युनिकोड
पुस तेस्रो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठक (२१–२३ पुस) को पहिलो दिन केन्द्रीय सदस्यहरूको हातमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ४७ पृष्ठको प्रतिवेदन पर्यो। प्रतिवेदनमा चार वटा अनुसूची पनि खापिएका थिए।
त्यसमध्ये १७ असारमा भएको कांग्रेस–एमालेबीचको ७ बुँदे सहमति पनि एक थियो। नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्न दुई ठूला दलबीच भएको यो त्यही सहमति हो, जसको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको उद्देश्य उल्लेख छ।
कांग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमति र सत्ता समीकरण आगामी आमनिर्वाचन (२०८४) अघिसम्मका लागि मात्र हो। सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित संविधान संशोधन पनि उनीहरूले त्यसअघि नै गर्ने भनेर त्यहीकारण राखेका हुन्।
सात बुँदे सहमतिलाई आफ्नो प्रतिवेदनको अंग बनाए पनि केन्द्रीय कमिटीमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा भने ओलीले ‘संविधान संशोधन २०८७ (अर्थात् पाँच वर्षपछि) मा मात्र हुनेछ’ भन्ने जवाफ फर्काए, २३ पुसमा।
कारण दिए, ‘राष्ट्रिय सभामा माओवादीका कारण संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुग्दैन। २०८७ मा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत पुग्छ र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।’
ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति (योजना) ले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको एक खेमामा हंगामा सिर्जना गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले ओलीको कथनले ‘सात बुँदे समझदारीको अपमान गरेको’ बताएका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट ‘गम्भीर असहमति’ प्रकट गरेका छन्।
‘२०८७ मा मात्र संशोधन गर्ने हो भने पनि कांग्रेस–एमालेको छलफलबाट मात्र भन्न पाउँछौँ,’ बुधबार (२४ पुस) मा झापामा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले भने, ‘निश्चय नै, माओवादीको सहभागिता रहेन भने दुई तिहाइको गणित पुग्दैन। तर, गणित पुग्दैन भनेर ‘ब्याक गियर’ लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ।’
तर, ओलीको कथनप्रति कांग्रेसजन, खासगरी डा. शेखर कोइरालापक्ष ‘आक्रोशित’ हुनु जरुरी छैन।
कांग्रेसको पदाधिकारी वा केन्द्रीय समिति जस्ता डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेताहरू रहने निकायबाट एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयलाई औपचारिकता दिइयो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर, एमाले–कांग्रेसबीचको यो सत्ता गठबन्धन सभापति देउवा, उनकी पत्नी डा. आरजु राणा र ओलीबीच १५ असारमा बालकोट (भक्तपुर) मा भएको गुप्त मन्त्रणा, त्यसक्रममा बनेका आन्तरिक योजना र अन्य अदृश्य सहमतिहरूको उपज हो।
‘संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र गर्ने हो’ भनेर ओलीले खासमा ‘राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको थिएन’ भन्ने ‘सत्य’ मात्र उद्घाटित गरेका हुन्।
देउवा रिझाउने अभिव्यक्ति
महामन्त्री शर्मा र केन्द्रीय सदस्य केसीको भनाइको आधारमा कतिपयलाई लाग्ला, ‘ओलीको उपरोक्त भनाइप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त झन् भयंकर आक्रोशित होलान्, उस्तै परे ओलीसँग गठबन्धन तोड्ने निर्णय पनि गर्लान्।’
यस्तो अनुमान गरिएको छ भने त्यो सही होइन। खासमा ओलीको अभिव्यक्तिबाट देउवा पनि खुसी नै छन्।
हो, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, यस्तो बहुमत अहिलेको संघीय संसदमा कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धनसँग छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत त छ। तर, संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमाले र बाँकी दलहरूको मत मिल्दैन।
त्यसो त, २०८२ को अन्त्यताका हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कांग्रेस–एमाले मिलेर लड्ने र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई यथावत राख्ने हो भने त्यसपछि दुई तिहाइ बहुमत नजुट्ने होइन।
तर पनि संशोधनका लागि ओलीले २०८७ को ‘भाका’ राखिदिए। ‘संविधान संशोधन’ कांग्रेस–एमालेको ओलीको प्राथमिकता नै होइन भने ओलीले किन २०८२–०८३ मा संशोधन गरिन्छ भनून्!
खासमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत् ‘संविधान संशोधन तत्कालको प्राथमिकता होइन’ भन्ने सन्देश दिएर ओलीले देउवालाई ‘गुन’ लगाइदिएका हुन्।
माथि नै भनिसकियो– आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन (२०८३) मा कांग्रेस–एमाले मिलेर जाने हो भने संघीय संसदमा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ पुग्छ। सात बुँदे सहमतिको उल्लंघन ओलीले गरेनन् भने २०८३ को सुरुवातमा देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
देउवाको पहिलो प्राथमिकता सत्ता नै हो, संविधान संशोधन होइन। दोस्रो प्राथमिकता पार्टी र परिवारलाई अप्ठेरो पर्नेगरी फाइल खुल्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिनु हो। सत्ता प्राप्त भइसकेपछि देउवाको स्मरणमा ‘सहमति’ वा ‘समझदारी’ शब्द स्मरणमा आयो भने ‘संविधान संशोधन’ बाह्रौँ–तेह्रौँ प्राथमिकतामा पर्ला, उनको ‘सात बुँदा’ भित्र यो विषय अटाउने छैन।
के बुझ्न जरुरी छ भने उनी ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश बर्बादै भयो’ भन्ने चिन्ताले अघिल्लो रात निद्रा नपरेपछि १५ असारमा पत्नी डा. आरजु राणा देउवालाई लिएर बालकोटस्थित ओली निवास पुगेका होइनन्।
उनलाई निद्रा नपरेको त अवश्य हो। तर, त्यसको कारण बेचन झाको पक्राउ, भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल नयाँ ढंगले खुल्छ भन्ने हल्ला र यस्तो भयो भने त ‘देशै छाडेर पो हिँड्नुपर्ने पो हो कि’ भन्ने चिन्ता हो।
ओली आफैले ३ पुसमा एमाले सम्बद्ध नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औँ स्थापना दिवस (३ पुस) का दिन यो कुराको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन्।
‘पहिले महेन्द्रको पालामा अराष्ट्रिय तत्व मात्रै भनेर आरोप लगाउँथे, राजनीतिक रूपले रिस उठेपछि विरोधीहरूलाई मुद्दा–मामिला लगाउने र अपमान गरेर फसाउने गरिन्थ्यो,’ त्यही भूटानी शरणार्थी काण्डतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘पछि त, अनेक खालको आरोप लगाउने (भ्रष्टाचार गर्यो) भनेर आरोप लगाउने गर्न थाले। अस्ति प्रचण्ड–रविवाला सरकार हुँदा पनि उनीहरूले त्यस्तै गरे।’
त्यसैले, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल खुल्न लागेपछि नयाँगठबन्धन निर्माण गरेका हौँ’ भन्दा समेत असन्तुष्टि नजनाएका देउवाका लागि ‘संविधान संशोधन २०८७ मा गर्ने हो’ भन्नु ‘आपत्तिजनक’ होइन, बरु ‘स्वागतयोग्य’ अभिव्यक्ति हो।
यसर्थ कि, ओलीले ‘पाँच वर्षपछि (२०८७) मात्र संविधान संशोधन हुनसक्छ’ भनेपछि देउवालाई सजिलो भएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि बेहोर्नुपर्ने संशोधनको ‘लफडा’बाट देउवालाई ओलीले ‘मुक्ति’ प्रदान गरेका छन्।
१७ असारको सहमतिमा ७ बुँदा छन्। तीमध्ये ओलीले ६ बुँदाकै उल्लंघन गरेछन् भने पनि देउवाले आपत्ति जनाउने छैनन्। उनले आपत्ति जनाउने भनेको चौथो बुँदा प्रतिकूलको अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति मात्र हो, जसमा सुरुको दुई वर्ष ओली र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
ओलीको दोस्रो खुलासा
भाषणका सन्दर्भमा देउवाले २२ पुसमा विराटनगरबाट एक गजबको मान्यता सार्वजनिक गरे, ‘धेरै बोल्नेले आफूलाई सिध्याउँछ, कम बोल्नेले अरुलाई!’ देउवाको यो ‘भाषण–दर्शन’ को महत्त्व कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा मात्र नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सबैका लागि उपयोगी छ।
तर, ओली देउवाभन्दा फरक छन्। दुई–चारजनाको जमघट देख्यो भने ‘के बोलौँ, के बोलौँ’ भन्ने कुराले उनको मुख चिलाउन थाल्छ। ठूलै मञ्च पाउँदा त झन् नचिलाउने कुरै भएन।
त्यसैको परिणाम ३ पुसमा उनले ‘भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने डरले यो गठबन्धन निर्माण भएको हो’ भन्ने सन्देश जाने अभिव्यक्ति दिए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि त्यस्तै भयो, ‘विसं २०८७ मा मात्र संविधान संशोधन गर्ने हो’ भनिदिए।
ओलीको उपरोक्त अभिव्यक्तिको व्याख्या एमाले पंक्तिबाट सुरु भएको छ। ओली लगायत एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय सभामा रहेको माओवादीको आकारका कारण अहिले संशोधन सम्भव नरहेको बताउन थालेका छन्।
तर, प्रश्न उठ्छ, सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा (जसमा संविधान संशोधन गरिने भनिएको छ) लेख्दै गर्दा ओली–देउवा लगायत एमाले–कांग्रेसका नेताहरूलाई संसदको अंकगणितको हेक्का थिएन?
