युनिकोड
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुनै पनि प्रयास असफल हुने स्पष्ट पारेको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले हालै संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध भइरहेका गतिविधिहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि पश्चगामी प्रयासलाई अस्वीकार्य ठहर गरेको जानकारी दिए। 'नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कायम छ,' उनले भने।
उनले थपे, 'राजावादी या भनौँ वंशगत शासनको बहस नै हास्यास्पद छ। यसमा हामीले छलफल प्रवेशलाई आवश्यक नै ठानेनौँ।'
ज्ञवालीका अनुसार, लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो अवधिमै नेपालले महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरिसकेको छ। 'गर्नुपर्ने कामहरू अझै बाँकी छन्, तर उपलब्धिहरू अस्वीकार गर्दै नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनताको मनोबल गिराउने, र त्यसकै बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,' उनले जोड दिए।
सचिवालय बैठकले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ। साथै, बैठकले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदनका लागि पठाइएका २८ जना नयाँ सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एमालेले २१ औँ शताब्दीमा जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस हानिकारक र निरर्थक भएको भन्दै जनताका अधिकारमाथि पुनः आक्रमण गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई प्रतिरोध गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। साथै एमालेले विपक्षी दलहरू सरकारमा भागबन्डा खोज्दै सत्ताको भर्याङ बनाउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाएको छ।
एमालेले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया