राप्त भएबाट पनि त्यो बेला माओवादीको विजयमा कांग्रेसको ठूलो योगदान थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४ मा नेमकिपाका खड्कराज शाही १ सय ४३ मतसहित विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रकी नौशोभा शाहीले १ सय १५ मत पाएकी छन्। पहिले माओवादीलाई सहयोग गरेका कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले यहाँ क्रमशः ४९ र ७८ मत प्राप्त गरेका छन्।
यसपटक प्राप्त मतसंख्याले त्यो बेला माओवादीको विजयमा कांग्रेस–एमालेको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो, तर यी दुई दलभन्दा बलियो चाहिँ माओवादी नै रहेछ भन्ने देखिन्छ।
गठबन्धन निर्माणको उद्देश्य नै निर्वाचनमा विजयका लागि एकले अर्काेलाई योगदान गर्नु हो। त्यसैले, जसरी कांग्रेस वा एमालेको विजयमा माओवादीको योगदान रह्यो, त्यसैगरी माओवादीको विजयमा कांग्रेस र एमालेको पनि योगदान थियो।
गठबन्धनका भरमा लडिएका विगतमा निर्वाचन परिणामको वास्तविकता यस्तो भए पनि कांग्रेस–एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू भने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको जस्तो ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्न खोजिरहेका थिए।
अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा जुन पार्टीले बढी मत प्राप्त गर्यो, त्यो राज्यबाट निर्वाचित हुने सबै ‘इलेक्टोरल मत’ त्यही पार्टीका हुन्छन्।
कांग्रेस र एमाले माओवादीको समेत मत प्राप्त गरेर जित्थे। तर, निर्वाचनपछि भने अमेरिकी राज्यहरूमा निर्वाचित हुने ‘इलेक्टोरल मत’ झैँ, आफू ठूलो पार्टी भएका कारण माओवादीको जित आफ्नै मतले मात्र भएको हो झैँ गर्थे।
२०७० को संविधान सभा निर्वाचनको पराजयको झट्काका कारण माओवादीलाई पनि त्यसयता गठबन्धनबिना चुनाव लड्नै नसक्ने ‘दीर्घरोग’ लागेको थियो। गठबन्धनका लागि ऊ घरी कांग्रेस खोज्दै हिँड्थ्यो, घरी एमाले। एक्लै चुनाव लड्ने कुरा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को कल्पनाबाहिरको कुरा थियो।
गठबन्धनबिना चुनावमा जाने कुरा सोच्नै नसक्ने रोगका कारण ‘एक्लै चुनाव लड्दा माओवादीले चुनाव जित्दैन’ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बलियो हुँदै गयो। गठबन्धन गरेपछि माओवादीको मतका कारण जित हुँदा पनि कांग्रेस–एमालेलाई ‘हाम्रा कारणले मात्रै जितेको हो’ भन्न सजिलो थियो।
माओवादीको दुर्भाग्य वा सौभाग्य, यसपटक कांग्रेस–एमाले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफू–आफू जित्ने र ‘माओवादीलाई देखाइदिने’ निर्क्यौलमा पुगे।
अब माओवादीलाई एक्लै उपचुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
तर, एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा माओवादीले पनि कांग्रेस र एमालेलाई समान टक्कर दिन र विजय हासिल गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यो निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।
‘माओवादी एक्लैले कांग्रेस वा एमालेलाई टक्कर दिएर चुनाव जित्न सक्दैन’ भन्ने जुन ‘न्यारेटिभ’ २०७० यता बलियो बन्दै थियो, त्यो ‘न्यारेटिभ’ यो उपनिर्वाचनबाट भत्काउन ऊ सफल भएको छ।
र, यो आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको ‘गठबन्धनबाट कांग्रेस–एमाले वा माओवादीमध्ये कसले बढी फाइदा लिएको थियो’ भन्ने जुन रहस्य थियो, त्यसको जवाफ पनि यो निर्वाचन परिणामले दिएको छ।
कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले ‘हामीसँगको गठबन्धनका कारण मात्रै माओवादीको अस्तित्व जोगिएको थियो’ भन्ने दाबी गर्न सक्ने छैनन्।
प्रतिक्रिया