कांग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिपछि बरु संसदमा कांग्रेस–सत्ता गठबन्धनको आकारचाहिँ बढेको छ। गठबन्धनमा अन्य दल सामेल भएका छन्। तर पनि ओलीले राष्ट्रिय सभामा माओवादीको आकारलाई संशोधनको बाधक देखाएका छन्, जबकि संशोधनका विषयमा उनले माओवादी लगायत प्रतिपक्षी दलसँग एकपटक पनि छलफल गरेका छैनन्।
निश्चय नै, राष्ट्रिय सभामा अहिले माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल (१८ सिट) हो। तर, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको भन्दा बढी भूमिका (संख्यात्मक हिसाबले) २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको हुन्छ।
मानौँ, संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस–एमालेका लागि राष्ट्रिय सभामा माओवादीको अहिलेको आकार बाधक छ रे! तर, अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेकै कांग्रेस–एमालेको आकार (झण्डै दुई तिहाइ) २०८४ को आमनिर्वाचनपछि रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ?
के स्थानीय तहको उपनिर्वाचन (१६ मंसिर) परिणामले २०८४ पछि यी दलको आकार यस्तै रहन्छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ?
प्रत्येक वर्षजस्तो सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताको कारण प्रधानमन्त्रीको चयन संसदबाट गरिने प्रणाली हो भन्ने कुरा अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले, संविधान संशोधनको सार्थक प्रयास सुरु भयो भने, राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’को आवश्यकता र माग जोडदार रूपले उठ्न थाल्नेछ।
खासमा त्यो मागले सिर्जना गर्ने दबाब थाम्न सकिँदैन भनेर ओली र देउवा संशोधनबाट तर्कन थालेका हुन्।
‘सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नेले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ,’ कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले समेत भन्न थालिसकेका छन्। यसको भित्री अर्थ ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ चाहिन्छ भन्ने नै हो। कांग्रेस ‘संसदीय व्यवस्था’लाई आदर्श र सिद्धान्त मान्दै आएको दल हो। शर्मा र थापाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ शब्दावलीको प्रयोग नगरेको यत्ति कारणले मात्र हो।
संविधान संशोधनका लागि बहुमत–अल्पमत होइन, राष्ट्रिय सहमतिको जरुरत हुन्छ। संविधान सभाको दुई तिहाइले संविधान पारित गरे पनि मधेसी पक्षको सहमति नजुट्दा मुलुकले बेहोर्नु परेको ६ महिना लामो नाकाबन्दी र राजनीतिक संकट यहाँनिर स्मरणीय छ।
त्यसैले, दायाँबाट हेरौँ वा बायाँबाट, तलबाट हेरौँ वा माथिबाट, वरबाट हेरौँ वा परबाट– ‘संविधान संशोधन’ र ‘सुशासन’ का लागि होइन, ‘सत्ताप्राप्ति’ र ‘फाइल खुल्ने’ डरबाट जोगिन मात्र यो गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।
सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा परेको ‘संविधान संशोधन’को मुद्दालाई ओलीले पाँच वर्ष पछि धकेल्नु नै यसको अर्काे प्रमाण हो।
प्रतिक्रिया