सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे रास्वपा– स्वतन्त्रता संकुचित पार्न खोज्ने भद्दा मजाक

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित टिप्पणी गरेको छ। 

बिहीबार रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा यस्ता विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक रहेको समेत बताएको छ।

‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो।’ 

सामाजिक सञ्जालले वाक तन्त्रता तथा पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत गरेको रास्वपाको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्‍याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन।’  

रास्वपाले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै  विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई  सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न समेत आग्रह गरेको छ।