युनिकोड
बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना जस्तै ‘प्रतिपक्षविहीन शासन’ चाहन्थे, सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल–असद पनि। तर, बंगलादेश र सिरिया दुवै मुलुकमा प्रतिपक्षीहरू यति शक्तिशाली भइदिए, परिणाम– अहिले हसिना भारत र असद रुसमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्।
राजनीतिक पार्टीका सन्दर्भमा ‘प्रतिपक्ष’ शब्दको प्रयोग उपयुक्त हो वा होइन, यो छुट्टै बहसको विषय हो। तर, आलोचनात्मक (प्रतिपक्षी) स्वरहरूलाई रचनात्मक स्थान दिइँदा त्यसको लाभ अन्ततः सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीलाई नै पुग्छ। आलोचनात्मक स्वरले पार्टी र नेतृत्वलाई गलत बाटोमा हिँड्नबाट खबरदारी गर्छ।
यो आलेखको आसय ‘असद र हसिनाजस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुनै दिन शरणागत हुन अर्काे देशमा जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ’ भन्ने होइन। तर, आफूमाथि प्रश्न गर्ने ‘प्रतिपक्षी स्वर’विरुद्ध जे–जस्तो हर्कत ओलीले गरिरहेका छन्, त्यसले एमालेभित्र उनीप्रति असहमत ‘प्रतिपक्ष’ बलियो बन्दै जाने पक्का छ।
ओलीको जोडबलमा बुधबार (१० पुस) एमाले सचिवालयले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई एमाले सदस्यताबाटै निष्कासन गर्यो। स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई पार्टी जिम्मेवारीबाट ६ महिनाका लागि मुक्त गरियो।
रावलको दोष अरु केही थिएन। दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उनले ओलीलाई चुनौती दिएका थिए। रावल पराजित हुन्छन् भन्ने ओलीलाई थाहा थियो। रावल स्वयंलाई पनि जित्छु भन्ने एक रत्ति विश्वास थिएन।
व्यक्तिका आआफ्ना स्वभाव हुन्छन्। त्यसै अनुसार रावल कतिपय सवालमा ‘निहुँ खोज्ने’ शैलीले प्रस्तुत भए पनि होलान्। तर, एमालेलाई साथ दिँदादिँदै पनि उनी ‘निहुँ’ खोजेभन्दा बढी ओलीको उत्पीडनमा परे। कार्यकर्तामाझ जान उनलाई रोकियो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा टिकटबाट वञ्चित गरियो।
यावत् अपमान सहेर पनि उनी एमालेमै बसिरहेका थिए। माधव नेपालसँग त्यत्रो निकटताका बाबजुद एमालेमै रहेबापत र महाधिवेशनमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेको लोकतान्त्रिक साख बचाइदिएवापत ओलीले खासमा उनलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने थियो।
तर, उनी एमालेमा रहेको ओलीलाई सह्य भएन। स्पष्टीकरण नदिएको बहानामा उनको पार्टी सदस्यता नै हरण गरियो।
स्थायी समिति सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वले गरेको असंगत निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका थिए। विवादास्पद व्यापारीको जग्गादान र चन्दाबाट निर्माण गरिएको विशाल र भव्य पार्टी कार्यालयको साटो पार्टी सदस्य र समर्थकहरूको पसिनाले बनेको कार्यालयले गौरव प्रदान गर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो।
तर, पाण्डे र तिम्सेनालाई समेत बाँकी राखिएन। पार्टी कामका सिलसिलामा फिल्डमै रहेका बेला उनीहरूले जिम्मेवारीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन भएको खबर पाए।
एघारौँ महाधिवेशनको एक चुनौती पन्छाए
एमालेमा ओलीको उदय ‘पार्टीको लोकतान्त्रीकरण’को मुद्दाका साथ भएको हो। २०६५ अघि एमालेको नेतृत्व (महासचिव) केन्द्रीय कमिटीले चयन गथ्र्याे। तर, केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपाल पक्षधरहरू बढी निर्वाचित हुन्थे।
नेतृत्व चयनको यही परम्पराका कारण पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने ओलीको प्रयास लामो समयदेखि सफल भइरहेको थिएन। त्यही कारण उनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठाएका थिए।
