बालेनलाई सुनीताको चुनौतीः कोठामा बसेर होइन, यहाँ आएर समाधान खोजौँ

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ ३ महिना १४ दिनपछि आज कार्यालय पुगेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईँलाई काठमाडौं महानगरपालिकामै हाजिर गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै एक महिनाअघि पत्र पठाएको थियो। बिहीबार बिहान उनी महानगरपालिकामा हाजिर गर्न पुगेका हुन्। 

उपप्रमुख सुनीता डंगोल, अधिकांश कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्षहरू र कर्मचारी पनि उनी कार्यालय पुग्दा सँगै रहेका छन्।

मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले उनलाई अवरोध गर्न नगर प्रहरी परिचालन गरेका थिए। तर, कर्मचारीको सहयोगमा उनी नगर प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै कार्यालय प्रवेश गरेका हुन्।

कार्यालय प्रवेश गरेपछि पनि उनी कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न खोज्दा मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमै चाबी लगाएर सम्पर्कविहीन भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयरले नै कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न रोक लागाएपछि बोर्ड बैठक हलमा उपप्रमुख सुनीता डंगोल, वडाध्यक्षहरू सबै बैठक बसेका थिए।

अनौपचारिक बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले प्रमुख शाहको चर्को आलोचना गरिन्।

‘कसैको मनमुटाव होला। जनप्रतिनिधि भएकाले हामी आम नागरिकको सेवामा तल्लीन हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले हरेक घटनाक्रममा आफूहरू जानकार रहेको भन्दै मेयर शाहलाई कोठामा बसेर निर्देशन नदिन चेतावनी दिए।

‘मन्त्रालयबाट पठाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत हाजिर गर्न आउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ हाजिर गर्न आउँदा यो झडपको अवस्था हुनु राम्रो कुरा होइन। कर्मचारी–कर्मचारीबीच लडाइँ हुनु पनि राम्रो होइन।’

 उनले यस्तो मनमुटाव संस्थाभित्र हुन नहुने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत दोषी प्रमाणित भएको अवस्थामा कारबाही गर्न तयार रहेको धारणा पनि राखिन्। 

अहिले उनलाई दोषी प्रमाणित गर्न नसकेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘उहाँलाई हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हजारौँ कर्मचारी र लाखौँ काठमाडौंवासीले दुःख पाएका छन्। क्यान्सरपीडितलाई पनि हामीले पैसा दिन सकेका छैनौँ। अझै छानबिन गर्नुपर्ने भए गर्ने हो। तर, यो पीडामा राख्नुहुँदैन।’

महानगरवासीको हित चाहने हो भने सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘यो तमासा हामीले हेर्नुपर्ने? मेयरको आदेश हो भने मेयर अघि आउनुपर्छ। होइन भने कोठामा बसेर आदेश दिन पाइँदैन। पहिला आजको विषय समाधान गर्छौं। त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्छौँ। आजका लागि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलगायत धेरै वडाध्यक्षले पनि मेयर शाहको चर्को आलोचना गरेका थिए।

नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई उपप्रमुख डंगोलले ताला किन लगाएको भनेर प्रश्न गर्दा उनले गोलमटोल जवाफ दिएका थिए। उपप्रमुख डंगोलले केरकार गरेपछि पाण्डेले मेयरको मौखिक आदेशमा लगाएको बताएका थिए।

कार्यकारी अधिकृत कार्यालय प्रवेश गरेर कार्यकक्षमा पस्न खोजे पनि मेयर शाहले उनको कार्यकक्षमा ताल लगाएर चाबी आफैँ बोकेर बेपत्ता भएका कारण केहीबेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहिरै बस्नुपरेको कर्मचारीहरूले बताए।

बालेनले लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका कारण कर्मचारीहरूको नियमित तलबसमेत रोकिएको थियो। त्यसबाट कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। गुरागाईँ कार्यालय पुग्दा कर्मचारीहरूले बालेनविरुद्ध नाराबाजी गर्दै स्वागत गरेका थिए।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेयर शाहका सचिवालयका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कसैले पनि फोन उठाएनन्। 

के हो विवाद?
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि मेयर शाहले समिति बनाएका थिए।

भवन निर्माणको नक्सा पास तथा अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको भनी मेयर शाहले आरोप लगाएका थिए।

महानगरपालिकाले २०८१ पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो। उक्त समितिलाई ‘महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताअनुसार वडा नं २८ को पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम छन्–छैन्, सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ अधिकार दिएको थियो।

त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो। 

पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो। यस समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो।

यस समितिले पनि म्यादभित्र प्रतिवेदन नदिएपछि त्यत्तिकै निष्क्रिय भएको थियो।

त्यसपछि मेयर शाहले विभागीय टिप्पणी उठाएर संघीय मन्त्रालय पठाएका थिए। र, अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन माग गरेका थिए। 

मन्त्रालयले भने बिनाकारण हटाउन नमिल्ने भन्दै गुरागाईंलाई नै काम गर्न दिन जवाफी पत्र पठाएको छ।