संवैधानिक आयोगहरूमा कर्मचारीको छुट्टै सेवा समूह माग

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले आयोगका लागि कर्मचारीको छुट्टै सेवा समूह माग गरेका छन्। 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूले उत्कृष्ट काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी मुख्य समस्या रहेको बताए। 

छिटोछिटो कर्मचारी सरूवा हुने कारणले आयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आयोगका अध्यक्षहरूले कर्मचारीको छुट्टै सेवा समूह प्रस्ताव गरेका हुन्।

समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ। समितिले आइतबार विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूलाई विधेयकका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको थियो। 

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगहरूबाट प्रभावकारी नतिजा निकाल्ने हो भने छुट्टै कर्मचारी आवश्यक रहेका बताइन्। 

पराजुलीले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष भएर ४ वर्ष बिताइरहँदा हामीलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ भने यी आयोगहरूबाट हामीले यदि प्रभावकारी परिणाम निकाल्ने हो भने यो आयोगको विशिष्टता, कामको प्रकृतिलाई हेरेर कर्मचारीहरूको छुट्टै आयोग समूह पो हुनुपर्छ कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ।’

कर्मचारीको छुट्टै सेवा समूह आवश्यकताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उदाहरण दिंदै उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी संरचना छुट्टै छ। छुट्टै भएको कारणले मानवअधिकार आयोगको विषयवस्तुदेखि हरेक हिसाबको विशेषज्ञता त्यहाँ छ र २० औँ वर्षदेखिका कर्मचारीहरू त्यही विशेषज्ञतामा अपडेट भएर गइराख्नु भएको छ।’

तर, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग लगायतमा अन्यत्रबाट आउने कर्मचारीलाई आयोगको विषय बुझ्न, त्यहाँको अवस्थालाई ग्रहण गर्न नै ६ महिना लाग्ने तर, बुझेर काम थाल्न नपाई सरुवा हुने समस्या रहेको उनले बताइन्।

आयोगहरूले गरेका कामको मूल्यांकनका सन्दर्भमा आयोगहरूले के अप्ठ्यारो भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि कुरा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।     
    
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पनि संवैधानिक आयोगहरूमा कर्मचारीको छुट्टै सेवा समूह हुनुपर्ने बताए।  

‘स्थायी सत्तालाई अझै जिम्मेवार/जवाफदेही बनाउनको लागि पनि हामीले यो विधेयकमा थप केही व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई नभनेर कसलाई भन्ने? ४ वर्षको कार्यकालमा १२ वटा सचिव व्यहोरिसकेँ मैले, विश्वकर्माले भने, ‘तीनचार महिना लगाएर सचिवलाई बुझायो बुझायो, उहाँले अब काम गर्नुहोला भन्ने बेलामा सरुवा भइसक्नुहुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन।’

उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक आयोगहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् र पछाडि परेका जाति, वर्ग, समुदायलाई अगाडि ल्याउनको लागि कसरी भूमिका खेल्न सक्छन्? त्यसकारण निजामति सेवामा कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रप्रति बढी बफादार पनि बनाउने र छुट्टै सेवा समूह बनाएर संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्नेगरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले आयोगहरू कर्मचारीको ट्रान्जिट प्वइन्टजस्तो भएको टिप्पणी गरे। ४ वर्षको अवधिमा आयोग पाँचौँ सचिवको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ छ। 

दत्तले भने, ‘सचिवलाई सरुवा गर्छ संघीय मामिलाले, सचिव जाँदै जानुहुन्न तीन महिना भइसक्यो। सचिव त माथिल्लो तहको भयो, नासुले समेत नटेरेको अवस्था छ। कम्तीमा एउटा कार्यालयमा २ वर्ष काम गर्नेगरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा उपयुक्त हुन्छ। २ वर्ष पनि नबस्दा ट्रान्जिट प्वइन्टजस्तो भयो हाम्रो आयोगहरू।’

महिनौँ कर्मचारी नआइदिँदा तलब रोकिएको गुनासो गर्दै जोशीले मन्त्रीलाई हारगुहार गरेर कर्मचारी लग्नुपरेको दुखेसो सुनाए।

राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षको भनाइमा समर्थन जनाउँदै थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले संवैधानिक आयोग सेवा समूह बनाएर कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्दा आयोगहरूले हाल भोगिरहेको कर्मचारीको समस्या समाधान हुनसक्ने राय राखे। 

चौधरीले भने, ‘संवैधानिक आयोग सेवा समूह राख्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, धेरै आयोगहरूको यो समस्या छ र छलफल गरेर हामीले यो विषय उठाएका हौँ।’

संवैधानिक आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेका कर्मचारी भइदिए आयोगहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने र यसले आयोगको नतिजालाई उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गर्ने पदाधिकारीहरूको तर्क छ।