‘लोकतान्त्रीकरण’का मान्यता अनुसार नेतृत्वमा बहुपद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव लगायत) सिर्जना गरियो। महासचिवको चयन केन्द्रीय कमिटीबाट हुँदै आएकोमा बहुपदमा जाने व्यवस्थासँगै सबै पदाधिकारीहरूको चयन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुने भयो।
विसं २०६५ को महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनालसँग ओली प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। पहिलो प्रतिस्पर्धामा सफल नभए पनि २०७१ असारको नवौँ महाधिवेशनमा भने पूर्वमहासचिव माधव नेपाललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए।
तर, ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि भने एमालेमा ‘लोकतान्त्रीकरण’ मुर्झाउन थाल्यो। ओलीले निर्वाचनमार्फत् पदाधिकारी चयन हुने प्रणालीमा अंकुश लगाउन सुरु गरे।
ओली नेतृत्वमा पुगेपछि भएको पहिलो महाविधेशन २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशन हो। त्यो महाधिवेशनबाट निर्विरोध अध्यक्ष बन्न चाहन्थे ओली। पदाधिकारीहरूको चयन पनि निर्विरोध रूपमै होस् भन्ने उनको चाहना थियो।
अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका भीम रावल पछि हटेनन्। घनश्याम भूषालले पनि उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरे। भूषाल त दुई वर्षअघि नै एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा गएर महासचिव बनिसकेका छन्। तर, रावलसँग भने त्यो बेला अध्यक्षमा दिएको चुनौतीको बदला यसपटक ओलीले लिएका छन्।
‘उहाँ (रावल) महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो,’ रावललाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासनको निर्णय सुनाउने क्रममा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘उपाध्यक्षका लागि गरिएको आग्रहलाई पनि उहाँले मान्नु भएन।’
रावलमाथि अहिले गरिएको कारबाहीको पृष्ठभूमिमा उनले महाधिवेशनमा ओलीलाई दिएको चुनौती पनि सन्निहित छ भन्ने कुरा उपमहासचिव ज्ञवालीको यो कथनले देखाउँछ। यसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन र पार्टी लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठाइएको आफू (ओली) नेतृत्वमा पुग्नका लागि रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ।
पार्टीबाट रावलको निष्कासनमार्फत् ओलीले एमालेमा आफूविरुद्ध प्रतिस्पर्धा वर्जित छ भन्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन्। यसबाहेक भविष्यमा चुनौतीको सम्भावना रहेकालाई पनि ओलीले एमालेमा स्थान दिने छैनन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो महिना राष्ट्रिय समाचार समितिलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट पनि यसको अन्दाज लगाउन सकिन्छ। त्यो अन्तर्वार्तामा पौडेलले ‘आगामी महाधिवेशनबाट ओली निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्’ भन्ने दाबी गरेका छन्।
खासमा पौडेल एमालेभित्र वाम एकता पक्षधर नेताका रूपमा चिनिन्छन्। ‘वाम एकता’को वातावरण निर्माण गर्न पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन उनी प्रयत्नरत रहेको चर्चा एमालेभित्र चल्दै आएको थियो।
एमालेको ‘आजीवन अध्यक्ष’ बन्ने योजनामा रहेका ओलीलाई भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याइने प्रयास सह्य हुने विषय थिएन। ओलीलाई सह्य नहुने कुरा गरेर अहिलेको एमालेमा कोही पनि टिक्न सक्दैन। खासमा ओलीको कोपभाजनबाट जोगिन ‘ओली नै निर्विकल्प अध्यक्ष हुन्’ भनिदिनुपर्ने स्थिति छ।
रावललाई निष्कासन गरेर ओलीले एघारौँ महाधिवेशनको सम्भावित एक चुनौतीलाई त पन्छाए तर अर्काे चुनौती बाँकी नै छन्। ती चुनौती हुन् पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी।
