युनिकोड
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन्। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सिमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरु पुरानो मधेसी मोर्चालाई ब्युँताउने कसरतमा लागेका हुन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई ब्युँताउन संवादको थालनी भएको बताए। ‘मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु संसदभित्र र संंसदबाहिर गरेर १० वटाजति छन्,’ उनले भने, ‘सबै पार्टीहरुको बीचमा संवादको थालनी भएको छ। तीनवटा मधेस आन्दालेन गर्दाखेरि वि.स. २०६४ सालमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेका थियौं। त्यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अगुवाईमा त्यो सहमति भएको थियो। त्यसपछि धेरै टुटफुट भएर अलग पार्टीहरु दर्ता गर्नु भएको छ।’
उनले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रित दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले दुई संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरु गरेको उल्लेख गर्दै झाले आफूहरुलाई त्यो स्वीकार्य नहुने जानकारी दिए।
‘संविधान संशोधनका लागि हामीले एक ठाउँमा आउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर एमालेका एक दुई जना नेताहरुबाट बाहिर कुरा के आउँछ भने अब दुई पार्टी सिस्टम ल्याउने कुराहरु आइरहेका छन्। हाम्रो संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको अवस्था छ। बहुदलीय व्यवस्था हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो। त्यसकारण संविधान संशोधन आवश्यक छ। तर प्रतिगमनतिर जानेगरि हुने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुन्छ। हाम्रो विविधतायुक्त समाज भएकाले यस्तो गरियो भने संविधानमाथि नै प्रहार हुन्छ।’
त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले समान्तकृत समूदायको अधिकार कटौति गरिरहेको आरोप लगाए। उनले राज्यका निकायहरुमा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको दाबी गरे।
प्रतिक्रिया