खासमा ओलीको ‘सम्मति’ मा मात्र सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कने पक्षमा छन् भण्डारी। यति हुँदाहुँदै पनि ओली भयभीत छन्। संगठन विभागले २९–३० मंसिरमा आयोजना गरेको कार्यशालामा ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने प्रयास नगर्न नेता–कार्यकर्ताहरूलाई दिइएको चेतावनी यसैको उपज हो।
विन्दा पाण्डेमाथिको कारबाही साँच्चिकै आश्चर्य
रावलले ओलीको विरोध मात्र गरेका थिए। तर ‘पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने गतिविधि गरेको’ अभियोग उनीमाथि लगाइयो। त्यसै आधारमा उनलाई पार्टी सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरिएको छ।
ओलीको पालामा एमालेमा रावल कारबाहीमा पर्नु न आश्चर्य हो, न अनपेक्षित। तर, स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डेमाथिको कारबाही चाहिँ कतिपयका लागि साँच्चिकै आश्चर्य हो। यसर्थ कि, एमालेभित्रको गुटगत राजनीतिमा यसअघि उनले ओलीलाई नै साथ दिँदै आएकी थिइन्।
पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ओलीले स्वीकार गरेको ‘दान’का सन्दर्भमा पनि उनको सार्वजनिक धारणा विध्वंसात्मक होइन, रचनात्मक थियो। तैपनि केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनासँगै पाण्डेको जिम्मेवारी पनि ६ महिनाका लागि खोसियो।
पाण्डेले विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङको जग्गादान र चन्दादानबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णयलाई ‘साढे पाँचलाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम’को रूपमा चित्रित गरेकी थिइन्।
‘व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला, तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा, जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ।’
पाण्डेको सुझाव थियो, ‘समय घर्की सकेको छैन, मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टीपंक्ति र भावी सन्ततीका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनै पर्छ, समयमै सोचौँ।’
केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले मदननगरमै बाँकी रहेको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्, मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाइँदा आफूहरूको स्वाभिमान रहँदैन भन्ने उनको भनाइ थियो।
‘समय घर्किएको छैन, हामीलाई व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महल भन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिंचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ,’ उनले लेखेकी थिइन्, ‘हामीलाई बाँचुञ्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनु होस्।’
एमाले नेतृत्वको विवेक हुन्थ्यो भने, एक– ‘पार्टीभित्रै यो निर्णय आलोचित भयो’ भन्दै जग्गादाता गुरुङलाई धन्यवादसहित त्यो जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय फिर्ता लिन्थ्यो। दुई– पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि पार्टी सदस्य र समर्थकहरूबाट पहिल्यैदेखि चन्दा उठाउन थालिएकै थियो, त्यो रकम उपयोग गरी नयाँ जग्गा (खरिद गरेर) कार्यालय निर्माणकार्य अघि बढाउँथ्यो। र, तीन– त्यति गर्न सकिँदैनथ्यो भने पाण्डे र तिम्सेना संगठित कमिटी बैठकमा उनीहरूलाई सम्झाउन सकिन्थ्यो।
यति गरेको भए गुरुङको जग्गादान र चन्दाबाट बन्ने भवन भन्दा फराकिलो र भव्य भवन निर्माण गर्ने रकम एमालेले जुटाउन सक्थ्यो।
तर, ओलीले ४ कार्तिकमा पदाधिकारी बैठक बोलाए, बैठकबाट पाण्डे र तिम्सेनाका अलावा रावलसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराए।
पाण्डे र तिम्सेनामाथि कारबाही गर्न पदाधिकारी बैठकमा बहुमत नजुट्ला भन्ने भय ओलीलाई रहेछ। त्यसैले, अघिल्लै दिन (३ कार्तिक) मा पार्टी पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘डिनर’ दिइयो। त्यसको असर भोलिपल्ट (४ कार्तिक) को पदाधिकारी बैठकमा देखियो, उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव सहजै पारित भयो।
सर्वाेच्च अदालतले सो जग्गादानविरुद्ध परेको रिट नै खारेज गरिदिएपछि ओलीले बुधबार (१० पुस) तिम्सेनाका साथमा पाण्डेमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साइहाले।
रावलमाथि कारबाही गरेर ओलीले ‘एमालेमा रहने हो भने मेरो आलोचना गर्न पाइन्न’ भन्ने सन्देश दिएका छन्। पाण्डे–तिम्सेनामाथिको कारबाहीको सन्देश चाहिँ ‘पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा मेरो चाहनामा भएका निर्णयको आलोचना वर्जित छ, सुझावहरू पनि वर्जित छन्’ भन्ने हो।
दुवै कारबाहीको संयुक्त हो– ओलीलाई कुनै पनि हिसाबले चुनौती दिनेहरूलाई एमालेमा स्थान छैन।
‘आफूहरूका लागि एमालेमा ठाउँ छैन’ भन्ने पाण्डेले पनि बुझिसकेकी छन्। कारबाही लगत्तै उनले भनेकी छन्, ‘हामी बाहिरै भए पनि २०८४ को निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी बनेको देख्न पाऊँ।’
आफ्नो अडान कायमै राखेर एमालेको ढोका खुला हुने ठानेकी भए २०८४ को चुनावमा आफू ‘एमालेबाहिर हुने’ सन्देश उनले दिने थिइनन्।
‘विद्रोहको झिल्को’को संकेत
दसौँ महाधिवेशन (मंसिर २०७८) मा ‘निर्विरोध अध्यक्ष’ बन्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न ओलीले पार्टी विभाजनलाई आधार बनाएका थिए। विभाजनका बाबजुद एमाले अहिले ‘बलियो’ पार्टी बनिसकेको दाबी भइरहेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने क्रम भने एमालेमा जारी छ।
एघारौँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ओलीले दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी रावललाई मात्र पार्टीबाट निष्कासन गरेका छैनन्, उनको निर्णयप्रति भद्र असहमति राख्ने पार्टी नेतृहरू पाण्डे र तिम्सेनामाथि समेत कारबाही गरेका छन्।
असहमत स्वरहरूलाई पाखा लगाउन सुरु गरे पनि ओली पार्टीभित्र ‘प्रतिपक्षविहीन’ भने छैनन्। पार्टीको ठूलो पंक्ति विपक्षमा छ। यो कुरा ओलीले पनि बुझेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने प्रयास त्यसैको उपज हो। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउँदा पार्टीभित्र आफूसँग असन्तुष्ट ठूलो समूहले भण्डारीलाई साथ दिन्छ भन्ने भय ओलीमा छ।
रावल, पाण्डे र तिम्सेनामाथि कारबाही गर्न सफल भए पनि एमालेमा ओलीको संगठित प्रतिवाद उपल्लो तहबाट नै सुरु भएको छ।
जस्तो : पाण्डे र तिम्सेनामाथि कारबाहीको निर्णयमा उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट विरोधमा उभिए। भनिन्छ, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली समेत पाण्डे र तिम्सेनालाई निलम्बन गर्ने पक्षमा थिएनन्।
खासमा दसौँ महाधिवेशनयता एमालेभित्रको ‘दस भाइ–बहिनी’ समूह छिन्नभिन्न अवस्थामा थियो। सो समूहका १० भाइमध्ये घनश्याम भूषाल एकीकृत समाजवादीमा छन्। बाँकी नौ जनामध्ये अमृत बोहोरा, भीम आचार्य र रघुजी पन्त एमाले सचिवालयमा छैनन्। अर्का एक ‘भाइ’ रावल निष्कासनमा परिसके।
बाँकी पाँचमध्ये शाक्य, ज्ञवाली, पाण्डे (उपाध्यक्ष), भट्टराई र विष्ट कारबाही गर्ने निर्णयको विरुद्धमा उभिए। दसौँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक यो समूहले सामूहिक रूपमा ओलीको निर्णयको विरोध गर्यो।
ओली समूहकै उपमहासचिव ज्ञवालीले पनि त्यो निर्णय रुचाएनन्। ओलीलाई साथ दिँदै आएका अरु केही पदाधिकारी सदस्यहरू मौन रहन रुचाए। तर, कारबाहीको प्रस्तावलाई समर्थन गरेनन्।
भनिसकियो– ओली एमालेलाई यस्तो ‘प्रतिपक्षविहीन’ पार्टी बनाउन चाहन्छन्, जहाँ कोहीबाट आफ्नो विरोध नहोस्, आफ्ना निर्णयहरूलाई कतैबाट चुनौती नदिइयोस्। चुनौती दिनेहरूलाई उनले जरैदेखि उखेल्न खोजिरहेका छन्।
अनौपचारिक तबरमै सही, उनलाई चुनौती दिने संगठित प्रयास सचिवालयबाटै सुरु भइसकेको छ। जति तल्लो तहमा गयो, यसको आकार बढ्दै जाने पक्का छ।
विद्रोहको झिल्को सुरुमा सानो र कमजोर नै हुन्छ।
प्रतिक्रिया